संविधान वाचविण्यासाठी सध्या वेगवेगळ््या संघटना पुढाकार घेत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चार सौ पारचा नारा दिल्यापासून संविधान आणि लोकशाही टिकली पाहिजे, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. सत्ताधारी पक्षानेच जर साम-दाम-दंड-भेदाचा वापर करून पाशवी बहुमत मिळवले तर मोदी संविधानाची तोडफोड केल्याशिवाय राहणार नाही, अशी बहुसंख्य लोकांची भावना बनली आहे. त्यामुळेच संविधान वाचवण्यासाठी भाजपला पराभूत करण्याचे आवाहन वेगवेगळ््या दलित मुस्लिम संघटना, पुरोगामी विचारवंत, बुद्धिजीवी वर्ग यांनी केले आहे. भाजप हिन्दु राष्ट्र करण्याच्या बहाण्याने मनुस्मृती आधारित हुकूमशाही आणण्याचे प्रयत्न करीत आहे. सध्या असलेले संविधान हे स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, समाजवाद प्रस्थापित करणारे आहे ते भाजपला नको आहे. भाजप हा धर्म आणि जातीद्वेष निर्माण करणारा पक्ष असून शिक्षण, कामगार, शेतकरी, महिला यांच्याबाबत संवेदनशील नाही. सर्व यंत्रणांवर सरकारचे कधी नव्हे एवढे दडपण आहे. यंत्रणा स्वायत्त रहिल्या नाहीत. त्या भाजपच्या घरी पाणी भरायला लागल्या आहेत. न्यायालयावरही दडपण यायला लागले आहे. शबरीमला मंदिरात महिलांना दर्शनाला घातलेल्या बंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी धार्मिक बाबतीत न्यायालयाने हस्तक्षेप करायला नको, असे वक्तव्य केले. देशाची कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या मंत्र्यांचे हे भाष्य असेल, तर लोकशाही व्यवस्थेसाठी ते निश्चितच चिंताजनक आहे. सीबीआय, केंद्रीय दक्षता आयोग आदी संस्थांची मान्यता न घेताच मोठे निर्णय घेतले जातात.
विधेयके चिकित्सा समितीकडे पाठवणे थांबले आहे. कोणत्याही विधेयकाला आर्थिक विषयाचा दर्जा देऊन ती मंजूर करून घेतली जात आहेत. संसदेत विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना प्रचारकी थाटाची उत्तरे दिली जातात. संसदीय प्रथा, परंपरांना बगल दिली जात आहे. एकीकडे बाबासाहेब आले, तरी त्यांनाही घटना बदलता येणार नाही, असे पंतप्रधानांनी सांगायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्या उमेदवारांनी एकामागून एक विधाने करीत चारशेच्या वर जागा मिळाल्या, तर घटना बदलू असे म्हणायचे. यातून काय अर्थ घ्यायचा. घटना बदलण्याची विधाने करणार्यांना चाप का लावला जात नाही? देशाचा कारभार एकाधिकारशाहीकडे सुरू आहे. लोकशीहीतील बहुमताचा मुलामा देऊन हा कारभार सुरू आहे. या परिस्थितीत बुद्धिजीवी वर्गाने देशातील सध्याच्या बदलाचा सर्वंकष अभ्यास करून संविधानाच्या हेतूला, त्याच्या ढाच्याला कुठे हात लावला जातो आहे का, पाशवी बहुमताच्या जोरावर कुठे लोकशाही मूल्ये तुडविली जात आहेत का, हिंदू-मुस्लिमांच्या ध्रुवीकरणाच्या मुद्यातून धार्मिक विभागणी केली जात आहे का, याचा विचार करून आता समाजाचे नेतृत्व करण्यासाठी पुढे यायला हवे. निवडणुकीत पराभव करणे हा संविधान वाचवण्याचा एकमेव मार्ग नाही. जनतेला जोपर्यंत ते पटत नाही, तोपर्यंत जनता साथ देणार नाही. देशात ४४ कोटींचा मध्यमवर्ग असून त्याने आपल्या कोशातून बाहेर येण्याची गरज आहे. व्यापक जनआंदोलनातून सत्ताधार्यांना पर्याय दिला पाहिजे. डॉक्टर, वकील, अभियंते, तंत्रज्ञ आदी घटकांचा एक दबावगट तयार झाला पाहिजे.
या पार्श्वभूमीवर सुखदेव थोरात यांच्यासह एका मोठ्या घटकाने मोदी यांच्याविरोधात मतदान करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यात त्यांनी काही मुद्दे मांडले आहेत. संविधान वाचवणे ही केवळ दलितांची जबाबदारी नाही, हे इतर समाजघटकांनी लक्षात घ्यायला हवे. भाजप हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याचे बहाण्याने मनुस्मृती आधारित हुकूमशाही आणण्याचे प्रयत्न करीत आहे. संविधानातील समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, समाजवाद प्रस्थापित करणारे संविधान हटवायचे आहे. कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या नेत्यांनी जाहीरपणे सांगितले, की नवीन संविधान निर्माण करण्यासाठी ४०० पेक्षा अधिक खासदार आम्हाला हवेत, म्हणून भाजपला निवडून द्या. त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्र्यांच्या आर्थिक सल्लागारांनीदेखील संविधान जुने आहे व नवीन संविधान आणण्याची गरज आहे, असे म्हटले आहे. यावरून भाजपची संविधान बदलण्याची वृत्ती नजरेआड करता येत नाही. हे अतिशय गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवून हुकुमशहा होण्याची पाऊले मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षात टाकली आहेत. शिक्षण, कामगार, शेतकरी, महिला इत्यादींबाबत हे सरकार संवेदनशील नाही.
दहा वर्षात हे सिद्ध झाले आहे, असा आरोप आता बुद्धीजीवींनी केला आहे. या सरकारने संघटित भ्रष्टाचार करून निवडणूक रोखे खरेदीच्या माध्यमाने हजारो करोड रुपयाचा भ्रष्टाचार करून जनतेचा पैसा बरबाद केला आहे. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार पाडून विरोधी पक्ष नष्ट करण्याची पावले भाजपने टाकली आहेत. मणिपूर दंगल सरकारद्वारा प्रायोजित असल्याची टीका करताना प्रधानमंत्री मूकबधिर झाले आहेत, ही अवास्तव टिप्पणी केल्यामुळे त्याचे गांभीर्य कमी झाले आहे. स्त्री, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन धर्माच्या लोकांवर अन्याय- अत्याचार गेल्या दहा वर्षात वाढले आहेत. प्रचंड बेरोजगारी व महागाईने देश बिकट परिस्थितीतून जात आहे. संघ व भाजपचे पूर्ण बहुमताने सरकार आल्यानंतर त्यांनी संविधान व लोकशाही व्यवस्थेवरच हल्ला केला आहे. त्यामुळे या देश विरोधी शक्तींना रोखणे हा देशातील सर्वच विरोधी पक्षांचा अजेंडा झाला आहे. डाव्या पक्षांनी आपल्या पारंपरिक भुमिका सोडून संविधान व लोकशाही व्यवस्थेबाबतची निष्ठा उघडपणे जाहीर करतानाच संविधान वाचविण्याची भूमिका घेतली आहे. असे डावे एकीकडे म्हणत असताना दुसरीकडे मित्रपक्षांच्या विरोधात उमेदवार उभे करून भाजपचा फायदा करून देत असल्याचेही चित्र दिसते आहे.
काँग्रेस पक्षाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पक्षाच्या एका प्रमुख नेत्याने ओबीसी, एससी, एसटीच्या हक्काचा आणि शासन प्रशासनातील भागीदारीचा मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बनवला आहे, अशी भलामण या नेत्यांनी केली आहे. राहुल गांधी जेव्हा सामाजिक न्याय, आरक्षण आणि जात जनगणना यावर बोलतात तेव्हा भारतातील मुख्य प्रवाहातील मीडिया त्यांच्या विरोधात उभा राहतो. आंबेडकरवादी म्हणविणारे नेते, विचारवंत त्यांना विरोध करतात. लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत मुस्लिम समाजात सुधारणा होत असताना, त्याकडे दुर्लक्ष करून या विषयाचे राजकीय भांडवल मोदी करीत आहेत. त्यांची विधाने दुर्दैवी आणि खेदजनक आहेत, असे स्पष्ट मत मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने व्यक्त केले आहे. मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी यांनी मुस्लिम समाजाचे अनेक प्रश्न शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणातून आल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी राजकीय भांडवल करण्यातच पंतप्रधान मोदी सरकारची शक्ती खर्ची घालत आहेत. लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत मुस्लिमांमध्ये प्रगती होत आहे; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून, हा विषय घेऊन मुस्लिम द्वेष वाढवायचा अशी आघाडी हिंदुत्ववादी संघटनांनी उघडली आहे. याबाबत पंतप्रधान मोदीही अपवाद ठरले नाहीत, हे खेदजनक आहे. संपत्ती वाटपाबाबतही भारतीयांची दिशाभूल करणारे वक्तव्य मोदींनी केले. त्यांच्या अशा वक्तव्यामुळे धर्मनिरपेक्ष आणि एकात्म भारतीय समाज निर्माण करणे कठीण झाले आहे.
राही भिडे
९८६७५२१०४९
