अटल भूजल योजनेचे (अटल जल) उद्दिष्ट समुदायाच्या नेतृत्वाखालील शाश्वत भूजल व्यवस्थापनाचे प्रदर्शन करणे आहे जे मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाऊ शकते.
या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट ओळखलेल्या गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमधील निवडक पाण्याचा ताण असलेल्या भागात भूजल संसाधनांचे व्यवस्थापन सुधारणे हा आहे.
उद्दिष्ट्ये- अटल भूजल लक्ष्य शाश्वत भूजल व्यवस्थापनावर आहे, प्रामुख्याने स्थानिक समुदाय आणि भागधारकांच्या सक्रिय सहभागासह विविध चालू योजनांमधील अभिसरण. हे सुनिश्चित करेल की योजनेच्या क्षेत्रात, भूजल स्त्रोतांची दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे वाटप केलेला निधी विवेकपूर्णपणे खर्च केला जाईल. या अभिसरणाचा परिणाम राज्य सरकारांना योग्य गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देईल, मजबूत डेटा बेस, वैज्ञानिक दृष्टीकोन आणि समुदायाच्या सहभागाने मदत होईल. सहभागात्मक भूजल व्यवस्थापनासाठी संस्थात्मक आराखडा मजबूत करण्याच्या मुख्य उद्देशाने ही योजना पथदर्शी म्हणून तयार करण्यात आली आहे. सहभागी राज्यांमध्ये शाश्वत भूजल व्यवस्थापनाला चालना देण्यासाठी जागरूकता कार्यक्रम आणि क्षमता बांधणीद्वारे समुदाय स्तरावर वर्तनात्मक बदल घडवून आणणे हेदेखील त्याचे उद्दिष्ट आहे.
भूजलाच्या अनियंत्रित उपशामुळे होत असलेली भूजल पातळीतील घसरण थांबविण्याकरिता केंद्र शासन व जागतिक बँक यांचे संयुक्त विद्यमाने भारतातील महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात आणि राजस्थान या सात राज्यांत १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत अटल भूजल योजना राबविण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला असून याबाबतची अधिकृत घोषणा मा. पंतप्रधानांनी दि.२५ डिसेंबर २०१९ रोजी केलेली आहे.
सदर योजना सात राज्यांमध्ये राबविण्याकरिता केंद्र शासन व जागतिक बँक यांच्याद्वारे एकूण रु. ६००० हजार कोटी आर्थिक तरतूद करण्यात येणार असून त्यामध्ये ३००० हजार कोटी केंद्र शासन व ३००० हजार कोटी जागतिक बँक याप्रमाणे ५०: ५० वाटा असणार आहे.
याकरिता महाराष्ट्र राज्यास एकूण रु. ९२५.७७ कोटींची तरतूद उपलब्ध आहे.
सदर योजना पूर्णत: केंद्र पुरस्कृत असून राज्य शासनाचा प्रत्यक्ष वाटा निरंक आहे. मात्र, मनुष्यबळ व प्रकल्प क्षेत्रातील गावांमध्ये अस्तित्वातील जलसंधारण व सूक्ष्म सिंचनाच्या योजनांची एककेंद्राभिमुखता याद्वारे राज्याचे योगदान असणार आहे.
योजनेचा कालावधी सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ एवढा असून १ एप्रिल २०२० पासून अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे.
संकलन व लेखन
डॉ. आर.एस. निरपळ, प्रा. आर.ए. शेळके
साहाय्यक प्राध्यापक,
एमजीएम नानासाहेब कदम कृषी महाविद्यालय, गांधेली
जि. छत्रपती संभाजीनगर.
