नवी दिल्ली (Central Pay Commission) : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शनधारकांच्या भत्त्यांचा आढावा घेण्यासाठी (Union Cabinet) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली आहे. ही माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) यांनी आज गुरुवार रोजी दिली. आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) अंमलबजावणीमुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
#WATCH | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Prime Minister has approved the 8th Central Pay Commission for all employees of Central Government…" pic.twitter.com/lrVUD25hFu
— ANI (@ANI) January 16, 2025
अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) म्हणाल्या की, मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली आहे, परंतु तो कोणत्या तारखेपासून लागू केला जाईल हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. तसेच, आयोगाची स्थापना करण्यासाठी लवकरच एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. 2025 च्या अर्थसंकल्पाची तयारी जोरात सुरू असतानाच आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा करण्यात आली आहे. (Central Pay Commission) आयोग वेतन आणि भत्त्यांचा आढावा घेणार असल्याने केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
PM @narendramodi Ji has approved the 8th Central Pay Commission for all Central Government employees. pic.twitter.com/4jl9Q5gFka
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 16, 2025
आठव्या वेतन आयोगाचे काम काय?
आठव्या वेतन आयोगाचे (Central Pay Commission) मुख्य काम केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शनधारकांचे भत्ते यांचा आढावा घेणे आणि अद्ययावत करणे आहे. आयोगाच्या स्थापनेनंतर त्याचा सविस्तर आराखडा तयार केला जाईल. या बातमीमुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये आनंदाची लाट पसरली आहे. कारण त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून याबद्दल लवकरच अधिक माहिती देण्यात येणार आहे.
7 वा वेतन आयोग
सातवा वेतन आयोग 2016 मध्ये स्थापन करण्यात आला आणि त्याचा कालावधी 2026 मध्ये संपेल. सातव्या वेतन आयोगाची (7 Pay Commission) मुदत संपण्यापूर्वी, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुधारणा करण्यासाठी (Central Pay Commission) आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
