लोकसभा निवडणुकीच्या चौथ्या टप्प्याचे मतदान झाले आहे. तीन टप्पे शिल्लक आहेत. निवडणुकीत झालेले कमी मतदान आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाने अंतिम आकडेवारी जाहीर करण्यासाठी घेतलेला अधिकचा वेळ हे सारेच संशयास्पद आहे. त्यातच नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांचा ‘चारसो पार’ चा नारा मागे पडला आहे, मात्र काँग्रेसला पन्नासच्या आत जागा येतील, अशी टीका करताना प्रत्यक्षात मोदी यांना मित्रपक्षासह चारशे तर नाहीच तीनशेचा आकडाही पार करता येणार नाही अशी शक्यता दिसत आहे. निवडणूक आयोग आणि सर्वंच राजकीय पक्षांच्या कायर्कर्त्यांनी बूथ स्तरापर्यंतचे नियोजन करूनही मागील लोकसभा निवडणुकीपेक्षा कमीच मतदान झाले आहे. त्यातही शहरी आणि प्रगत राज्यांत मतदानाचा आकडा कमी आहे. गरीबांनी मतदानात जास्त भाग घेतल्याचेही चित्र दिसत आहे. मोदी यांना निवडणूक सुरू होताना जो आत्मविश्वास होता, तो आता कमी झालेला दिसतो. मागच्या निवडणुकीत टप्पानिहाय आत्मविश्वास वाढत गेला होता. यावेळी उलट झालेले दिसत आहे. वृत्तवाहिन्यांनी आणि माध्यमांनी केलेले सर्वेक्षण आणि प्रत्यक्ष मतदान यात फरक दिसतो. १९९९ च्या निवडणुकीत कारगिल युद्ध भाजपच्या मदतीला आले होते, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या १३ महिन्यांच्या सरकारनंतर पुन्हा साडेचार वर्षांचे सरकार आले. त्यानंतर मोदी यांच्या दुसर्‍या निवडणुकीच्या काळात पुलवामात लष्करी जवानांवर हल्ला झाला, त्याला बालाकोटचे सर्जिकल स्ट्राईक मदतीला आले. राष्ट्रप्रेमाच्या वावटळीत मुद्दे बाजूला पडतात. मोदी यांना त्याचाच फायदा मिळाला. २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या दहा वर्षांच्या काळातील कथित गैरव्यवहार आणि महागाईच्या मुद्यावर मोदी यांना स्वार होता आले. आता मोदी यांना सत्तेवर येऊन दहा वर्षे झाली आहेत. या दहा वर्षांत काय केले, हे सांगण्याऐवजी काँग्रेसला सत्तर वर्षांत जे जमले नाही, ते मोदी यांनी केले, असे सांगण्यात धन्यता मानली जात आहे.
मोदी हे पक्ष आणि सरकारपेक्षाही मोठे झाले आहेत. आता भाजपची गॅरंटी राहिलेली नाही, मोदी गॅरंटी झाली आहे. मूळ मुद्दे बाजूला सारून नॉन इश्यूवर निवडणूक नेण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. सीएए कायदा लागू केल्यानंतर मुस्लिम तसेच काँग्रेसकडून आलेल्या प्रतिक्रियावर भावनिक राजकारण करता येईल, असे मनसुबे रचले होते; परंतु पश्चिम बंगाल आणि ईशान्येकडील राज्यात उमटलेली थोडीशी प्रतिक्रिया वगळता काहीच घडले नाही. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर मुस्लिम लीगची छाप असल्याची टीका करून देशात मतांच्या ध्रुवीकरणाची चाल खेळली गेली; परंतु तीही फारशी यशस्वी झाली नाही. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी थेट काँग्रेसचा जाहीरनामा समजून सांगण्याचे पत्रच मोदी यांना दिले. त्यामुळे नंतर हा मुद्दाही प्रचारात मागे पडला. एकीकडे ओबीसींचा कळवळा दाखवायचा आणि मागासलेल्या मुस्लिमांना दिलेले आरक्षण रद्द करायचे, यातून ध्रुवीकरणच दिसते. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या कर्नाटकबाबतच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. राहुल गांधी व अन्य विरोधकांनी भाजपला वारंवार मु्द्यावर आणण्याचा प्रयत्न केला; परंतु मूलभूत प्रश्नावर येणे त्याला परवडणारे नाही. शेतकर्‍यांबाबत घेतलेल्या धरसोड वृत्तीचा यावेळी चांगलाच फटका बसणार आहे. अगोदर कांदा निर्यातबंदी करून शेतकरी, व्यापार्‍यांचा रोष ओढवून घेतला. नंतर गुजरातचा कांदा निर्यात करण्याची परवानगी दिली. यामुळे महाराष्ट्रातला कांदा उत्पादक चिडला. त्याचा फटका भाजपच्या उमेदवारांना कांदा उत्पादकांच्या पट्ट्यात बसणार याची जाणीव झाल्याने कांद्याचा निर्यातबंदी उठवण्याचे जाहीर केले; परंतु पूर्वीच्या निर्णयातील ९९ हजार १५० टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली होती. निर्णयातील फोलपणा लक्षात आल्यानंतर पुन्हा निर्यात बंदी संपूर्णतः उठवण्याचा निर्णय घेतला.
एका दिवसात कांद्याचे भाव आठ रुपयांनी वाढले. शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला. दुसर्‍याच दिवशी कांद्याचे नियार्तमूल्य साडेपाचशे डॉलर प्रतिटन केले. त्यावर ४० टक्के शुल्क लावले. म्हणजे कांदा निर्यात करायचा असेल, तर तो किमान शंभर रुपये किलोप्रमाणे विकला गेला पाहिजे. भारताच्या या निर्णयानंतर पाकिस्तानने कांद्याच्या निर्यातमूल्यात पन्नास टक्के कपात केली. तिथे सव्वातीनशे डॉलर निर्यातमूल्य लावण्यात आले. म्हणजे भारताचा कांदा बाहेर जाणेच बंद. त्यामुळे कांद्याचे भाव दोन ते दहा रुपये किलो झाले. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांत भाजपला काही प्रमाणात फटका बसणार आहे. तीच गोष्ट द्राक्षाची. पन्नास रुपयांना दोन किलो द्राक्षे विकली गेली. पंजाब, हरयाणाचे शेतकरी किमान हमी भावासाठी किमान आठ महिन्यांपासून लढत आहेत. जिथे जास्त मतदान झाले, तिथे हा रोष मतदनातून व्यक्त केला असण्याची शक्यता आहे. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचा दहा हजार कोटी रुपयांचा प्राप्तिकर माफ करण्याचे श्रेय घेतले जाते परंतु प्राप्तिकराबाबत कोणतेही सरकार असले, तरी त्याला निर्णय घ्यावाच लागला असता. तिकडे पश्चिम बंगालमधील संदेशखळी प्रकरणातील महिलांनी फिर्यादी मागे घेतल्या. शिक्षक भरती घोटाळ्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने ममतांना दिलासा दिला आणि कर्नाटकात धर्मनिरपेक्ष जनता दलाची साथ तिथल्या तीन हजार महिलांवर झालेल्या बलात्कारामुळे आता महागात पडण्याची शक्यता आहे.
तीन टप्प्यातील मतदानान्ांतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक चकमक शिगेला पोहोचली आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याबाबत जोरदार भाषणबाजी होत आहे. याआधी सार्वत्रिक निवडणुकीत विरोधकांच्या जाहीरनाम्याची इतकी चर्चा क्वचितच झाली असेल; पण या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा जाहीरनामा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. काँग्रेसचा जाहीरनामा हे भाजप आणि मोदी यांचे लक्ष्य असून ते त्याला ‘मुस्लिम लीग’चा जाहीरनामा म्हणत आहेत. त्याचवेळी मोदी कोणत्याही आधाराशिवाय आपल्या जाहीरनाम्याला ‘मुस्लिम लीग’चा दस्तावेज म्हणत असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. काँग्रेसचे म्हणणे आहे, की मोदी आणि भाजपकडे असे काहीही नाही, की ज्यावर ते जनतेत जाऊ शकतात; परंतु हे खरे असले, तरी विजय वडेट्टीवार, सॅम पित्रोदा आणि मणिशंकर अय्यर यांच्यासारख्या वाचाळवीरांनी काँग्रेलला बॅकफूटवर तर नेलेच; परंतु पाकिस्तानला भारताच्या प्रचाराच्या अग्रस्थानी आणले. परराष्ट्रव्यवहार हे कायम प्रचारापासून दूर ठेवायला हवे. अंधभक्त तर त्यापुढे जातात. मोदी यांच्या एका फोनने युद्ध थांबले अशी भलामण ते करतात. तीन टप्प्याच्या निवडणुकीनंतर भाजपने ४०० पारच्या घोषणा देणे बंद केले आहे आणि आपले सर्व लक्ष काँग्रेसला विरोध करण्यावर केंद्रित केले आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि दोन कोटी नोकर्‍या देण्याच्या आश्वासनावर भाजप किंवा मोदी बोलत नाहीत.
भाजपने देशात धर्म, जात आणि पंथाच्या नावावर प्रचार सुरू केला असून, त्यामुळे लोकांच्या मनात अविश्वासाचे वातावरण आहे. सत्तेत येऊन दहा वर्षे झाल्यानंतरही विरोधी नेत्यांचा कथित भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि विरोधकांकडून हिंदू धर्माचा अपमान हे मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. विविध यंत्रणा हाताशी असतानाही हे असे चालू आहे. त्यातच अंबानी-अदानी यांच्याकडून राहुल गांधी यांनी किती गोण्या पैसे घेतले, हा आरोप तर हास्यास्पद आहे. त्यामुळे राहुल यांनी अंबानी-अदानींकडे सीबीआय, प्राप्तिकर पाठवून चौकशी करण्याचे खुले आव्हान दिले. त्यामुळे भाजपची कोंडी झाली आहे.
राही भिडे
९८६७५२१०४९