गलवान खोर्‍यातील संघर्षानंतर भारत आणि चीन मधील संबंध ताणल्या गेले होते. युद्धाचा भडका उडतो की काय अशी स्थिती निर्माण झाली होती. अर्थात तणाव कायम राहिला परंतू स्फोट झाला नाही. नंतरच्या काळात याच संघर्षादरम्यान चीनने भारताची भूमी बळकावली, असाही आरोप झाला. त्याचे समाधानकारक उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. चीन हा भारतासाठी कायम डोकेदुखीचा विषय राहिला आहे. गेल्या काही वर्षात या दोन्ही देशांदरम्यान अनेकदा तणावाचे प्रसंग आले, पण थेट संघर्ष झाला नाही. कदाचित अमेरिकेचा दबाव हे देखील त्यामागचे एक कारण असू शकते. अमेरिका आणि चीन यांच्यातही कायम तणाव असतो. अर्थात दोन्ही देशांची आर्थिक आणि लष्करी ताकद पाहता त्यांच्यात थेट संघर्ष होण्याची शक्यता तशी कमीच आहे, परंतू अमेरिका भारताची कायम पाठराखण करेलच याची शाश्वती नाही. त्यामुळे भविष्यात चीनने भारताच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतलीच तर भारताची मोठी अडचण होऊ शकते. त्यातच एरवी भारताच्या मदतीला धावून येणारा रशिया आता चीन सोबत अधिक जवळीक साधत असल्याचे दिसते. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग नुकतेच रशियाच्या दौर्‍यावर गेले होते आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्यासह दोघांनी एकत्रितपणे अमेरिकेवर टीका केली. गेली अनेक वर्षे रशिया भारताचा मित्र आहे. त्या पृष्टभूमीवर चीन- रशियाची ही जवळीक भारतासाठी काळजीचा विषय ठरू शकते.
खरे तर रशिया आणि चीन या दोन्ही देशांमध्ये कम्युनिस्ट राजवटी असल्या तरी हे दोन्ही देश भूतकाळात कधीही एकमेकांचे मित्र नव्हते. एकच विचारसरणी असूनही त्यांच्यात कधी सुप्त, कधी व्यक्त शत्रुत्वच दिसून आले. हे दोन्ही देश आज इतक्या वर्षांनी एकमेकांच्या जवळ आले आहेत, याचे प्रमुख कारण अमेरिका हेच आहे. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर अमेरिकेला आपण जगाचे एकमेव दादा आहोत असे वाटू लागले होते. अमेरिकेच्या या धारणेला ‘ नऊ – अकरा ‘ च्या हल्ल्याने जबर तडाखा दिला. त्याच दरम्यान किंवा आधीपासूनच चीनच्या बाजारकेंद्री आर्थिक धोरणांना आकार येऊ लागला होता. चिनी उत्पादने जगभरच्या बाजारपेठांमध्ये जागा व्यापत होती. त्यामुळे चीन आर्थिक महासत्ता बनू लागला होताच. वाढत्या धनसंपत्तीच्या आधारावर चीनने शस्त्रसामग्रीदेखील अद्ययावत करण्यास प्रारंभ केला. त्याच काळात अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्स बँकेचे पतन झाले. त्याचा आर्थिक फटका अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला बसला. परिणामी नंतरच्या दशकात चिनी अर्थव्यवस्था जपान, जर्मनी, उर्वरित युरोपला मागे सारत थेट अमेरिकेशी स्पर्धा करू लागली. आज परिस्थिती अशी आहे, की चिनी मालाला रोखण्यासाठी अमेरिकेला आयात आणि इतर शुल्कामध्ये प्रचंड वाढ करावी लागत आहे.मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणार्‍या देशावरच आज ही परिस्थिती ओढवली आहे. दुसरीकडे रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर अमेरिका आणि युरोपिय समुदायाने रशियाला एकाकी पाडण्याचा चंग अमेरिकेने बांधला. या मोक्याच्या क्षणी रशियाला चीनची साथ मिळाली. अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांचा उदारमतवादी गट एकीकडे, तर चीन व रशिया, इराण आदी लोकशाहीविरोधी राष्ट्रांचा गट दुसरीकडे अशी सध्या जगाची विभागणी झाल्याचे दिसते.
अमेरिकेला भारताने त्यांच्या कंपूत सामील व्हावे असे वाटते. त्यामागे अर्थात अमेरिका-चीन व्यापार युद्धाचीही बाजू आहे. भविष्यात चीनऐवजी भारताला जागतिक उत्पादनाचे केंद्र बनवावे यासाठी अमेरिकी कंपन्या प्रयत्नशील आहे. याशिवाय ऊर्जा आणि शस्त्रसामग्री यांबाबत रशियावरील अवलंबित्व भारताने कमी करावे असेही अमेरिकेचे प्रयत्न आहेत. यामुळेच या तिन्ही देशांशी स्वतःचे हितसंबंध साभाळून पावले उचलण्याचे खडतर आव्हान भारतासमोर आहे.१९६२मधील भारत-चीन युद्धाच्या वेळी त्यावेळच्या सोव्हिएत महासंघाने चीनची बाजू घेतली होती, तर १९७१मधील भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या वेळी पाकिस्तान-चीन-अमेरिका या आघाडीविरोधात रशिया भारताच्या बाजूने भक्कमपणे उभा राहिला. या तीन देशांच्या परस्परसंबंधांचे असे विरोधी आयाम अनेक बाबतींत आढळतील. ते जवळपास आजही कायम आहेत. भारत हा रशिया आणि चीन या दोघांचाही बडा ग्राहक आहे. त्यामुळे दोन्ही देश परस्परांच्या कितीही जवळ आले, तरी केवळ तेवढ्यावरून रशिया भारताला अंतर देण्याची शक्यता कमी दिसते. तसेच सीमा वाद असूनही भारतीय बाजारपेठ चिनी मालासाठी आणि चिनी अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारतासाठी ही बाब दिलासादायक म्हणावी अशी आहे. रशिया आजही सामरिक सामग्रीचा आणि इंधनाचा मोठा निर्यातदार आहे. त्यामुळे त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही भारताचे महत्त्व टिकून आहे. ही सगळी परिस्थिती पाहता भारताला खूप काळजी करण्याचे तसे कारण दिसत नाही, परंतु भारताने अखंड सावध राहायला हवे.
