लागोपाठ तिसर्‍यांदा केंद्रात आपली सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी भाजपने आपली कंबर कसली आहे. यापूर्वी कोणत्याही काँग्रेसेतर पक्षाला इतका दीर्घ काळ केंद्रात सत्ता राबविता आली नव्हती, खरे तर तो विक्रम याच कार्यकाळात मोदी सरकारने मोडीत काढला होता आणि आता त्या विक्रमात भर घालण्याची तयारी मोदींच्या नेतृत्वातील भाजप करीत आहे. लागोपाठ दोन वेळा सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या विरोधात प्रस्थापित विरोधी लाट निर्माण होणे तसे स्वाभाविक मानले जाते, काही अपवाद वगळता केंद्रात किंवा राज्यात सत्तेची हॅट्ट्रीक साधणे फारसे कुणाला जमलेले नाही, कारण जनतेला बदल अपेक्षित असतो. इतरांनाही संधी मिळायला हवी किंवा इतर पक्ष काही वेगळे करू शकतात का याची चाचपणी करायला काय हरकत आहे, असा एक सूर मतदारांमध्ये दिसून येतो. त्यामुळे विरोधकांनी थोडा जोर लावला, आश्वासक पर्यायी चेहरा समोर केला, स्वबळावर शक्य नसेल तर काही पक्षांनी एकत्र येऊन एकजुटीने सत्ताधारी पक्षाला आव्हान दिले तर सत्ताधारी पक्षाचा पराभव करणे फारसे जड जात नाही. खरे तर मोदी सरकारला मागच्या वेळेसच धक्का बसणे अपेक्षित होते, तसे वातावरणही देशात तयार झाले होते, परंतु पुलवामा घटनेचा अतिशय अचूक भावनिक लाभ भाजपने उचलला, शिवाय विरोधकांमध्ये म्हणावी तशी एकजूट देखील दिसून आली नाही आणि त्याचा परिणाम म्हणून आधीपेक्षाही अधिक जागा जिंकत भाजपने पुन्हा सत्ता हस्तगत केली. त्यानंतर पुढच्या पाच वर्षांमध्ये विरोधकांनी भाजपसमोर आव्हान निर्माण करण्यासाठी फारसे प्रयत्न केल्याचे दिसले नाही.
निवडणुकीला साधारण एक वर्ष बाकी असताना विरोधकांनी एकत्र येण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. भाजप आणि एनडीएच्या विरोधात एक व्यापक देशव्यापी आघाडी उभी करण्याचा प्रयत्न झाला. सुरूवातीला ही ‘इंडिया’ आघाडी एक सक्षम पर्याय म्हणून जनतेसमोर येईल असे वातावरण निर्माण झाले होते, परंतु समन्वयाचा अभाव, काँग्रेसची काहीशी गुढ भूमिका, जागावाटप आणि नेतृत्वाच्या प्रश्नावर नेमकी भूमिका घेण्यास झालेली टाळाटाळ अशा काही कारणांमुळे या आघाडीचा आकार मोठा असूनही ती ताकदवर वाटत नव्हती. शेवटी तर आघाडीच्या शिल्पकारांपैकी एक असलेल्या नीतीशकुमारांनीच आघाडी सोडून भाजपचा हात धरला, ममता बॅनर्जींनी ‘एकला चलो’ची भूमिका घेतली, काही राज्यात जागावाटप हा कळीचा मुद्दा ठरला आणि ही आघाडी केवळ एक ढाचा बनून उरली. या आघाडीत अनेक पक्ष आहेत, त्या सगळ्यांना मोदींचा पराभव करायचा आहे, परंतु आघाडीला नेता नाही, सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळाली तर निवडणुकीनंतर नेतृत्व कुणी करायचे हे ठरविले जाईल, अशी सोईची भूमिका आघाडीतील पक्षांनी घेतली आहे, याचा अर्थ अनेकांनी आपले पत्ते अजूनही पूर्णपणे उघडलेले नाही.
दुसरीकडे भाजपने विरोधकांच्या विस्कळीतपणाचा फायदा उचलत यावेळी ‘चार सौ पार…’चा नारा दिला आहे. अर्थात तिसर्‍यांदा चढत्या भाजणीने यश मिळविणे वाटते तितके सोपे नाही, याची जाणीव भाजपला नक्कीच आहे, परंतु कार्यकर्त्यांचे मनोबल उंचावणे आणि अनुकूल वातावरण निर्मितीसाठी भाजपने हा नारा दिला आहे. मागच्या वेळी मिळालेले यश कायम राखणे किंवा त्यापेक्षा किमान एक तरी जागा अधिक मिळविणे हेच भाजपचे प्राथमिक लक्ष्य आहे. पहिल्या टप्प्यात १०२ जागांवर मतदान झाले. या ठिकाणी मागच्या वेळेच्या तुलनेत यावेळी मतदान कमी झाल्याचे दिसून आले. साधारणपणे जेव्हा सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात लाट असते किंवा विद्यमान सरकारला पराभूत करण्याचे मतदार ठरवितात तेव्हा मतदानाची टक्केवारी वाढत असते. पहिल्या टप्प्यात तरी तसे झाल्याचे दिसत नाही, अर्थात मतदानाची कमी टक्केवारी म्हणजे सत्ताधार्‍यांच्या बाजूने कौल असेही ठामपणे म्हणता येणार नाही, परंतु मतदारांचा निरूत्साह विरोधकांची चिंता वाढविणारा आहे, यात शंका नाही.
भाजपने यावेळी जे लक्ष्य निश्चित केले आहे, ते साध्य होईल का, यावरही हे घटलेले मतदान प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू पाहत आहे. अर्थात २७२चा जादूई आकडा गाठणे भाजपला शक्य होईलही, परंतु भाजपची लढाई या आकड्यावर केंद्रीत नाही, विरोधकांचे पहिले लक्ष्य हाच जादूई आकडा आहे. विरोधकांना हा जादूई आकडा गाठायचा असेल तर मागच्या वेळी भाजपने उत्तर-पश्चिम भारतात जे यश मिळविले होते त्याला छेद देणे भाग आहे. भाजप आघाडीने मागच्या वेळी उत्तर-पश्चिम भारतातील ४०१ जागांपैकी ३१५ जागा जिंकल्या होत्या, शिवाय या भागातील बहुतेक राज्यांमध्ये भाजप आघाडीने ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते प्राप्त केली होती. या पृष्ठभूमीवर ‘अब की बार तडीपार’चा नारा वास्तवात आणायचा असेल तर उत्तर-पश्चिम भारतात विरोधकांना मोठी मुसंडी मारावी लागेल.
