मागच्या एका लेखात मी लिहिले होते, की पंतप्रधान मोदींना मुक्त आणि नि:पक्ष निवडणुका होऊ द्यायच्या नाहीत. त्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी आहे. त्यांच्यासाठी निवडणुका हे शत्रूशी पुकारलेले युद्ध आहे आणि त्यासाठी काहीही केले, तरी ते क्षम्य असते ही त्यांची धारणा त्यांच्या कृतीवरून स्पष्ट होत असल्याचे लिहिले होते. कसेही करून निवडणुका जिंकायच्या असतील, तर त्यासाठी निवडणूक आयोग आपल्या मर्जीप्रमाणे काम करणारा असावा लागतो. त्यासाठीच मागच्या कार्यकाळातील संसदेच्या शेवटच्या सत्रात मोदी सरकारने घाईघाईने निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती संबंधीचा कायदा पारित करून घेतला. गेल्यावर्षीच सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयुक्त निवडीची प्रक्रिया व आयुक्ताची निवड करणार्‍या समितीची रचना कशी असावी या संबंधीचा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. तो निर्णय मोदी सरकारने संसदेत पारित केलेल्या कायद्याने रद्दबातल ठरविला आहे. १९८० च्या दशकात सुप्रीम कोर्टाने शहाबानो प्रकरणी मुस्लीम स्त्रीच्या पोटगीसंबंधी निर्णय दिला होता. तो निर्णय रद्द न करता त्यात बदल करणारा कायदा राजीव गांधी पंतप्रधान असताना संसदेने पारित केला होता.
सुप्रीम कोर्टाच्या त्या निर्णयात बदल करणार्‍या कायद्याविरुद्ध पुन्हा सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यात आले होते आणि संसदेने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात केलेले बदल निर्णयाशी विसंगत नसल्याचा निर्णय येऊनही शहाबानो प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय बदलणे हे मतांसाठी मुस्लिमांचे लांगूलचालन असल्याचा शिक्का काँग्रेसच्या पाठीवरून मिटणार नाही याची दक्षता भारतीय जनता पक्षाने नेहमीच घेतली आहे. त्यामुळेच शहाबानो प्रकरणाचे भूत काँग्रेसला कायम छळत आले आहे. आता मोदी सरकारने निवडणूक आयोग नियुक्तीसंबंधी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय रद्द करून जो नवा कायदा पारित केला त्यामुळे एकूणच मतदान प्रक्रिया सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल राहील यासाठी मदत करणारा आहे. हा काही भविष्याचा अंदाज नाही, तर २०२४ च्या निवडणुकीचे ज्या प्रकारे निवडणूक आयोग संचलन करीत आहे त्यावरून निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाच्या निवडणुकीतील गैरप्रकाराविरुद्ध कारवाई करण्यास असमर्थ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या असमर्थतेचे कारण निवडणूक आयोग नियुक्तीसंबंधीचा मोदी सरकारने पारित करून घेतलेला कायदा आहे.
भारतीय निवडणूक आयोग ही स्वायत्त आणि महत्त्वाची घटनात्मक संस्था असली, तरी निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती प्रक्रियेसंबंधीची स्पष्टता नव्हती. ही स्पष्टता यावी यासाठी आणि एकूणच निवडणूक सुधारणांचा विचार करण्यासाठी दिनेश गोस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या समितीने १९९० साली निवडणूक आयोगाच्या सदस्याची निवड करण्यासाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता व सरन्यायाधीश अशी त्रिसदस्यीय समितीची शिफारस केली होती. कायदा आयोगाने २०१५ साली सादर केलेल्या २५५ व्या अहवालातदेखील अशीच शिफारस करण्यात आली होती. या शिफारशीची अंमलबजावणी कोणत्याच सरकारने न केल्याने सुप्रीम कोर्टाने घटनेच्या कलम १४२ नुसार मिळालेला अधिकार वापरत यासंबंधीचा निर्णय मार्च २०२३ मध्ये दिला. या निर्णयानुसार निवडणूक आयुक्ताची नेमणूक पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधीपक्ष नेता मिळून बनलेली तीन सदस्यांची समिती करणार होती. संसदेला यासंबंधी कायदा करण्याचा नक्कीच अधिकार आहे; पण संसदेने यासंबंधी कायदा न केल्याने सांविधानिक पोकळी भरून काढण्यासाठी आपला निर्णय असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते.
निवडणूक आयुक्त निवडीसंबंधीची प्रक्रिया स्पष्ट नसल्याने आयुक्ताच्या निवडीत सत्ताधारी पक्षाचा वरचष्मा राहात असल्याने नि:पक्ष व मोकळ्या वातावरणात निवडणुका होण्यासाठी ते योग्य नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते. लोकपाल, सीबीआय, कॅग यांसारख्या संस्थांच्या प्रमुखाच्या निवडीसाठी असलेल्या निवड समितीच्या धर्तीवरच निवडणूक आयोगासाठीची निवड समिती सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केली होती. मुक्त आणि नि:पक्ष निवडणुकांसाठी योग्य आणि आवश्यक असलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संसदेत कायदा करून मोदी सरकारने बदलला. या कायद्यानुसार निवडणूक आयोग नियुक्तीत सत्ताधारी पक्षाचा वरचष्मा राहील याची काळजी मोदी सरकारने घेतली. या कायद्यानुसार निवडसमितीत विरोधीपक्ष नेत्याला तर स्थान आहे; पण सरन्यायाधीशांना यातून वगळण्यात आले आहे. त्यांच्याऐवजी पंतप्रधानांना एका सहकारी मंत्र्याची सदस्य म्हणून निवड करण्याचा अधिकार देण्यात आला. समितीत विरोधीपक्ष नेता असला, तरी पंतप्रधानांना किंवा सत्ताधारी पक्षाला हवा तो निवडणूक आयुक्त नेमणे यामुळे शक्य झाले. सध्या सुरू असलेल्या निवडणुका या नव्या कायद्यानुसार पंतप्रधानाच्या मर्जीतील निवडणूक आयुक्तांद्वारा संचालित होत आहेत. त्याचे परिणाम आपल्या समोर आहेत.
या निवडणुकीची सुरुवातच सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल अशा निवडणूक वेळापत्रकाने झाली. निवडणुकांसाठी एवढा प्रदीर्घ कालावधी आणि एवढे टप्पे पहिल्यांदाच पाहत आहोत, असे करण्याचे एकच कारण आहे. पंतप्रधानांना प्रचारासाठी जास्तीतजास्त सभा घेता याव्यात यासाठी ही निवडणुकांची लांबण आहे, कारण सत्ताधारी पक्षाकडे मत ख्ोचणारा दुसरा नेताच नाही! मत खेचण्यासाठी पंतप्रधानांचा जास्तीतजास्त वापर करून घेण्याच्या रणनीतीनुसार निवडणूक कार्यक्रमाची आखणी निवडणूक आयोगाने केली आहे. निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक वेळापत्रक निश्चित करण्याचे व जाहीर करण्याचे अधिकार असले, तरी निवडणूक कार्यक्रम कोणी निश्चित केला असेल हे लक्षात येते. आजवरच्या महाराष्ट्रातील निवडणुका दोन टप्प्यांत आटोपल्या आहेत, पण यावर्षी १९ एप्रिल ते २० मे एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीत पाच टप्प्यांत होत आहेत. असे करण्याचे कोणतेही सबळ कारण नव्हते. जे कारण आहे ते सत्ताधारी पक्षाची सोय! पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेले निवडणूक आयुक्त पंतप्रधानांची सोय बघणार नाहीत, तर कोणाची बघतील! निवडणूक आयोग कोणाकडून आदेश घेतो याचा पुरावाच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे. त्यांनी जाहीरपणे आपल्या पक्षाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह दिल्याबद्दल मोदी आणि शहांचे आभार मानले आहेत.
वास्तविक यासंबंधीची सुनावणी निवडणूक आयोगापुढे झाली व निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला. मग शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाचे आभार न मानता मोदी-शहा यांचे आभार का बरे मानले असतील? कारण मोदी-शहा यांच्या निर्देशानुसार निवडणूक आयोगाने हा निर्णय दिला ही अंदर की बात शिंदेंना नाही तर कोणाला माहीत असणार? जे शिंदेंच्या बाबतीत झाले तेच अजित पवारांच्या बाबतीत घडले. निर्णय देणारा बोलका पोपट निवडणूक आयोग असला, तरी या पोपटाची मान अगदी कायद्याने मोदींच्या हातात देण्यात आली आहे. दरदिवशी मोदी आचारसंहिता आणि प्रचारसंहिताचे उल्लंघन करीत आहेत. विशिष्ट जमातीविषयी द्वेष पसरवणारी व धमकावणारी वक्तव्ये करीत आहेत. सरकारचे नोकर असल्यासारखे निवडणूक आयोग मोदींच्या प्रचारातील मुक्ताफळाकडे असाहाय्यपणे पाहत आहेत. ते तरी काय करणार? त्यांची नियुक्तीच मोदींनी केली आहे आणि नियुक्तीशिवाय मोदी काय करू शकतात याचे एक उदाहरण निवडणूक आयोगाच्या समोर आहे. गेल्या निवडणुकीतही मोदींनी आचार संहितेचा भंग केला होता. त्यावेळी मोदींवर कारवाई करावी असा आग्रह निवडणूक आयुक्त लवासा यांनी धरला होता, पण अन्य दोन आयुक्त कारवाई करण्याच्या विरोधात असल्याने कारवाई झाली नाही. कारवाईला तोंड देण्याची पाळी आली ती नियमानुसार मोदींवर कारवाई झाली पाहिजे असा आग्रह धरणार्‍या लवासा यांच्यावर. लवासा यांच्या पत्नी व मुलावर आयकर विभागाने कारवाईचा बडगा उचलला! लवासाना निवडणूक आयुक्त पदाचा राजीनामा द्यावा लागला व दुसरी नियुक्ती स्वीकारावी लागली. टी.एन.शेषनसारखा मुख्य निवडणूक आयुक्त असता, तर मोदींच्या वक्तव्यावर धडक कारवाई करत त्यांच्यावर निवडणूक होईपर्यंत प्रचाराला बंदी घातली असती; पण आता निवडणूक आयोग मोदी निवडणूक आयोग बनल्याने विरोधी पक्षांसाठी आधीच सोपी नसलेली निवडणूक आता अधिक अवघड बनली आहे.
सुधाकर जाधव
मो.नं.: ९४२२१६८१५८
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
