विस्मरणाची अफाट क्षमता आणि आपले चौकोनी कुटुंब किंवा फार तर आपला समाज या पलीकडे न जाणारी नजर या दोन मूलभूत गुणधर्मामुळे भारतीय समाज इथल्या चाणाक्ष राजकारण्यांसाठी ‘ युज अँड थ्रो ‘ स्वरूपाचा झाला आहे. त्यामुळेच निवडणूक आली की त्याच त्या घोषणा, तीच ती आश्वासने नव्याने किंवा नव्या स्वरूपात देत निवडणुका लढविल्या जातात, जिंकल्या जातात. पाच वर्षांपूर्वी कोण काय बोलले होते याचे स्मरण लोकांना राहत नाही किंवा ते आठवण्याचाही प्रयत्न केला जात नाही. मतदान करताना आपण आपल्या मताच्या माध्यमातून देशाचे भवितव्य निश्चित करत असतो याची पुसटशीही कल्पना लोकांना नसते किंवा बहुतांश लोकांना नसते. ज्या लोकांना ही जाणीव असते त्यांची संख्या अतिशय कमी आणि एक उपचार म्हणून मतदान करणार्‍यांची संख्या अतिशय प्रचंड हे एक दुर्दैवच म्हणावे लागेल. मतदान करताना उमेदवार आपल्या जातीचा आहे का, आपल्या गावचा आहे का, सग्या सोयर्‍यातला आहे का हे आधी आवर्जून पाहिले जाते. त्या निकषात कुणी फिट बसत असेल तर इतर सगळे विचार बाजूला सारून त्यालाच मत दिले जाते. देशाचे सरकार निवडताना इतका उथळ विचार करणार्‍या लोकांकडून राजकारणाच्या संदर्भात जागरूकता अपेक्षित असू शकत नाही. खरे तर कशाच्याच बाबतीत हे लोक जागरूक नसतात असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. त्यामुळेच कुठेतरी एखादे महाकाय, अजस्त्र असे होर्डींग कोसळते, दीड दोन डझन लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू होतो, पन्नास- शंभर लोक जखमी होतात परंतु उरलेल्यांना त्याचे काहीही सोयरसुतक नसते. आपल्या आजूबाजूची शेतकरी विषन्नपणे शेवटी टोकाचा विचार करीत आत्महत्या करतात पण अगदी शेजारच्यालाही त्याचे काही वाटत नाही. श्रीमंत लोकांच्या बेदरकार मोटार खाली निरपराध गरीब चिरडले जातात परंतु कुठेही चिड निर्माण होत नाही.
सरकारच्या धोरणामुळे हजारो लाखोच्या संख्येने असलेले शेतकरी अक्षरशः भिकेला लागतात परंतु बातम्यांमध्येही त्याचे दखल घेतली जात नाही. सरकारने नोटाबंदी आणली जनतेने ती मुकाट स्वीकारली, सरकारने कोविडचा धाक दाखवून लोकांना जवळपास जबरदस्ती करीत लसी घेण्यास प्रवृत्त केले परंतु कुठेही कोणी तक्रार केली नाही. त्या लसी आता इतर दुष्परिणामांना कारणीभूत ठरल्याचे उघड झाले आहे. त्या औषध निर्मात्या कंपन्यांनीच ही कबुली न्यायालयात दिली आहे, परंतु तरीदेखील आपल्याकडे सगळे काही शांत आहेत. सरकारला हादरवणारी आंदोलने आता होत नाहीत. मोर्चे निघत नाहीत . कुठेही खळबळ अशी दिसत नाही. कधी काही आंदोलने उभी राहतात परंतु ते देखील एका जातीच्या किंवा समाजाच्या परिघातच बंदिस्त असतात. जातीच्या समाजाच्या आंदोलनांना थोडा तरी पाठिंबा मिळतो, परंतु इतर प्रश्नांवरील आंदोलनात मूठभर लोक देखील सामील होत नाही. लोकांची ही उदासीनता, कूपमंडूक वृत्ती आणि विस्मरण क्षमता राजकीय लोकांसाठी जणू काही वरदान ठरत आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात लोकांना भरकटविणे नेत्यांना सहज शक्य होते. अगदी आदल्याच दिवशी ज्या भागात प्रशासनाच्या किंवा सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे एक मोठी दुर्घटना घडते, ज्या दुर्घटनेत अनेकांचा बळी जातो, अनेक लोक जखमी होतात, त्याच भागातून दुसर्‍याच दिवशी या देशाचे पंतप्रधान मतांचा जोगवा मागणारी यात्रा काढतात आणि विशेष म्हणजे लोकांचाही त्या यात्रेला मोठा प्रतिसाद मिळतो हे कशाचे लक्षण म्हणायचे?
संबंधित पक्षाने किमान यात्रेचा मार्ग तरी बदलायचा होता किंवा याचा रद्द तरी करायची होती. ही किंवा अशीच कोणतीही दुर्घटना घडली की सरकार नेहमीप्रमाणे आधी नुकसान भरपाई जाहीर करते, नंतर उच्चस्तरीय चौकशीची घोषणा होते आणि त्या पाठोपाठ अशा घटनांसाठी एकमेकांना जबाबदार धरण्याची स्पर्धा राजकीय पक्षांमध्ये सुरू होते. या सगळ्या गदारोळात मूळ समस्या अशीच कायम राहते. असा दुर्घटना असो अपघात असो किंवा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या असो त्यात मरण पावलेली माणसे त्यांचे असाहाय्य कुटुंबीय त्यांची उध्वस्त स्वप्न या कशाचेच कुणालाही देणे घेणे नसते. मुंबईतील तो वादग्रस्त फलक नियमापेक्षा तिप्पट मोठा होता, विशेष म्हणजे हा फलक उभारण्यासाठी आजूबाजूची काही झाडे विष घालून मारल्याची चर्चा आहे. जाहिराती दिसण्यासाठी या ४०-५० झाडांचा बळी देण्यात आला. स्वार्थासाठी या यंत्रणांना, त्या यंत्रणांच्या पाठीशी असलेल्या राजकारण्यांना आणि प्रशासनाला झाडे आणि माणसे सारख्याच मोलाची वाटतात. त्यामुळे त्यांचे मरणे या लोकांसाठी फार किरकोळ बाब असते. देशाचे राजकारण, देशाचे अर्थकारण, समाजकारण या सगळ्यांपासून सर्वसामान्य लोक अलिप्त असतात आणि त्याचीच किंमत या लोकांना अशा घटनांमधून लोकांना चुकवावी लागते. सामान्य लोकांचा या सगळ्या यंत्रणांवर अंकुश असता तर सामान्यांची इतकी परवड झालीच नसती.
