चिखली(Buldana) :- विद्यार्थी व शिक्षक यांचेवरील अन्यायकारक संचमान्यता बाबतचा दि १५ मार्च २०२४ व कंत्राटी शिक्षक भरतीचा शासन निर्णय रद्द होणे या व इतर प्रलंबित मागण्यांच्या दि २५ सप्टेंबर २०२४ च्या आंदोलनबाबत चे निवेदन ना. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मुंबई(Mumbai)यांना जिल्हाधिकारी , मुख्य कार्यकारी अधिकारी , पोलीस अधीक्षक यांचे मार्फत जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने सादर करण्यात आले . यावेळी सर्व शिक्षक संघटनाचे प्रतिनिधी हजर होते .सदर आंदोलनास ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघ यांनी सुद्धा पांठिबा दिला आहे .
राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांची शनिवार दिनांक १४ सप्टेंबर २०२४ शिक्षक भवन पुणे येथील निर्धार बैठकितील ठराव घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने राज्यभर आंदोलन सुरु झाले असून त्यात
१) काळी फीत लावून निर्णयाचा विरोध करणे
(२) सर्व प्रकारच्या प्रशासनिक व्हाट्सअप ग्रुप वरून आजपासून बाहेर पडणे
(३) महामोर्चा – दि. २५ सप्टेंबर २०२४ रोजी सामुहिक किरकोळ रजा घेऊन शिक्षक व पालक यांचा राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढणे असा कार्यक्रम ठरवण्यात आला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा शिक्षण, विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांच्या संबंधाने शासनाकडून सतत दुर्लक्ष होत आहे सोबतच शिक्षण हक्क कायदा – २००९ मधील तरतुदीस विसंगत अशा १५ मार्च २०२४, ५ सप्टेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे अस्तित्वच संपणार आहे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण संपविण्याचे धोरण अलीकडे घेतलेल्या शासन निर्णयामुळे अधोरेखित झाले आहे.
शासन स्तरावरून कोणतीही अनुकूल भूमिका घेतली जात नाही
यासह अन्य मागण्यांच्या सोडवणुकी संबंधाने शासन स्तरावरून कोणतीही अनुकूल भूमिका घेतली जात नाही. प्राथमिक शिक्षक संघटनांसह चर्चा करून प्रश्न समजून घेणे व त्यावर अनुकूल असा निर्णय घेण्याच्या बाबतीत प्रचंड उदासीनता आहे. त्यामुळेच अत्यंत व्यथित होऊन राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील शिक्षक आणि तेथे शिकणाऱ्या पालकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया लक्षात घेता राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांना तीव्र आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची पुणे येथे द्वि१४ सप्टेंबर २०२४ रोजी निर्धार बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत निश्चित केल्यानुसार विविध मागण्यांसाठी आंदोलन पुकारण्यात आले आहे
मागण्या –
(१) १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा.
२) २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या बाबतीत कार्यरत शिक्षकाचे एक पद बंद करण्याचा आणि कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त व अन्य नियुक्ती देण्याचा ५ सप्टेंबर २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करावा.
(३) विद्यार्थी आधार कार्ड संबंधाने असणाऱ्या वास्तव अडचणी लक्षात घेऊन आधार कार्ड आधारित शिक्षक पद निर्धारण धोरण रद्द करावे.
(४) सातव्या वेतन आयोगातील पदवीधर शिक्षकांच्या व वरिष्ठ वेतनश्रेणी धास्क शिक्षकांच्या वेतन त्रुटीचा विषय मार्गी लावावा.
(५) १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत लागलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील प्राथमिक शिक्षकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची पेन्शन आदेश निर्गमित करावेत.
(६) विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश अविलंब मिळावेत २०२४-२५ वर्षात राबविली गणवेश योजना रद्द करून जुन्याच पद्धतीने गणवेश योजना कार्यान्वित करावी.
७) अद्यापही अनेक ठिकाणी पाठ्यपुस्तके मिळालेली नाहीत. त्याठिकाणी तातडीने पाठ्यपुस्तके वपुरवावीत. पाठ्यपुस्तकांना कोरी पाने न देता स्वतंत्र स्वाध्याय पुस्तिका द्याव्यात
८) शैक्षणिक-अशैक्षणिक कामाच्या शासन निर्णयात शिक्षक संघटनांसह चर्चा करून दुरुस्ती करावी
९) जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी निवासाची सक्ती रद्द करणे
१०) राज्यातील शिक्षकांना १०-२०-३० सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी
११) सर्व पदवीधर शिक्षकांना सरसकट पदवीधर वेतनश्रेणी मिळावी
१२) अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त शिक्षकांना TET अनिवार्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा.
१३)) नपा/ मनपा गट क, ड मधील शिक्षकांच्या वेतनाचे १००% अनुदान शासनाने द्यावे, या शिक्षकांचे वेतन शालार्थ प्रणालीत E-Kuber अंतर्गत व्हावे.
१४) शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवावी
१५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळात वाढती अनेकविध अभियाने उपक्रम, निरनिराळे सप्ताह, बहिःशाल संस्थांच्या परीक्षा online माहित्या, माहित्यांची वारंवारिता इत्यादी कामे ताबडतोब थांबवावी. याबाबत शासन स्तरावरून अनुकूल निर्णय जो पर्यंत होत नाही तोपर्यंत पुढील प्रमाणे आंदोलन केले जाणार आहे.
आंदोलनाचे स्वरूप
(१) न्याय मिळेपर्यंत काळी फीत लावून विरोध प्रदर्शन.
(२) राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक तथाकथित सर्व प्रशासनिक WhatsApp Group वरून बाहेर पडून असहकार सुरू करतील Online कोणतीही माहिती देणार नाहीत.
(३) बुधवारी दि २५ सप्टेंबर २०२४ रोजी किरकोळ रजा घेऊन पालकांसह प्रत्येक जिल्ह्यात मोर्चा काढला जाईल
राज्य शासनाने पुढाकार घेत सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांसह चर्चा करून उपरोक्त निर्दिष्ट मागण्यांच्या संबंधात अनुकूल भूमिका घ्यावी अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे
निवेदनाच्या प्रतिलिपी ना. दिपक केसरकर शालेय शिक्षण व क्रीडा मंत्री, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय मुंबई, मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय मुंबई, प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय मुंबई , शिक्षण आयुक्त शिक्षण आयुक्तालय पुणे- 1 यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.