लोकशाहीच्या उत्सव निवडणुका. त्या सुरू झाल्या. सहा टप्यात पार पडणार. पहिल्या टप्यात पूर्व विदर्भासह १०२ लोकसभा मतदार संघ आहेत. तिथे आज मतदान आहे. त्याची धूम आहे. एनडीए विरूद्ध इंडिया असा सामना आहे. भारतातील लोकशाहीवर प्रश्न आहेत. ते देशात आणि देशाबाहेर विचारले जात आहेत. या निवडणुकीत लोकशाही, संविधान बचाव प्रचाराचे प्रमुख मुद्दे बनलेत. त्या धोक्यात असल्याचा प्रचार आहे. जोडीला ईडी, सीबीआय, निवडणूक आयुक्तांचा मुद्दा गरम आहे. या संस्था निष्पक्ष नाहीत. सत्ताधार्यांच्या हातातील बाहूल्या बनल्यात. हा आरोप आहे. त्यात लोकांना सत्यता वाटते. त्याची कारणेही तशीच आहेत. या संस्थांचा विरोधी पक्षांवर आसूड आहे. सत्ताधारी पक्षाला अभय आहे. भ्रष्टाचारांचे आरोप होतात. ते नेते भाजपात येतात. लगेच पवित्र होतात. कारवाई टळते. लगेच क्लिनचीट मिळते, हे लोकांना दिसते. त्यावरून निष्कर्ष काढतात. या अगोदर लोकसभेच्या सतरा निवडणुका झाल्या. ही अठरावी लोकसभा निवडणूक. प्रचारात लोकशाही, संविधान धोक्यात आहे, यावर विरोधी पक्षांचा फोकस आहे. सत्ताधारी पक्षांचा खुलासा आहे. अशी ही दुसरी निवडणूक आहे. आणीबाणीनंतर असे आरोप होते. तब्बल ४७ वर्षानंतर ते आरोप पुन्हा आलेत. सोबत बेरोजगारी, महागाई, शेती आणि शेतक़र्यांच्या प्रश्नांचा तडका आहे. जग बदलत आहे. त्यासोबत बरेच काही बदलत आहे. याअगोदर आणीबाणी किंवा सेना बंडाने लोकशाही धोक्यात येत होती. आता या दोन्ही गोष्टीची गरज नाही.
लोकशाही नियंत्रणात ठेवण्याच्या अनेक युक्त्या अन् क्लृप्त्या आल्या. त्या छुप्या आहेत. त्यापैकी एक राजकारण आणि धर्माचे धुव्रीकरण होय. राजकारणी लोटांगण घालू लागले. अंगावर विभूती फासू लागले. त्याचे जाहीर प्रदर्शन करू लागले. एका धर्माच्या रंगात रंगणारे पुढारी देशाला तारक नाहीत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला संविधान दिले. त्यात धर्मनिरपेक्षता, समाजवादाला प्राथमिकता दिली. समता, न्याय, बंधुतेला प्राधान्य दिले. संघराज्य, राष्ट्रवाद मजबुतीला महत्त्व दिले. ती समानता आली. जातीवाद संपला. गरीब-श्रीमंतीची दरी संपली. त्याचे उत्तर नकारार्थी आहे. राजकारण, निवडणूक मत देण्यापर्यंत मर्यादित राहिले. तरी आपण निवडणुकीचा उत्सव म्हणतो. लोकशाही मोजण्याचे जगात निकष आहेत. त्या आधारे कोणत्या देशात लोकशाही अन् कोणत्या देशात हुकूमशाही ठरविले जाते. त्यात सदोष लोकशाही असाही एक तिसरा गट आहे. आपली लोकशाही त्यात मोडणारी आहे. ती धोक्याच्या वळणावर आहे. त्या निष्कर्षाने विरोधी पक्षांच्या हातात आरोपांचे नवे शस्त्र गवसले. विरोधी पक्षाच्या हक्कांवर गदा येणे, त्याचे अस्तित्व आंकूचन पावणे, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, मीडिया स्वातंत्र्य, नागरी समाजाचे स्वातंत्र्य, निवडणुकीची गुणवत्ता, माध्यमांत वेगवेगळ््या विचारांना स्थान, प्रजासत्ताक व्यवस्था, मतदानाचा अधिकार आदी आहेत.
भारतात धर्मनिरपेक्षतेला तडे गेलेत. राजकारण आणि धर्माचे धुव्रीकरण वाढले. धर्म आणि देव प्रचारात आणलेत. तशा घोषणा लागू लागल्या. त्याच पद्धतीने प्रतींकाचा वापर सुरू झाला, यास पायबंद घालणे निवडणूक आयुक्ताचे काम. निष्पक्ष आयुक्त दिसेनासे झालेत. आयुक्त मांडलिकत्व पत्करल्यासारखे वागू लागलेत. त्यांना वारंवार टी.एन.शेषन यांचे स्मरण करून देण्याची वेळ आली. पंजाब राज्यातील महापालिका निवडणुकीत कहरच झाला. न्यायालयात प्रकरण गेले. पुरावे सादर झाले. तेव्हा निवडणूक अधिकार्यांवर ताशेरे उडाले. आठ मते क्रॉस करण्याचा प्रताप उघडकीस आला. बरे झाले लोकांनी व्हिडीओ केले. ते पुरावे नसते तर…! लोकशाही कलंकित करणारा तो अधिकारी जेलमध्ये हवा होता. मात्र असे घडले नाही. अशा कारणांनी सदोष लोकशाहीचा ठपका पडतो. एका पक्षातून निवडून आलेला खासदार, आमदार राजीनामा देतो. लगेच दुसर्या पक्षातून खासदार-आमदार बनतो. काहीजण मुळ पक्ष सोडतात. आपलाच पक्ष असलीचा दावा करतात. या आयाराम-गयारामांनी लोकशाही बदनाम केली. या कृत्यास भाग पाडणारे नेते तेवढेच दोषी आहेत. राजकीय नैतिकतेच्या र्हासाने लोकशाहीवर प्रश्न उभे ठाकलेत.
निवडणुका आल्या की, निवडणूक सर्वे येतात. त्यात वेगवेगळे दावे असतात. सर्वेवाले दबावात असतात. एनडीए विरुद्ध इंडिया असे सर्वे नसतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरूध्द खा.राहुल गांधी असे सर्वे येतात. राहुल ना मंत्री, ना मुख्यमंत्री आहेत. विरोधी पक्ष नेतेसुध्दा नाहीत. घोषित पंतप्रधान पदाचे उमेदवारही नाहीत. मीडिया सत्तेसोबत आहे. संधी मिळेल तिथे राहुल गांधी यांच्यावर प्रहार करतो. मीडियांच्या पक्षपाती वातावरणातसुद्धा अनेक आघाड्यांवर राहूल गांधी यांची सर्र्वेत चमक दिसते. ती सत्ताधारी पक्षांना घाबरवणारी आहे. याबाबत शंका नाही. राहुल यांनी कन्याकुमारी ते काश्मीर भारत जोडो यात्रा काढली. त्यानंतर न्याय यात्रा काढली. या दोन यात्रांनी त्यांना नवी ओळख दिली. लोकांनी त्यांना नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर उभे केले. राहुल यांची निम्न मध्यमवर्गीय व मध्यमवर्गीयांत पसंती वाढली. अन् हेसुध्दा खरं आहे. मोदी विरोधात निर्भिडपणे बोलणारा नेता आहे. विरोधी पक्षात त्यांनी ममता बनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांना मागे टाकले. राहूल गांधी यांची वाढती लोकप्रियता सत्ताधा़र्यांना खटकते. मात्र निकोप लोकशाहीत सत्तेवर अंकुश ठेवणारा नेता व मजबूत पक्ष आवश्यक आहे. ही निवडणूक त्या दृष्टीने महत्वाची आहे. या निवडणुकीत गॅरंटी हा एक नवा मुद्दा आला. त्यावर भडीमार आहे. १५ लाख केव्हा देणार. दोन कोटी नोकर्या कुठे गेल्या. मोदी आणि राहुलच्या गॅरंटीवरही सर्वे आहेत. त्यांची वेगवेगळी चर्चा आहे. या निवडणुकीत हवा नाही. पुलवामा घटनेसारखा प्रभाव नाही. लोकही आता बोलू लागलेत. पहिल्या टप्यात तरी तपास यंत्रणांचा हस्तक्षेप दिसला नाही. अंदाज काही असोत. या निवडणुकीत करंट आहे की अंडरकरंट..! हे ४ जूनलाच कळेल. तो पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल.
भूपेंद्र गणवीर
९८३४२४५७६८
ज्येष्ठ पत्रकार, नागपूर
