CM Devendra Fadanvis :- महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळ विभाजनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी मोठा निर्णय घेऊन आश्चर्य व्यक्त केले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या सूचनेनंतर महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणात खळबळ उडाली असून त्याचा फटका एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (Nationalist Congress) महायुतीतील मंत्र्यांना बसला आहे.
सर्व मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर पूर्ण नियंत्रण
प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर पूर्ण नियंत्रण ठेवले आहे. यासोबतच खासगी सचिवांपासून ते विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) पर्यंतच्या सर्व नवीन कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी त्यांची मंजुरी घ्यावी लागेल, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याच्या परवानगीशिवाय कोणतीही नियुक्ती केली जाणार नाही.
विधानसभा अधिवेशन संपल्यानंतर आणि मंत्रिमंडळ विभागांचे वाटप झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांचे अधिकार काढून घेतले आहेत. पूर्वीच्या नियमांनुसार मंत्र्यांना कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची स्वायत्तता होती मात्र आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्र्यांकडून ते अधिकार काढून घेतले आहेत. जाणून घ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या आदेशात काय म्हटले? नवीन सूचनांनुसार, आता मंत्र्यांना त्यांच्या मंत्रालयाशी संबंधित विभागात बदली आणि पोस्टिंगसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून (सीएमओ) मंजुरी घेणे बंधनकारक असेल. या नवीन प्रोटोकॉलचे पालन करण्याबाबतच्या अधिकृत सूचना विभागांना पाठवण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाने हा निर्णय का घेतला?
या कठोर उपायामागील तर्क असा आहे की फडणवीस यांची गृहमंत्री म्हणून समवर्ती भूमिका आहे, ज्यात कॅबिनेट कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाच्या बाबींवर देखरेख करणे समाविष्ट आहे. प्रस्तावित कर्मचाऱ्यांची प्रत्येक प्रकारे चौकशी मुख्यमंत्री कार्यालयाला करायची आहे. जेणेकरून कर्मचाऱ्यांच्या मंजुरीपूर्वी सुरक्षा आणि ऑपरेशनल पॅरामीटर्सच्या आधारे त्यांचे मूल्यांकन केले जाऊ शकते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आधीच्या कार्यकाळात हा काय नियम होता? उल्लेखनीय आहे की देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014 आणि 2022 मध्ये त्यांच्या कार्यकाळात असाच प्रोटोकॉल लागू करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. CMO च्या सहभागाचा उद्देश मंत्रिमंडळाच्या अंतर्गत घडामोडींवर कडक लगाम राखणे, ज्यामुळे सरकारची सुरक्षा सुनिश्चित करणे.
