या आधीच्या सार्वत्रिक अर्थात लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये कोणता ना कोणता मुद्दा निवडणुकीची दिशा निश्चित करताना प्रभावी ठरत होता. त्या मुद्याच्या आधारे सुप्त किंवा उघड लाट निर्माण केली जायची आणि त्याचा फायदा संबंधित राजकीय पक्षाला व्हायचा. २०१४च्या निवडणुकीत ठअब की बार मोदी सरकार’ हे श्लोगन खूपच प्रभावी ठरले होते, त्यातून यावेळी बदल करण्याची मानसिकता मतदारांमध्ये रूजविण्यात भाजप यशस्वी ठरली होती. अर्थात त्या आधी सलग दहा वर्षे संपुआचे सरकार दिल्लीत होते, त्यामुळे स्वाभाविकपणे निर्माण होणार्या प्रस्थापित विरोधी लाटेचा सामना काँग्रेस आघाडीला करावा लागत होता, शिवाय झालेल्या, न झालेल्या अनेक आर्थिक घोटाळ्यांची प्रचंड चर्चा घडवून आणण्यात विरोधक म्हणून भाजप यशस्वी ठरला होता. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानेही सरकार विरोधी वातावरण तयार करण्यास मोठा हातभार लावला होता. त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदींनी आपला विकासपुरूष ही प्रतिमा प्रयत्नपूर्वक निर्माण केली होती, त्यामुळे लोकांना मोदींचे आकर्षण होते. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम निवडणूक निकालात दिसून आला. त्यानंतरच्या निवडणुकीत सरकार विरोधी वातावरण निर्माण होऊ पाहत असतानाच पुलवामा कांड घडले. त्यानंतर भारताने पाकिस्तानात एअर स्ट्राईक केला, या तत्कालिन घटनेचा फायदा भाजपला झाला, राष्ट्रवादाची एक सुप्त लाट निर्माण करण्यात भाजपला यश आले आणि सरकार विरोधी वातावरण असूनही आधीपेक्षाही अधिक संख्याबळाने भाजपने आपली सत्ता टिकविली. यावेळी मात्र अशी कोणतीही लाट दिसत नाही.
सलग दहा वर्षे सत्तेत असूनही मोदी सरकारच्या विरोधात अगदी दिसून येईल तितकी तीव्र लाट नसल्याचे जाणवत आहे, एरवी प्रस्थापित विरोधी लाटेचा फटका कोणत्याही सरकारला बसू शकला असता, परंतु यावेळी ती लाट तितकी प्रभावी नसल्याचे जाणवते. विरोधकांनी एकत्र येऊन मोदी सरकारला आव्हान नक्कीच दिले आहे, परंतु या विरोधकांना आपले एकमुखी नेतृत्व समोर करण्यात अपयश आल्याने मोदींना पर्याय कोण, या प्रश्नापाशी विरोधक अडखळत असल्याचे दिसते. त्याचा काही प्रमाणात फायदा भाजपला मिळताना दिसत आहे. परंतु त्यानंतरही विरोधकांनी मोदी सरकार आणि भाजपच्या समोर मोठे आव्हान नक्कीच उभे केले आहे. विरोधी आघाडीने काँग्रेसला नेतृत्व बहाल केले असते आणि काँग्रेसने राहुल गांधी अथवा अन्य कुणाला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून समोर केले असते तर कदाचित हे आव्हान अधिक मोठे ठरले असते. तसे न झाल्यामुळे विरोधकांच्या आघाडीवर टीका करण्याची संधी भाजपला मिळत आहे, परंतु त्यानंतरही अनेक ठिकाणी भाजपच्या विरोधात उभ्या असलेल्या प्रबळ उमेदवाराला मत देण्याकडे लोकांचा कल दिसून येत आहे. पहिल्या दोन टप्प्यात तरी विरोधकांनी भाजपच्या तोंडाला फेस आणल्याचे चित्र समोर आले आहे. आता या पुढच्या टप्प्यात भाजपची ताकद असलेल्या भागामध्ये निवडणूक होणार आहे आणि तिथेच सगळ्यांची कसोटी लागणार आहे. भाजपचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणार्या हिंदी बेल्टमध्ये विरोधक कितपत लढत देतात यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
महाराष्ट्र, बिहार सारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये भाजप आघाडीला आधीच्या कामगिरीची पुनरावृत्ती करता येणार नाही, असे दिसते. हा खड्डा भरून काढण्यासाठी भाजपने दक्षिणेतील राज्यांमध्ये ताकद लावली आहे. मागच्या निवडणुकीत अनेक राज्यांमध्ये भाजपने शंभर ते नव्वद टक्के यश प्राप्त केले होते, यावेळी ती शक्यता नसली तरी भाजपला किती प्रमाणात धक्का दिला जातो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, केरळ, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये भाजपला ज्या काही जागा मिळतील त्या बोनसच असणार आहे. या जागा इतर प्रदेशातील संभाव्य नुकसान भरून काढणार्या ठरल्या तर भाजप किमान मागच्या निवडणुकीतील कामगिरीची बरोबरी करण्याची शक्यता आहे. परंतु विरोधकांनी महाराष्ट्र, बिहार आणि उत्तरप्रदेशात मोठी मुसंडी मारली तर मात्र भाजपला सत्ता टिकविणे तितके सोपे जाणार नाही. शिवाय यावेळी मतदारांचा कल अचानक एकीकडे झुकविणारा कोणताही मोठा मुद्दा भाजपकडे नाही, उलट भाजप संविधान बदलू पाहत आहे, भाजप आरक्षण विरोधी आहे, या विरोधकांच्या मुद्याला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसते. याच मुद्यांच्या आधारे मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्यात विरोधक यशस्वी ठरले तर चित्र बदलण्यास वेळ लागणार नाही. तात्पर्य प्रभावी अशी कोणतीही लाट नसल्यामुळे यावेळी ही निवडणूक सगळ्याच राजकीय पक्षांची कसोटी पाहणारी ठरत आहे.