आयातदार बँका आणि नियुक्त एजन्सींना मिळणारी करसवलत पुढे न वाढवण्याचा निर्णय; मौल्यवान धातूंच्या आयातीवरील करव्यवस्थेत बदल
सणासुदीच्या काळात सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. केंद्र सरकारने सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या आयातीवरील करसवलतीबाबत निर्णय घेतला असून, संबंधित बँका आणि नियुक्त एजन्सींना मिळणारी IGST मधील सूट पुढे वाढवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे १ एप्रिल २०२६ पासून या मौल्यवान धातूंच्या आयातीवर ३ टक्के इंटिग्रेटेड जीएसटी (IGST) लागू होण्याची तरतूद आहे. या बदलामुळे आयातदारांचा खर्च वाढण्याची आणि त्याचा परिणाम सोन्याच्या किमतींवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
रेव्हेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव यांनी गुरुवारी याबाबत माहिती दिली. मौल्यवान धातूंच्या आयातीवर IGST सवलत मिळवण्यासाठी पात्र असलेल्या बँका आणि नियुक्त एजन्सींची यादी ३१ मार्च २०२६ नंतर पुढे वाढवण्यात आलेली नाही, अशी माहिती सरकारने जीएसटी परिषदेत दिल्याचे त्यांनी सांगितले. बुलियनमार्फत आणि अन्य मार्गांनी होणाऱ्या मौल्यवान धातूंच्या आयातीवर कर आकारणीमध्ये समानता राखण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
१ एप्रिलपासून करसवलतीत बदल
यापूर्वी बँका आणि सरकारकडून वेळोवेळी अधिसूचित करण्यात आलेल्या नियुक्त एजन्सींना सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या आयातीवर IGST मधून सूट मिळत होती. ही व्यवस्था १ एप्रिल २०२६ पूर्वी लागू होती. मात्र, चालू वर्षी १ एप्रिल रोजी संबंधित बँका आणि एजन्सींची नवी यादी अधिसूचित करण्यात आली नाही. त्यामुळे आयातीवरील करसवलत पुढे सुरू राहणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मौल्यवान धातूंच्या आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च होत असल्याने हा मुद्दा सरकारसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. आयातदारांना मिळणारी IGST सवलत २०१७ मध्ये सोन्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. पुढील काळात तिचा विस्तार चांदी आणि प्लॅटिनमपर्यंत करण्यात आला. अधिकृत मान्यता असलेल्या व्यापाऱ्यांमार्फत बुलियनचा पुरवठा सुलभ व्हावा, या उद्देशाने ही सवलत देण्यात आली होती. आता ही सवलत पुढे न वाढवल्याने आयातदारांच्या खर्चात भर पडू शकते.
सोन्यावरील आयात शुल्कही वाढवले
चीननंतर भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सोने खरेदीदार देश आहे. देशातील दागिने उद्योगाकडून असलेल्या मागणीमुळे सोन्याची आयात मोठ्या प्रमाणात होते. दरम्यान, मौल्यवान धातूंच्या अनावश्यक आयातीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने सरकारने मे महिन्यात सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्कात ६ टक्क्यांची वाढ करून ते १५ टक्क्यांवर नेले होते. प्लॅटिनमवरील आयात शुल्कात ६.४ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली असून, ते १५.४ टक्के झाले आहे.
आयात शुल्कातील वाढ आणि आता IGST सवलत पुढे न वाढवण्याचा निर्णय यामुळे मौल्यवान धातूंच्या आयातीचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, या वाढीचा ग्राहकांना मिळणाऱ्या अंतिम किमतींवर नेमका किती परिणाम होईल, हे बाजारातील दर आणि अन्य घटकांवर अवलंबून असेल.
मोदींचे सोने खरेदीबाबत आवाहन
इराणवरील अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांनंतर आयात बिल वाढल्याने भारतीय रुपयावर दबाव निर्माण झाल्याचे वृत्त आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना सोने खरेदी करताना सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे.
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मधील एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत भारताची सोन्याची आयात ३.३८ टक्क्यांनी वाढून १७.४७ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. याउलट, याच कालावधीत चांदीची आयात ८.८१ टक्क्यांनी घटून १.७४ अब्ज डॉलर झाली.
एकीकडे सोन्याच्या आयातीत वाढ होत असताना दुसरीकडे मौल्यवान धातूंवरील करव्यवस्थेत बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात सोने-चांदीच्या किमतींवर काय परिणाम होतो, याकडे ग्राहकांसह सराफा बाजाराचे लक्ष लागले आहे.