लोकशाही निकोप असावी. तिला गुन्हेगारी प्रवृत्तीची बाधा नसावी. राजकारणात सज्जन शक्ती वाढावी. यासाठी प्रयत्न करणार्या अनेक संस्था आहेत. याच हेतूने एडीआर इंडियाने उमेदवारांचा गुन्हेगारी अहवाल पुढे आणला. त्यावरून राजकारणातील गुन्हेगारीवर गरमागरम चर्चा आहे. राजकारणात गुन्हेगार आणि भ्रष्टाचार्यांचे प्रमाण वाढले. या प्रवृत्तींचा खुला वावर आहे. राजकारण वॉशिंग मशीन बनली. डाग धुण्याचा अड्डा बनला आहे. भ्रष्टाचारी, गुन्हेगारीचा ठपका असेल, तर राजकारणात या. सज्जनतेचे प्रमाणपत्र घ्या. तिजोरीतील काळा पैसा काढा. त्याची राजकीय गुंतवणूक करा. पैसा दुप्पट, तिप्पट करून घ्या. त्याला रोखटोक नाही. अनेकांचा हा धंदा तेजीत आहे. दुर्दैवाने सत्ता पक्षांची त्याला साथ आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडे मुलाखत दिली. तेव्हा त्यांना सरळ प्रश्न केला गेला. भ्रष्टाचारांचे गुन्हे असलेली व्यक्ती भाजपात प्रवेश घेऊ शकते काय..! यावर त्या म्हणतात, ‘जिसकी इच्छा हो वह कोई भी प्रवेश ले सकता है.’ न्यायालयाने निवडणूक रोखे बेकायदेशीर ठरविले. त्यावर त्या म्हणतात, ‘सत्तेत आल्यावर पुन्हा निवडणूक रोखे काढू.’ त्या अर्थमंत्र्यांकडून कोणती अपेक्षा कराल? राजकारणात आरोप झाले, की पद सोडावे लागत होते. काँग्रेसच्या अनेक मंत्री व मुख्यमंत्र्यांना पदे सोडावी लागली. एवढेच कशाला हवाला प्रकरणातील आरोपावरून लालकृष्ण अडवाणी यांनी राजीनामा दिला होता. ही संवेदनशीलता आता नाही. आजचे पुढारी निगरगट्ट झालेत. त्यांची कातडी गेंड्याची झाली. आरोपांचा असरच होत नाही. उलट आरोपांना स्टे कसा मिळेल असाच प्रयत्न करतात. आरोपींना राजाश्रय देण्याची चढाओढ लागली आहे. भ्रष्टाचार्यांसाठी प्रवेशाचा लाल गालीचा अंथरला जातो. आदर्श घोटाळा, खिचडी घोटाळा, शिखर बँक घोटाळा, सिंचन घोटाळा, साखर कारखाने विक्री घोटाळा, पूल घोटाळा, रस्ते बांधणी घोटाळा असेल, तर दुसरीकडे सरकारी उपक्रम विक्री घोटाळा, सरकारी मालमत्ता विक्री घोटाळा, असे शेकडो घोटाळे आहेत. हे घोटाळे करणार्यांचाच राजकारणात दबदबा आहे.
घोटाळ्यांची रक्कम तिकडे स्वीस बँकेत सुरक्षित आहे. त्यांचीच राजकारणात चलती आहे. केवळ शिक्षा असते पक्ष बदलण्याची. मग तो पक्ष आवडो न आवडो. जेलपेक्षा पक्ष बदलण्याचा पर्याय राजमार्ग बनला. गुन्हेगारी प्रवृतीची माणसं राजकारणात नसावित. अपराधीकरण आणि भ्रष्टाचार लोकशाहीला लागलेली वाळवी आहे. तिचा वेळीच नायनाट करावा; अन्यथा लोकशाही नामधारी बनेल, ती धोक्यात येईल.
राजकारणी आणि अधिकार्यांच्या साट्यालोट्याने ती वाढत आहे. लोकप्रतिनिधी अधिनियम-१९५१च्या कलम ८(१), ८(२) मध्ये बलात्कारी, अस्पृश्यता पाळणारा, धर्म, भाषा, क्षेत्राच्या आधारे विधान करून वैरभाव वाढविणारा, संविधानाचा अवमान करणारा, प्रतिबंधित वस्तुंची आयात- निर्यात करणारा, दहशतवादी कारवायात सहभागी असणारा, खुनी, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, महिला विरोधी गुन्हे असलेल्यांना निवडणूक लढण्यास मनाई आहे. मात्र, प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असेल, तर निवडणूक लढता येते. अपराधी व भ्रष्टाचारी नेते धनाचा व बळाचा वापर करतात. त्यांच्यावरील प्रकरणात तारीख पे तारीख चालते. या त्रुटींचा फायदा राजकारणी उचलतात. त्यातून गुन्हे असलेल्या संसद सदस्यांची संख्या वाढत आहे. २००९ मध्ये असे ७६ खासदार होते. २०१९ मध्ये त्यांची संख्या १५९ झाली. ही वाढ १०९ टक्के असल्याची नोंद एडीआरने घेतली आहे. हेटस्पिच करणारे वाढले. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होत नाहीत उलट अभय दिले जाते. निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचे मतदान झाले. दुसर्या टप्प्याचे मतदान २६ एप्रिल रोजी आहे. दोन्ही टप्पे मिळून १९० लोकसभा मतदारसंघ होतात. हे एकूण मतदारसंघाच्या एकतृतीयांशपेक्षा जास्त मतदारसंघ होतात.
उमेदवारांची गुन्हेविषय माहिती बाहेर आली. त्यात एकूण २८१० उमेदवार आहेत. त्यापैकी ५०१ उमेदवारांच्या विरोधात गुन्हे दाखल आहेत. ही टक्केवारी १८ आहे. त्यापैकी ३२७ म्हणजे १२ टक्के उमेदवारांच्या विरोधात गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. त्यांना पाच वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा होऊ शकते. खासदार, आमदारांवरील गुन्हेगारी खटल्यांची सुनावणी करणार्या विशेष न्यायालयाने २०२३ मध्ये दोन हजारांवर खटल्यात निर्णय दिले. तरी ४४७४ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ७ हजार ९२८ उमेदवार रिंगणात होते. त्यापैकी १ हजार ५०० उमेदवारांवर गुन्हे होते. हे प्रमाण १९ टक्के आहे, तर १ हजार ७० उमेदवारांवर गंभीर गुन्हे होते. निवडणूक जिंकून संसदेत पोहचलेल्यांपैकी २२५ खासदारांविरुध्द गंभीर गुन्हे होते. हे प्रमाण १३ टक्के आहे. गुन्हे असलेले उमेदवार निवडून येण्याचे प्रमाण जास्त आहे. २०२३ मध्ये देशभरातील खासदार, आमदारांच्या विरोधात १७४६ नवे गुन्हे दाखल झालेत. ही नीतीमूल्य र्हासाची कारणे आहेत.
स्वातंत्र्य आंदोलनातून राजकारणात आलेली एक पिढी होती. त्यांच्यात त्याग, सेवाभाव, राष्ट्रभक्ती ठासून भरली होती. त्यांचे राजकारण नीतीमूल्यावर आधारित होते. त्या पिढीच्या संस्कारात घडलेल्या पिढीनेही नीतीमूल्य जपण्याचा प्रयत्न केला. अलीकडे राजकारणात गुजरात पॅटर्न आला, त्यातून भांडवलशाही आली. भांडवलशाहीने राजकारण्यांच्या सवयी बदलल्या. त्यांना केवळ नफ्याची चिंता; देशाची चिंता नाही. त्यांना अनुकूल धोरणे आली. खासगीकरण आले.
सरकारी सहभागाचे उद्योग खासगी झाले. बक्कळ नफा आला. भांडवलशाहीने गुन्हेगारांना ब्ाळ दिले. त्यांच्यासोबत मिळून समांतर व्यवस्था आणली. त्यात नीतीमूल्य वाहून गेले. बंधूभाव गेला. त्याची जागा हिंदू- मुस्लीम द्वेषाने घेतली. देशाच्या प्रमुख प्रचारात धार्मिकतेचा वापर होऊ लागला. नीतीमूल्य संपल्याचा हा सबळ पुरावा होय. मतदारांनी या राजकीय भांडवलशाहीवर प्रहार करावा. गुन्हेगार, भ्रष्टाचार्यांवर आसूड ओढावा. त्यांना प्रोत्साहन देणार्यांना धडा शिकवावा. द्वेषाचे नाही; बंधूभावाचे राजकारण करणार्यांना साथ द्यावी. तेव्हा नीतीमूल्यांच्या पटरीवरून घसरलेली भारतीय गाडी पूर्ववत मार्गावर येईल. त्यासाठी घराघरांतून निघा. मतदान करा. चांगला पक्ष व लोकप्रतिनिधी निवडा. देशाची घडी नव्याने बसवा. गुन्हेगार, भ्रष्टाचार्यांचे राजकारणातील ‘अच्छे दिन’ संपवा. तेव्हाच सामान्यांना सुगीचे दिवस येतील, ही खूणगाठ बांधून ठेवा.
भूपेंद्र गणवीर
९८३४२४५७६८
ज्येष्ठ पत्रकार, नागपूर
