दरवर्षी शासनाचे कोट्यवधी पाण्यात
गोंदिया (Pothole-free Gondia) : दर्जेदार रस्त्याच्या अपेक्षा असलेल्या शहर व जिल्ह्यातील नागरिकांचा सतत मोहभंग होत आहे. शासनाच्या वतीने दरवर्षी कोट्यवधीचा रूपये रस्ते बांधकामावर खर्च केला जातो. परंतु, रस्त्यांची अवस्था पाहून खरचं इमानइतबारे रस्ता बांधकाम झाले का? असा प्रश्न पडतो. कर्तव्याला गालबोट लावून यंत्रणेतील काही अधिकारी आणि जनप्रतिनिधीच्या वरदहस्त असलेले कंत्राटदार नियम वेशीवर टांगून आपल्या मनमर्जीने रस्ता बांधकाम करतात. यामुळे अल्पावधीतच रस्त्याचे तिनतेरा होत होवून शहर खड्ड्यातच असल्याचा अनुभव येत आहे. यामुळे (Pothole-free Gondia) खड्डेमुक्त शहराची संकल्पना फक्त स्वप्नापुरतीच उरल्याचा भास गोंदियाकरांना येत आहे.
विकासाची संकल्पना फक्त रस्ता बांधकामापुरतीच उरली का? असेच चित्र निर्माण झाले आहे. जनप्रतिनिधी विकासाच्या नावावर रस्ता बांधकामाला प्राधान्य देतात. यामुळेच का होईना शासनाकडून रस्ता विकासासाठी कोट्यवधीचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, त्यानंतरही रस्ते आणि (Pothole-free Gondia) रस्त्यावरील खड्ड्यांची समस्या कायमच राहते. पावसाळ्यात तर ही समस्या अधिकच गंभीर होत असल्याचा अनुभव आहे. रस्त्यांचा दर्जा आणि आयुर्मान वाढण्यासाठी अलीकडे काँक्रीटचे रस्ते तयार करण्यावर भर दिला जात आहे. तरीदेखील त्या प्रयोगात खड्डेमुक्तीचे उद्दिष्ट गाठण्यात पूर्णपणे यश आल्याचे दिसत नाही.
या पार्श्वभूमीवर नियमाप्रमाणे शास्त्रोक्त रस्ता कसा तयार करायला हवा. यासाठी अटी, शर्ती शासनाने दिल्या आहेत. परंतु, कमिशनच्या हव्यासापोटी यंत्रणेतील काही अधिकारी, जनप्रतिनिधी कंत्राटदारांना हाताशी धरून (Pothole-free Gondia) रस्ता बांधकामाचा खेळ करीत असतात. यातून दर्जेदार रस्त्याची अपेक्षा कशी करावी? अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे खड्डेमुक्त शहराची संकल्पना कधी साकार तरी होणार का? हे न सुटणारे कोडे ठरले आहे. शासन पाण्यासारखा पैसा ओतून रस्त्यांचे कायापालट करीत असला कमिशनखोरी रस्ता बांधकाम पोखरून काढत आहे, अशी चर्चा सुरू आहे.
रस्ता बांधकामाचे प्रकार
सर्वसाधारणपणे रस्त्याचे पाच प्रकार पडतात. व्हीआर (व्हिलेज रोड) अर्थात ग्रामीण रस्ते, तर दुसरा ओडीआर (ऑदर डिस्ट्रिक्ट रोड) इतर जिल्हा मार्ग, तिसरा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड (मुख्य जिल्हा रस्ता), चौथा स्टेट हायवे, तर पाचवा नॅशनल हायवे.
