नवी दिल्ली (New Delhi) :- एक देश, एक निवडणूक या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष असलेले माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद म्हणतात की, सल्लामसलत प्रक्रियेदरम्यान 32 राजकीय पक्षांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला, तर 15 पक्षांनी विरोध केला. कोविंद यांनी 5 ऑक्टोबर रोजी सातव्या लाल बहादूर शास्त्री स्मृती व्याख्यानात सांगितले होते की या 15 पक्षांपैकी अनेक पक्षांनी यापूर्वी कधीतरी एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास पाठिंबा दिला होता.
काँग्रेस, आप, बसपा आणि माकपने या प्रस्तावाला विरोध
राष्ट्रीय पक्षांपैकी काँग्रेस, आप, बसपा आणि सीपीआय(एम) यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला, तर भाजप(BJP) आणि नॅशनल पीपल्स पार्टीने (National People’s Party) याला पाठिंबा दिला. कोविड समितीच्या अहवालानुसार, 47 राजकीय पक्षांकडून प्रतिसाद प्राप्त झाला. 15 राजकीय पक्ष वगळता, उर्वरित 32 पक्षांनी एकाचवेळी निवडणुका (Elections)घेण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला नाही तर दुर्मिळ संसाधने वाचवण्यासाठी, सामाजिक समरसतेचे रक्षण करण्यासाठी आणि आर्थिक वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी त्याचा अवलंब करण्याचे समर्थन केले. अशी भीती विरोधी पक्षांनी व्यक्त केली.
एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास विरोध करणाऱ्या पक्षांनी भीती व्यक्त केली
एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास विरोध करणाऱ्या पक्षांनी भीती व्यक्त केली की त्याचा अवलंब संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन करू शकतो, ते लोकशाहीविरोधी आणि संघराज्य व्यवस्थेच्या विरोधात असू शकते, ते प्रादेशिक पक्षांना दुर्लक्षित करू शकते, राष्ट्रीय पक्ष वर्चस्व वाढवू शकतात आणि परिणामी सरकारची अध्यक्षीय प्रणाली होऊ शकते.
काँग्रेस(Congress), आप आणि सीपीआय(एम) यांनी हा प्रस्ताव नाकारला आणि तो लोकशाही आणि संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला धक्का देत आहे. बसपने याला पूर्णपणे विरोध केला नाही, परंतु देशाच्या प्रादेशिक विस्तार आणि लोकसंख्येबद्दल चिंता व्यक्त केली, ज्यामुळे विधेयकाची अंमलबजावणी आव्हानात्मक होऊ शकते.
या पक्षांनी विरोध आणि पाठिंबा दिला
सपाने सांगितले की जर एकाचवेळी निवडणुका झाल्या तर राज्यस्तरीय पक्ष निवडणूक रणनीती आणि खर्चाच्या बाबतीत राष्ट्रीय पक्षांशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत, ज्यामुळे या पक्षांमधील मतभेद वाढतील. राज्यस्तरीय पक्षांपैकी एआययूडीएफ, तृणमूल काँग्रेस, एआयएमआयएम, सीपीआय, डीएमके, नागा पीपल्स फ्रंट आणि सपा यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. दुसरीकडे, AIADMK, AJSU, अपना दल (सोनेलाल), आसाम गण परिषद, बीजेडी, एलजेपी (आर), मिझो नॅशनल फ्रंट, राष्ट्रवादी डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी, शिवसेना, जेडीयू, सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चा, शिरोमणी अकाली दल आणि युनायटेड पीपल्स पार्टी लिबरलने या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला.