लोकसभा निवडणुकीचा निकाल मंगळवारी जाहीर होणार आहे. या निकालासोबतच दिल्लीत कुणाची सत्ता असेल हे स्पष्ट होईल; परंतु त्याचवेळी या निकालाचा तितकाच दूरगामी परिणाम राज्याच्या राजकारणावरही होण्याची दाट शक्यता आहे. गेल्या वर्ष-दोन वर्षातील घडामोडींमुळे राज्यातील राजकारण अगदी अंतर्बाह्य ढवळून निघाले आहे. पूर्वी राज्याच्या राजकारणात चार पक्ष आणि दोन आघाड्या होत्या आणि त्यांच्यात अगदी स्पष्ट दिसून येईल असा वैचारिक मतभेद होता. त्यामुळे मतदारांना कुणाची निवड करायची हे ठरविणे सोपे जायचे. आतादेखील आघाड्या दोनच आहेत; परंतु पक्ष मात्र सहा झाले आहेत आणि वैचारिक दृष्टिकोनाबद्दल बोलायचे तर न बोललेलेच अधिक योग्य ठरेल. हिंदुत्वाचे राजकारण करणारी किंवा हिंदुत्वाचा वैचारिक पाया असलेली शिवसेना दोन गटात विभागली गेली. त्यापैकी एक गट भाजपसोबत आला आणि सत्तेत बसला, ही युती नैसर्गिक असल्याचा दावा हा गट करीत आहे. दुसरा गट आपणच खरी शिवसेना असे म्हणत असली तरी आजपर्यंत ज्यांच्यासोबत वैचारिक वगैरे संघर्ष केला त्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत गेला. तेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे झाले. एक मोठा गट मूळ पक्षातून बाहेर पडला आणि आपणच खरे राष्ट्रवादी असे सांगत विकासासाठी सत्ता हवी, हा तर्क देत भाजपसोबत गेला. दुसरा गट सत्तेपेक्षा विचारांचे राजकारण महत्त्वाचे म्हणत आपल्या जागी स्थिर राहिला. निवडणूक आयोगाने त्यांच्या पातळीवर एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी खरी असल्याचा निर्वाळा दिला असला तरी तो तांत्रिक निर्णय झाला. अस्सल कोण याची पहिली मोठी परीक्षा या लोकसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून होऊ घातली आहे.
एकनाथ शिंदे गटाला आपणच खरे हे सिद्ध करायचे असेल तर उद्धव ठाकरे गटापेक्षा अधिक जागांवर विजय मिळवावा लागेल, तशी शक्यता कमीच वाटत आहे, कारण एकतर उद्धव ठाकरे गट २३ जागांवर लढत आहे, तर शिंदे गटाच्या वाट्याला १५ जागा आल्या आहेत. शिंदे गटाची मदार आपल्या आमदारांवर आणि मोदींच्या करिष्म्यावर आहे; परंतु यावेळचा जनमानसाचा कौल लक्षात घेता ठाकरे गटाला मिळणार्‍या सहानुभूतीवर मात करणे शिंदे गटाला शक्य होईल असे दिसत नाही. मुंबईतच शिंदे गटाला मोठा धक्का बसण्याची दाट शक्यता आहे. संख्याबळाच्या बाबतीत ठाकरे गटाने शिंदे गटावर मात केली तर पुढच्या काळात शिंदे गटाला आपली एकजूट कायम राखणे जड जाऊ शकते. विधानसभा निवडणूक एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात लढायची की उद्धव ठाकरेंच्या असा संभ्रम या गटातील अनेक आमदारांच्या मनात निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे काही बिनीचे शिलेदार सोडले तर इतरांपैकी अनेकांना स्वगृही परतण्याचे वेध लागू शकतात. सध्या भलेही ठाकरे गट गद्दारांना स्थान नाही, असे म्हणत असला तरी शिंदे गटाची ताकद खच्ची करण्यासाठी परतणार्‍या प्रत्येकाचे स्वागतच केले जाईल. अर्थात राज्यात शिंदे गटाला फारसे यश आले नाही, तरी केंद्रात जर भाजप आघाडीची सत्ता आली तर कदाचित शिंदे गटाच्या संभाव्य गळतीला थोडी खीळ बसू शकते. तेच अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीबद्दलही बोलता येईल. लोकसभा निवडणुकीत अजित पवार गटाने मोजक्या चार जागांवर आपले उमेदवार उभे केले आहे, त्यातही परभणीची जागा त्यांनी महादेव जानकरांसाठी सोडली.
उर्वरित तीन जागांपैकी दोन जागा जिंकल्या तरी अजित पवार गट आपली पाठ थोपटायला मोकळा असेल. त्यात सर्वाधिक प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणार्‍या बारामतीचा निकाल खूप महत्त्वाचा आहे. ही जागा अजित पवारांनी जिंकली तर आपला पक्ष एकसंध ठेवण्यात त्यांना यश मिळू शकते; परंतु अजित पवारांनी बारामती गमावली तर त्यांच्याही पक्षाला गळती लागण्याची शक्यता आहे. सध्याच त्यांच्या पक्षातील काही ज्येष्ठ नेते वेगळी भाषा बोलू लागले आहेत; परंतु केंद्रात भाजपची सत्ता स्थापन झाली तर शिंदेंप्रमाणे अजित पवारही काही प्रमाणात निश्चिंत होतील. केंद्रात भाजप आघाडीची सत्ता स्थापन होतानाच महाराष्ट्रातही महायुतीला समाधानकारक यश मिळाले तर मात्र उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांना आपापले पक्ष सांभाळण्यासाठी कष्ट घ्यावे लागतील. विशेषत: उद्धव ठाकरेंना आपले उर्वरित आमदार टिकविणे किंवा आगामी विधानसभा निवडणुकीत आपल्या पक्षाची स्थिती सुधारणे खूप जड जाऊ शकते. उद्धव ठाकरेंच्या बाबतीत जी काही सहानुभूतीची लाट होती ती या लोकसभा निवडणुकीसोबतच विसर्जित होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत चांगली कामगिरी करायची असेल तर या निवडणुकीत दमदार कामगिरी करणे ठाकरे गटाला भाग आहे. थोडक्यात लोकसभा निवडणुकीचा निकाल काहीही असो, राज्यात राजकीय वादळ येणे निश्चित आहे.
