सरकारच्या ‘या’ निर्णयामुळे गरीब मुलांना शिक्षणापासून ठेवले जाईल वंचित!
कर्मचारी आणि शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव का घातला?
मेरठ (8th Pay Commission) : मंगळवारी, राज्य नेतृत्वाच्या आवाहनावरून, आर्थिक विधेयकाच्या निषेधार्थ, निवृत्त कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटना आणि शिक्षक महासंघाने (Federation of Teachers) जिल्हाधिकारी कार्यालयात निदर्शने केली आणि पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना (District Magistrate) निवेदन (Statement) सादर केले. निवेदनात म्हटले आहे की, 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाच्या लाभांपासून वंचित ठेवण्याची शक्यता आहे. गरीब मुलांच्या शिक्षणात अडथळा येऊ नये म्हणून प्राथमिक शाळा बंद करू नका असे आवाहन करण्यात आले.
पेन्शनधारकांना आर्थिक कायदा 2025 मध्ये संरक्षण देण्यात यावे!
अध्यक्ष सतीश चंद्र त्यागी यांच्या नेतृत्वाखाली कर्मचारी, शिक्षक आणि पेन्शनधारकांनी सात कलमी निवेदन सादर केले. त्यांनी सांगितले की, पेन्शनधारकांना आर्थिक कायदा 2025 मध्ये संरक्षण देण्यात यावे. केंद्रीय आठवा वेतन आयोग लवकर स्थापन करण्यात यावा.
कोणतीही प्राथमिक शाळा बंद करू नये!
कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या महागाई भत्त्यासाठी (Teachers Dearness Allowance) सरकारी आदेशासोबत पेन्शनधारकांच्या (Pensioners) पेन्शन सवलतीसाठी सरकारी आदेश जारी करण्यात यावा. पेन्शन भांडवलीकरणासाठीची वजावट 15 वर्षांवरून 10 वर्षे करण्यात यावी. प्राथमिक शाळा इतर कोणत्याही शाळेत विलीन करू नयेत किंवा कोणतीही प्राथमिक शाळा बंद करू नये.
निदर्शनात उपस्थित!
सरकारच्या (Government) या निर्णयामुळे गरीब मुलांना शिक्षणापासून (Education) वंचित ठेवले जाईल. निदर्शनात शिवशंकर सिंग, नूरुल इस्लाम, सुलतान मेहंदी, आनंद शर्मा, सोहनलाल कर्दम, योगेंद्र पाल सिंग, बानी सिंग चौहान, मंजू सिंग, यशपाल सिंग, एसपी शर्मा, गजेंद्र वर्मा उपस्थित होते.
