पाकिस्तानात लष्कराने इतर विरोधी पक्षांना हाताशी धरत तत्कालीन पंतप्रधान इमरान खान यांचे सरकार बरखास्त केले. एवढेच नव्हे तर इमरान खान आणि त्यांच्या पक्षाला पुढची निवडणूक लढविता येऊ नये यासाठी प्रचंड खटपटी केल्या. त्यातूनच इमरान खान यांच्या पक्षाला आपल्या चिन्हावर निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली. काही जुनी प्रकरणे उकरुन काढीत इमरान खान यांना तुरुंगात धाडण्यात आले. त्यानंतरही इम्रान खानच्या पक्षाचे समर्थक अपक्ष म्हणून निवडणुकीत उतरले आणि मोठ्या संख्येने निवडून आले. शेवटी इमरान खान आणि त्यांच्या पक्षाला रोखण्यासाठी आजपर्यंत एकमेकांच्या विरोधात काम करणारे नवाज शरीफ आणि बिलावल भुट्टो यांचे पक्ष एकत्र आले. अर्थात त्यानंतरही हे सरकार मजबूत आहे असे म्हणता येत नाही. नवे सरकार अस्तित्वात आले तरी पाकिस्तानात राजकीय स्थिरता आलेली नाही. या अस्थिर आणि परस्परविरोधी विचारांच्या पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या सरकारमुळे पाकिस्तानातील फुटीरवादी शक्तींना अधिक बळ मिळाले आहे. तसेही पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान भागात आधीपासूनच विभाजनवादी ताकदीचा जोर होता. त्यात आता पाकव्यात काश्मिरातील असंतोषाची भर पडल्याची दिसते.
उर्वरित पाकिस्तान प्रमाणे पाकव्याप्त काश्मिरात मूलभूत सोयी सुविधांचा कायम तुटवडा दिसून येतो. त्यातच पाकिस्तानच्या नवनिर्वाचित सरकारने या भागातील मूलभूत सुविधांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले, तसे ते आधीपासूनच केले जात होते, परंतु यावेळी मात्र पाकव्याप्त काश्मिरात असंतोषाचा भडका उडाल्याचे दिसत आहे. पाकव्याप्त काश्मीरच्या दक्षिणेकडील मुझफ्फराबाद, मीरपूर, भिंबर, कोटली, बाग, नीलम, रावळकोट आणि सुधानोती वगैरे दहा जिल्ह्यांमधील जनता रस्त्यावर उतरली आहे. आंदोलकांनी बेमुदत चक्काजाम व कडकडीत बंदची हाक दिली आणि पहिल्याच दिवशी राजधानी मुझफ्फराबादसह बहुतेक सगळ्या मोठ्या शहरांमध्ये जनजीवन ठप्प झाले. या आंदोलनाची तीव्रता वाढत जात असलेली पाहून पाकिस्तान सरकारने या भागामध्ये लष्कर तैनात केले आहे. परंतु त्यानंतरही गेल्या काही दिवसांपासून पाकव्याप्त काश्मीर आंदोलनाने धगधगत आहे. या आंदोलनाची तीव्रता पाहून शाळा-महाविद्यालये, सरकारी कार्यालये बंद ठेवण्यात आली आहेत. पाकिस्तानी रेंजर्स आंदोलन दडपण्यासाठी बळाचा वापर करीत आहेत. त्यात काही आंदोलकांचा मृत्यू झाल्याची बातमी आहे. एक पोलीस अधिकारी देखील चकमकीमध्ये मारला गेला आहे.
काही दिवसांपूर्वी भारतातील एका जेष्ठ राजकीय नेत्याने पाकव्याप्त काश्मीरच्या संदर्भात विचारल्या गेलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना भारताने थेट कारवाई करून हा प्रदेश आपल्या नकाशात जोडण्याची गरज नाही, एक दिवस त्या भागातील लोकच आम्हाला भारतात सामील व्हायचे आहे असे म्हणतील आणि पाकिस्तानचे वर्चस्व झुगारून देतील अशी प्रतिक्रिया दिली होती. अर्थात सध्या पाकव्याप्त काश्मिरात होत असलेल्या घडामोडींचा आणि या वक्तव्याचा तसा थेट संबंध नाही. हे वक्तव्य या आंदोलनाच्या खूप आधीचे आहे, परंतु त्या नेत्याने जे भाकीत व्यक्त केले ते आज ना उद्या सत्यात उतरण्याची शक्यता या आंदोलनातून नक्कीच प्रतीत होत आहे. रावळकोट या पाकव्याप्त काश्मीरमधील प्रमुख शहरात इथल्या लोकांना भारताने मदत करावी, अशा आशयाचे फलक आंदोलकांनी लावल्याचे पाहायला मिळाले. पाकिस्तानच्या जुलमी राजवटीतून आम्हाला बाहेर काढा, असे जाहीर आवाहन आंदोलकांच्या नेतृत्वाने केले आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये असंतोषाची ही धग आधीपासून असली तरी वर्तमान स्थितीत पाकिस्तानातील कमजोर सरकारचा लाभ उचलण्याची भूमिका तिथल्या प्रमुख आंदोलक नेत्यांनी घेतल्याचे दिसते.
अर्थात पाकव्याप्त काश्मीरचे लोक पाकिस्तानच्या वर्चस्वाला कंटाळले असले तरी ते भारतात सामील होण्यास तयार नाही. त्यांना भारताची मदत केवळ आपला प्रांत पूर्णपणे स्वतंत्र करण्यासाठी हवी आहे. अगदी अशीच परिस्थिती बांगलादेशच्या वेळी देखील उद्भवली होती. त्यावेळी भारताने बंगाली बंधूंची मदत करीत त्यांना पाकिस्तानच्या जोखडातून मुक्त केले होते, परंतु बांगलादेशच्या संदर्भात आज जो काही अनुभव आपल्याला येत आहे तो पाहता पुढच्या काळात पाकव्याप्त काश्मीरच्या संदर्भात भारताने काही ठोस भूमिका घेतलीच तर हा भाग पूर्णपणे भारतात विना अट सामील करण्याच्या अटीवरच भारताने हस्तक्षेप करावा. अन्यथा उत्तरेकडे एक दुसरा बांगलादेश आपल्यासाठी कायमची डोकेदुखी बनू शकतो. पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा भूभाग आहे भारत म्हणत असला तरी पाकव्याप्त काश्मीरातील जनता किंवा तेथील स्वायत्त सरकार हे मान्य करायला तयार होत नाही तोपर्यंत भारताने दुरूनच हा तमाशा पाहायला हवा.
