नागपूर (Nagpur) :- जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (Sessions Judge) अभिजित अत्रे यांनी २० लाखाचा धनादेश न वटल्याप्रकरणी एका आरोपीला सहा महिने कारावास, दहा हजार रूपए दंड व दंड न दिल्यास पंधरा दिवसाचा कारावास, अशी शिक्षा ठोठावली. तसेच याचिकाकर्त्यास सहा टक्के व्याजाने चाळीस लाख रुपए एक महिन्याच्या आत देण्याचे आदेश आरोपीला दिलेत.
तक्रारकर्त्याने हा धनादेश उमिया अर्बनको ऑपरेटीव्ह बँकेत जमा केला
नितीन हरिदास गजभिये (४४), रा. हिवरीनगर, कोटा पॉवर हाऊस, नागपूर, असे कारावासाची शिक्षा झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. धर्मपाल नथ्थूजी मेश्राम (४३), हिवरी ले-आऊट, असे तक्रारदार याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. याचिकाकर्ते धर्मपाल मेश्राम यांनी आरोपी नितीन गजभियेला वेळोवेळी हातउसने वीस लाख रुपए दिले होते. याबाबत २० ऑक्टोबर २०१० रोजी आरोपीने दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत स्टॅम्पपेपरवर लिहून दिले होते की, घेतलेली रक्कम पाच वर्षाच्या आत परत करणार तसेच त्यावेळी आरोपीने तक्रारकर्त्याला ७ नोव्हेंबर २०१५ या पुढील तारखेचा धनादेश दिला होता. तक्रारकर्त्याने हा धनादेश उमिया अर्बनको ऑपरेटीव्ह बँकेत जमा केला. परंतु आरोपीच्या बँक खात्यात पुरेसी रक्कम नसल्याने धनादेश काही वटला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ते मेश्राम यांनी वकिलामार्फत आरोपी गजभियेला ३० डिसेंबर २०१५ रोजी नोटीस दिली. ही नोटीस आरोपीला १ जानेवारी २०१६ रोजी मिळाली असली तरी आरोपीने नोटीसला उत्तर दिले नाही. त्यामुळे तक्रारर्त्याने न्यायालयाला याचिका दाखल केली.
सदर प्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभिजित अत्रे यांच्या न्यायालयात (Court)सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंटस अॅक्ट १८८१ सेक्शन १३८ अंतर्गत आरोपी नितीन गजभिये याला सहा महिन्याच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. रोशन बागडे, अॅड. नितीन गवई, अॅड. राजन फुलझेले यांनी बाजू मांडली.
