पिकांचे ३३ टक्क्यापेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकर्यांना लाभ
७५०० कोटीच्या निधीला मंजूरी
परभणी (Drought Relief Fund for Farmers) : नुकत्याच राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत १.५ कोटी दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी शासनाने ७५०० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजूरी दिली आहे. परभणी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांसह राज्यातील ३०४ तालुक्यातील शेतकर्यांच्या खात्यावर दिवाळीपूर्वीच थेट 'डीबीटी'द्वारे ५ हजार रुपयांची अग्रीम रक्कम जमा होणार आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकर्यांना काहीअंशी दिलासा मिळाला आहे.
राज्य शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने सन २०२६ च्या खरीप हंगामातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता शेतकर्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. परभणी जिल्ह्यासह राज्यातील एकूण ३०४ तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकर्यांना दिवाळीपूर्वी तातडीचा आर्थिक दिलासा देण्यासाठी ५ हजार रुपयांची अग्रिम मदत थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. २८ ऑक्टोबर रोजी निर्गमित झालेल्या या आदेशामुळे परभणी जिल्ह्यातील संकटात सापडलेल्या हजारो शेतकरी कुटुंबांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
परभणी जिल्ह्यातील परभणी, जिंतूर, सेलू, मानवत, पाथरी, सोनपेठ, गंगाखेड, पालम आणि पूर्णा या सर्व ९ दुष्काळी तालुक्यांमधील ज्या शेतकर्यांच्या खरीप पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, अशा सर्व पात्र शेतकर्यांना ही ५ हजार रुपयांची अग्रिम मदत सरसकट वितरित केली जाईल. (Drought Relief Fund for Farmers) नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मिळालेला हा निधी परभणी जिल्ह्यातील कोणत्याही बँकेला शेतकर्यांच्या कर्ज खात्यात अथवा इतर कोणत्याही वसुलीसाठी वळत करता येणार नाही, अशा कडक सूचना जिल्हाधिकार्यांमार्फत सर्व बँकांना देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मुख्य जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची असणार आहे. दिवाळीपूर्वी रक्कम शेतकर्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याने शेतकर्यांना दिलासा मिळाला आहे.
थेट डिबीटीद्वारे रक्कम शेतकर्यांच्या खात्यात
ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाणार असून सर्व लाभार्थ्यांना ही रक्कम थेट बँक खात्यात डीबीटी द्वारे जमा केली जाईल. विशेष म्हणजे, ज्या शेतकर्यांनी १ नोव्हेंबर २०२५ पासून विविध शासकीय योजनांतर्गत आधीच ई-केवायसी पूर्ण केली आहे, त्यांना पुन्हा नवीन ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. तसेच, वन पट्टाधारक शेतकर्यांना ई-केवायसीच्या आधारे मदत दिली जाईल.