जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमिती करणार उच्चस्तरीय चौकशी
अमरावती (Amravati Municipality) : अमरावती मनपाचे तत्कालीन प्रशासकाने आपल्या कार्यकाळात केलेल्या गैरव्यवहार व अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे (Sunil Kharate) यांनी राज्य सरकारकडे केली होती. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली असून, ही समिती अमरावती मनपात (Amravati Municipality) झालेल्या अनियमितता प्रकरणाची चौकशी करणार आहे.
अमरावती मनपाचे आयुक्त व तत्कालीन प्रशासक यांनी विकासक आणि कंत्राटदारांशी हात मिळवीत मनपामध्ये नियमबाह्य पद्धतीने विविध ठराव पारित केले. ठराव पारित करताना त्याची प्रोसिडिंग बुक मध्ये नोंद घेण्यात आली नाही. ठरावाच्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या कामाच्या वर्क ऑर्डर व करारनामा नियमांना फाटा देत करीत तसेच अटी व शर्ती बदलून विकासक व कंत्राटदारांना फायदा पोहोचविण्याचा प्रकार मनपात घडला आहे .परिणामी अगोदरच आर्थिक संकटात असलेल्या (Amravati Municipality) अमरावती मनपाला करोडो रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागल्याचा आरोप शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे (Sunil Kharate) यांनी करीत मुख्यमंत्री तसेच नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्याकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत 29 फेब्रुवारी रोजी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी आपल्या दालनात अमरावती मनपातील विविध विषयां संदर्भात बैठक घेतली.
याप्रसंगी अंबादास दानवे यांनी तक्रारीत नमूद विषयाच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा करीत माहिती जाणून घेतली. तत्कालीन मनपा आयुक्त व प्रशासक यांनी आपल्या अधिनस्त अधिकाऱ्यांसोबत संगणमत करीत अनेक चुकीचे धोरणात्मक निर्णय घेत त्यास शासनाची मंजुरी घेतली नाही तसेच मनपा निधी, नगरोत्थान मधून प्राप्त निधी, स्वच्छता निधी आणि विविध मार्गाने प्राप्त निधीचा दुरुपयोग करून ठराव घेत निविदा काढल्या, ज्यामध्ये मनपाचे म्हणजेच सर्वसामान्य अमरावतीकरांचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाल्याची बाब सुनील खराटे यांनी बैठकीत पुराव्यांसह निदर्शनास आणून दिली. (Amravati Municipality) तसेच आणीबाणीच्या वेळी वापरण्यात येणाऱ्या निधीचा वापर करून निविदा न काढता अनेक प्रकल्पांना मंजुरी प्रदान केली ही बाब मनपा अधिनियमन विरोधात असल्याचे व कायद्याचा भंग करणारी असल्याने या सर्व प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी देखील सुनील खराटे (Sunil Kharate) यांनी यावेळी केली होती. या सर्व बाबीची दखल घेत राज्य सरकारने वरील प्रकरणी कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले होते .त्या अनुषंगाने शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या उपसचिव विद्या हम्पया यांनी 6 जून रोजी एक पत्रक जारी करीत विभागीय आयुक्त निधी पांडेय यांना विभागीय चौकशीचे आदेश दिले तसेच या संदर्भातील अहवाल तत्काळ सादर करण्याच्या सूचनाही या पत्राद्वारे दिल्या होत्या.
सदर पत्राच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त निधी पांडेय यांनी अकोला मनपा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्य सदस्यीय विभागीय समितीचे गठण करीत विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते .परंतु या समितीवर तक्रारकर्ते शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे यांनी आक्षेप घेतल्याने सदर समिती रद्द करून एक उपसमिती गठीत करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांना दिले होते .सदर आदेशाच्या अधीन राहून जिल्हाधिकारी कटियार यांनी एक सात सदस्य उपसमितीचे गठन केले असून ही उपसमिती अमरावती मनपात झालेल्या अनियमितता आणि गैरव्यवहार प्रकरणांची प्राथमिक चौकशी करून आपला अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर करेल. चौकशीसाठी गठित केलेल्या या उपसमितीची बैठक येत्या 24 जुलै रोजी होणार असल्याची माहिती आहे.
उपसमिती मधील सदस्य
अमरावती मनपातील (Amravati Municipality) अनियमितता प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार हे असून इतर सहा सदस्यांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगर विकास विभागाचे सह आयुक्त सुमेध अलोने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजेश सोनवाल ,जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी गजानन देशमुख ,नगररचना अधिकारी तुषार नंद ,उपजिल्हाधिकारी हरीश सूळ आणि जिल्हा उपनिबंधक अच्युत उल्हे यांचा समावेश आहे. या समितीला सदर प्रकरणाची चौकशी करून मुद्देनिहाय स्वयंस्पष्ट अहवाल पंधरा दिवसाच्या आत विभागीय आयुक्तांना सदर करावा, असे आदेशात नमूद आहे.
विभागीय समितीवर आक्षेप — सुनील खराटे
राज्य सरकारच्या उपसचिव विद्या हम्पया यांनी दिलेल्या आदेशावरून विभागीय आयुक्त निधी पांडेय यांनी पाच सदस्यीय विभागीय चौकशी समिती गठीत करून त्यांना चौकशीचे निर्देश दिले होते. परंतु या पाच सदस्यांमध्ये मनपाशी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्यामुळे या प्रकरणाची पारदर्शीपणे चौकशी होणार नाही ही शंका आल्याने आपण गठीत केलेल्या विभागीय चौकशी समितीवर आक्षेप घेतला होता असे तक्रारकर्ते सुनील खराटे (Sunil Kharate) यांनी सांगितले. सदर आक्षेप लक्षात घेता विभागीय आयुक्तांनी गठित केलेली विभागीय समिती तूर्तास रद्द करीत प्राथमिक चौकशीसाठी उपसमिती गठीत करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांना दिले होते. त्यानुसार चौकशी करिता सात सदस्यीय उपसमिती गठीत झाल्याचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे (Sunil Kharate) यांनी सांगितले.
