निवडणूक लोकसभेची असली, तरी स्थानिक मुद्दे प्रभावी ठरत आहेत. एकीकडे सत्ताधारी मंदिर, धर्म आणि विरोधकांवर बेछूट आरोप करत, त्यांची प्रतिमा मलिन करत मतांचा जोगवा मागत असले, तरी महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी हे विरोधकांनी आपल्या प्रचारात मांडलेले मुद्दे भारी पडत आहेत. गेल्या १० वर्षांत काय केले, हा मुद्दा सत्ताधार्‍यांकडून ‘मिसिंग’ आहे, तर दुसरीकडे सत्तेत आल्यावर आम्ही काय करणार, हे पटवून देण्यात काँग्रेससह इंडिया आघाडी यशस्वी ठरत आहे.
चौथ्या टप्प्याची निवडणूक आटोपली आणि सत्तेच्या अंदाजांचे आडाखे बांधले जाऊ लागले. कमी मतदान झालेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्याचा अंदाजही बांधला गेला, तर तिकडे मतदानाच्या टक्केवारीत सत्तरी पार करणार्‍या पश्चिम बंगालच्या निकालाचे भाकीतही विश्लेषकांनी मांडले. हे सारे अंदाज सत्ताधार्‍यांच्या विरोधातले आहेत. तिसर्‍या आणि चौथ्या टप्प्यानंतर निवडणूक पूर्णपणे बदलल्याचे राजकीय विश्लेषक सांगताहेत. खरंच ही निवडणूक बदललीय का, हा मोठा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. भाजपने अगदी सुरुवातीपासून ४०० पारचा नारा दिला. हा नारा म्हणजे विरोधकांसोबत खेळलेले मनोवैज्ञानिक युद्ध होते. विरोधकांनीही हा वार भाजपवरच उलटवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात ते यशस्वी झालेसुद्धा. भाजपला एकहाती सत्ता हवी. एनडीएमध्ये भाजपसोबत असलेल्या अन्य पक्षांचे सध्या अस्तित्व काय आहे? भाजपने घेतलेल्या कुठल्याही निर्णयाला विरोध नको म्हणून भाजपला ४०० वर जागा हव्या आहेत. संविधान बदलण्यासाठी हा खेळ आहे, हे जनतेला पटवून देण्यात विरोधक यशस्वी झाले. या मुद्याचा अंडर करंट आहे, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
दुसरी बाब म्हणजे भाजपने सत्तेसाठी राजकीय पक्ष फोडले. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांना सोबत घेतले; पण हा डाव त्यांच्यावर उलटल्याचे चित्र आहे. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांना सोबत घेतले; पण नायडू हे निवडणुकीनंतर युती केलेल्या पक्षासोबत रहात नाही, हा इतिहास आहे. कर्नाटकात सहयोगी पक्षाचे खासदार रेवन्ना प्रकरण अंगावर शेकले. महाराष्ट्रात दोन पक्षांचे चार पक्ष केले. त्यामुळे तिकिटाची आस लावून बसलेल्या भाजपच्या नेत्यांना नाराज व्हावे लागले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन-अडीच वर्षांपासून नसल्याने अनेक कार्यकर्ते नाराज आहेत. हातात पद नाही. त्यामुळे दुसर्‍या, तिसर्‍या फळीतील कार्यकर्ते उत्साहित नव्हते. मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत नेण्यात कार्यकर्ते कमी पडले. हे चित्र महाराष्ट्रातच नाही, तर संपूर्ण देशात होते. हा घसरलेला टक्का सत्ताधार्‍यांची चिंता वाढविणारा असल्याचे विश्लेषकांचे ठाम मत आहे; आणि म्हणूनच निवडणूक बदललीय, अशी चर्चा आहे.
सी वोटरचे व्यवस्थापकीय संचालक यशवंत देशमुख यांनी मात्र राजकीय विश्लेषकांच्या या विश्लेषणावर तटस्थ मत मांडले आहे. कमी मतदान होण्याची अनेक कारणे असू शकतात. केवळ कार्यकर्ता मतदारांपर्यंत पोहचू शकला नाही म्हणून मतदान कमी झाले, असे म्हणणे योग्य नाही. मतदान कमी झाले, तर त्याचा फटका सत्ताधार्‍यांना आणि बंगालमध्ये वाढले, तरी त्याचा फटका सत्ताधार्‍यांना बसेल, हे म्हणणेच चुकीचे आहे. मतदान कमी झाले याचा फायदा सत्ताधार्‍यांना का होऊ नये? ज्या कॅडर बेस पार्टी असतात, त्यांना नेहमीच कमी टक्केवारीचा फायदा होतो. त्यामुळे निश्चितच कमी मतदान भाजपला फायदेशीर ठरू शकते, असे यशवंत देशमुख म्हणतात. छत्तीसगड, राजस्थान, मध्यप्रदेशात विधानसभा निवडणुकीत इथेच गफलत झाली. वातावरण आणि राजकीय विश्लेषक भाजप विरोधी आकलन करत असताना आलेले निकाल सर्वांनाच आश्चर्यचकित करणारे होते. त्यामुळे राजकीय विश्लेषक कमी टक्केवारीचे कितीही सत्ताविरोधी अंदाज व्यक्त करीत असले, तरी यशवंत देशमुख यांनी मांडलेला तर्कसुद्धा विचारात घ्यावा लागेल.
या दोन्ही बाजू राजकीय विश्लेषक यांच्या नजरेतून आहेत; मात्र प्रत्यक्ष मतदारसंघातील तथ्यांना दुर्लक्षून चालणार नाही. निवडणूक लोकसभेची असली, तरी स्थानिक मुद्दे प्रभावी ठरत आहेत. एकीकडे सत्ताधारी मंदिर, धर्म आणि विरोधकांवर बेछूट आरोप करत, त्यांची प्रतिमा मलिन करत मतांचा जोगवा मागत असले, तरी महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी हे विरोधकांनी आपल्या प्रचारात मांडलेले मुद्दे भारी पडत आहेत. गेल्या १० वर्षांत काय केले, हा मुद्दा सत्ताधार्‍यांकडून ‘मिसिंग’ आहे, तर दुसरीकडे सत्तेत आल्यावर आम्ही काय करणार, हे पटवून देण्यात काँग्रेससह इंडिया आघाडी यशस्वी ठरत आहे. महालक्ष्मी योजना, नोकरी गॅरंटी हे मुद्दे मतदारांना क्लिक होत आहेत. संविधानाचा मुद्दा सत्ताधार्‍यांना भारी पडत आहे. राजकीय विश्लेषक किंवा तटस्थपणे बोलणारे काहीही भूमिका मांडोत, ग्राउंड रिअ‍ॅलिटी दुर्लक्षून चालणार नाही आणि ती सत्ताविरोधी आहे, इतके मात्र निश्चित.
आनंद आंबेकर
९८५०३८८६१३
कार्यकारी संपादक, देशोन्नती
