नाशिक(Nashik) :- कोणत्या निर्णयाचे ‘साईड इफेक्ट’ कसे होतील, हे काही राजकीय निर्णयामुळे सांगता येणार नाही. असाच एक सरकारचा ‘लाडका’ निर्णय ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला अडचणीत आणू पाहत आहे. ज्या लाडक्या बहिणीच्या स्कीमचा उदो उदो महायुतीच्या सरकारने केला, त्याच निर्णयामुळे आता आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदत अडचणीत आली आहे. यामुळे सरकार गोत्यात आले असून येत्या काही दिवसात त्याबाबतचे चित्र स्पष्ट होईल.
अतिवृष्टीमुळे शेती उध्वस्त
मागील वर्षी दुष्काळ पडल्यामुळे राज्याची मोठी हानी झाली होती. तर यंदा अतिवृष्टीमुळे (heavy rain) शेती उध्वस्त झाली. पश्चिम विदर्भ, सोलापूर, खानदेश, मराठवाडा येथे मोठ्या प्रमाणावर पाऊस (Rain) झाला. अतिशय बहरात आलेली खरिपाची पिके वाहून गेली. शेकडे एकर जमीन नष्ट झाली. जळगाव, सोलापूर, अमरावती येथील आकडे अद्यापही जाहीर झाले नाहीत. ते जाहीर होतील त्यावेळी वस्तुस्थिती लक्षात येईल. नेमक्या याच वेळी राज्याचे मुख्यमंत्री (Chief Minister) एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून लाडकी बहीण योजनेचे गोडवे गायले जात आहेत. त्यातच अजितदादांना ‘मुख्यमंत्री’ हा शब्द योजनेच्या नावापुढे आवडत नसल्यामुळे त्यांच्याकडूनच ‘लाडकी बहीण योजना’ आणली, अशी जाहिरात सुरू झाली आहे. दुसरीकडे मराठवाड्यात अकरा लाख हेक्टर पेक्षा अधिक पिकांची हानी झाली आहे. आता नेमक्या या निवडणुकीच्या काळात पंचनामे होतील. पण भरपाई कधी मिळेल, सरकार पैशाची तजवीज कशी करेल, याचा कोणताही अंदाज यायला तयार नाही.
हे सरकार सवंग लोकप्रियतेच्या मागे
केवळ जाहिरात बाजीवर तरलेले हे सरकार सवंग लोकप्रियतेच्या मागे लागले आहे. या क्षणाला आत्महत्याग्रस्त शेतकरी (Farmer)कुटुंबास तातडीची मदत देण्याची गरज आहे. मात्र सरकारने ही मदतच काढून घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांप्रती सरकार किती आहे संवेदनशील आहे हे लक्षात येत आहे. जोपर्यंत सवंग लोकप्रियतेच्या योजना थांबत नाही, तोपर्यंत खऱ्या गरजवंतांना मदत मिळणारच नाही. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शेतकऱ्यांच्या प्रभावी योजनांना कात्री लावल्याशिवाय पर्याय नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारकडे कोणताही निधी नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून जाहीर केलेली कर्जमाफीची रक्कम देखील देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाही. यापूर्वी एखाद्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यावर ती आत्महत्या कर्जबाजारीपणातून झाली का? याची चौकशी केली जात असे. त्यानंतरच त्या कुटुंबाला मदतीसाठी जिल्हा पातळीवरील समिती कार्यरत असे. त्या समितीच्या अहवालानंतर कुटुंबाच्या वारसास एक लाख रुपये तातडीचे मदत शासनाकडून देण्यात येत होती. मात्र जिल्हा समिती आता अशा पात्र आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देऊ शकणारच नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण लाडकी बहीण योजनेला ४५ हजार कोटी रुपये आवश्यक आहे. म्हणून राज्य सरकारने इतर योजनांसाठीच्या व विविध खात्यातील निधीत प्रचंड प्रमाणावर कपात केली आहे.
सहा महिन्यात हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
यापूर्वी त्याचा फटका ‘आनंदाचा शिधा’ या योजनेला बसला आहेच. आता आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांनाही तसाच फटका बसत आहे. सरकारच्या विविध खात्यात सध्या तरी कोणताही ताळमेळ दिसत नाही. राज्याच्या महसूल व वन विभागाने नुकतेच एक परिपत्रक काढून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या मदतीसाठी तातडीच्या निधीची मान्यता बंद केल्याचे जाहीर केले आहे. त्यानंतर सरकारची अडचण जनतेच्या लक्षात आली. राज्य आत्महत्याग्रस्त मुक्त करण्याचा संकल्प सोडलेल्या या सरकारला सर्वच क्षेत्रात अपयश आले आहे. गेल्या सहा महिन्यात हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या आत्महत्या सरकारला रोखता तर आल्या नाहीतच, पण त्यांना देण्यात येणारी मदत देखील सरकार देऊ शकत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यातच लाडकी बहीण योजनेत प्रचंड प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याच्या बातम्या येत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये देखील नैराश्य पसरले आहे. या सवंग लोकप्रियतेच्या योजनेमुळे सरकार अधिक अडचणीत येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
