लागोपाठ तिसर्‍या विजयाचा शंखनाद करणार्‍या भाजपने संपूर्ण देशभर मोठ्या धडाक्यात प्रचार सुरू केला आहे. भाजपचे सगळेच दिग्गज नेते पायाला भिंगरी लागल्यागत ठिकठिकाणी प्रचारसभा घेत आहेत. दुसर्‍या-तिसर्‍या फळीतील नेते आणि कार्यकर्ते देखील या घरच्या लग्नात राबराब राबत आहेत. पैसा, संसाधने, मनुष्यबळ या सगळ्यांच्या बाबतीत विरोधी आघाडी भाजपसमोर कमकुवत वाटत असली तरी जसे जमेल तसे भाजपच्या अजस्त्र प्रचार यंत्रणेला तोंड देण्याचा प्रयत्न ही आघाडी करीत आहे. प्रचाराच्या या गदारोळात भाजपने नेहमीप्रमाणे कळीचे मुद्दे झाकोळले जातील आणि नसत्या मुद्यांवर वादंग निर्माण होईल याची खबरदारी घेतल्याचे दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या प्रचारसभांमधून आपल्या सरकारच्या कामगिरीपेक्षा आधीच्या काँग्रेस राजवटीवर अधिक बोलताना दिसत आहे. भाजपचे इतरही नेते अतिशय चतुराईने सरकारला अडचणीत आणणारे मुद्दे प्रचारात येणार नाहीत याची काळजी घेत आहेत. भाजपच्या सुदैवाने विरोधकदेखील सरकारला अडचणीत आणणार्‍या प्रश्नांवर फारसे आक्रमक होताना दिसत नाही. अधूनमधून बेरोजगारी, शेतकर्‍यांच्या समस्या विरोधकांच्या प्रचारातून दिसून येतात; परंतु त्यावर विरोधक खूप आक्रमक झाल्याचे दिसत नाही.
विरोधक आक्रमकपणे हे प्रश्न उपस्थित करीत नसल्यामुळे भाजपलादेखील हे प्रश्न टाळणे सोपे जात आहे. अर्थात सत्ताधारी आणि विरोधक प्रचारात कोणते मुद्दे उपस्थित करतात किंवा कोणत्या मुद्यांवर आक्रमक होतात, हा वेगळा भाग झाला, त्यांची भूमिका काहीही असली तरी देशाला भेडसावणारी समस्या दूर होऊ शकत नाही. आर्थिक बाबतीत देशाची जी काही अवस्था आहे ती प्रचारात स्थान आहे अथवा नाही या कारणाने बदलणार नाही. आज कदाचित त्या प्रश्नाची तीव्रता सर्वसामान्यांना जाणवत नसेल; परंतु येत्या काळात हे संकट सामान्यांच्या दाराशी उभे ठाकणार आहे. सरकार आपली अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, अमुक एका दराने देशाचा विकास होत आहे, देश लवकरच तिसरी आर्थिक महासत्ता होणार आहे, असा आपलाच ढोल बडवित असते. विशेष म्हणजे या भूलथापा लोकांना खर्‍या वाटतात; परंतु ही सगळी फसवी आकडेवारी आहे हे लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहचविण्यात विरोधकांना म्हणावे तसे यश येत नसल्याचे दिसते. देशाचा विकास दर भलेही आकडेवारीत चांगला दिसत असला तरी वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. भारतातील अनेक प्रतिष्ठित कंपन्यांनी सध्या होणारे आणि पुढच्या काळात वाढण्याची शक्यता असलेले नुकसान गृहीत धरून कर्मचार्‍यांची कपात सुरू केली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था कशी आहे, हे त्या देशाची रोजगारनिर्मिती क्षमता किती आहे यावरून ठरत असते.
आर्थिकदृष्ट्या देश अगदी भक्कम असला आणि दुसरीकडे तरुणांच्या हाताला कामच मिळत नसेल तर त्या आर्थिक सुदृढतेला काही अर्थ नाही. तिजोरीत साठवून ठेवलेला पैसा नवा पैसा निर्माण करू शकत नाही. प्रवाही पैसाच वाढू शकतो. भारताच्या बाबतीत आर्थिक विकासाचा प्रवाह असाच कुंठीत झालेला आहे. भारतातील अनेक उद्योगांनी बाजारात मागणी नाही म्हणून आपले उत्पादन कमी केले आहे, परिणामी या उद्योगांमधून नोकरकपात केली जात आहे. याचा अर्थ नव्याने रोजगार निर्माण होणे तर दूरच राहिले, आहे ते रोजगारही भारतीय तरुणांना गमवावे लागत आहे. अलीकडील काळात भारतीय तरुणांना माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राने मोठी भुरळ घातली होती. सॉफ्टवेअर इंजिनीअर व्हायचे आणि एखाद्या प्रतिष्ठित कंपनीत मोठे पॅकेज मिळवायचे, हे तरुणांचे प्राथमिक स्वप्न असायचे, अगदी आता आतापर्यंत अशा सॉफ्टवेअर इंजिनीअर तरुणांचा सुळसुळाट पाहायला मिळत होता.
भारतात सर्वाधिक रोजगार याच क्षेत्रात उपलब्ध होत होता; परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नामांकित कंपन्यांनी नोकरभरती जवळपास थांबविली आहे, एवढेच नव्हे तर मोठ्या प्रमाणात नोकरकपात सुरू केली आहे. सर्वाधिक रोजगार पुरविणार्‍या क्षेत्राचे हे हाल असतील तर इतर क्षेत्रांच्या बाबतीत बोलण्याचे कामच नाही. तरुणांना रोजगार उपलब्ध होत नाहीत, याचा अर्थ देशाची अर्थव्यवस्था चांगली नाही, हे अगदी सरळ समीकरण आहे; परंतु त्याकडे सोईस्कर डोळेझाक करीत मोठमोठी आकडेवारी समोर करीत या देशातील तरुणांना, सर्वसामान्यांना फसविले जात आहे, अधिक खेदाची बाब म्हणजे ही फसवणूक खपत आहे; परंतु तुम्ही कोंबडे किती काळ झाकून ठेवाल? वस्तुस्थितीचा सूर्य अगदी लखलखीतपणे उद्या उगवेल तेव्हा या आकडेबहाद्दरांना तोंड लपवायलाही जागा उरणार नाही.
