सध्या राज्यातील सगळेच पक्ष लोकसभा निवडणुकीच्या गडबडीत असले तरी महायुती आणि महाआघाडीतील काँग्रेस आणि भाजप वगळता इतर चारही मोठ्या पक्षांना अधिक काळजी येत्या विधानसभा निवडणुकीची आहे. उर्वरित चारही पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर फार मोठी कामगिरी बजावण्याच्या स्थितीत नाही आणि त्यांची तशी इच्छाही नाही. पाच-दहा खासदारांच्या जोरावर ते फार तर कुणाला तरी समर्थन देऊ शकतात आणि कुणाच्या तरी सरकारमध्ये दुय्यम भूमिका स्वीकारू शकतात. त्यांना खरी काळजी पुढच्या विधानसभा निवडणुकीची आहे. महाआघाडीच्या जागावाटपात दहा जागांवर समाधान मानणार्‍या शरद पवारांनी त्याचवेळी आपण विधानसभा निवडणुकीत अधिक जागा लढविणार असल्याचे स्पष्ट केले होते िंकबहुना विधानसभा अधिक ताकदीने लढविण्यासाठीच आपण दहा जागांवर समाधान मानल्याचे त्यांनी म्हटले होते. तीच स्थिती अजित पवार गटाची आहे. अवघ्या चार जागा वाट्याला आलेल्या अजित पवारांनी त्यातील एक जागा महादेव जानकरांसाठी सोडली. ही तडजोड केवळ विधानसभा निवडणुकीत पुरेशी संधी मिळावी यासाठीच होती.
शिंदेगटदेखील विद्यमान चाळीस आमदारांसह अजून काही जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी प्रयत्नरत असणार आहे. अर्थात लोकसभा निवडणुकीचा कौल कसा असेल यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यात पुन्हा एकदा मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लोकसभेत भाजपने सत्ता कायम राखली तर कदाचित शरद पवार आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करतील. तसे झाल्यास उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेपुढे मोठे आव्हान उभे राहू शकते. एकत्रित काँग्रेससोबत जायचे झाल्यास विधानसभा निवडणुकीत अपेक्षित जागा लढण्यास मिळण्याची शक्यता कमी असेल, शिवाय वाट्याला जागा कमी आल्यामुळे विधानसभेत यश मिळाले तरी सरकारमध्ये मर्यादित सहभाग असेल. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे काँग्रेसच्या विचारांसोबत तडजोड केल्याने शिवसेनेची ताकद कमी होण्याचा धोका असेलच. हिंदुत्वाचा मुद्दा बाजूला ठेवून पुढची वाटचाल करावी लागेल. दिल्लीत महाआघाडीचे सरकार आले तरी उद्धव ठाकरेंसमोर हे संकट कायम असेलच.
