जत सोसायटी गटातील उमेदवारी अर्ज बाद करण्याचा निर्णय कायम; कायदेशीर लढाई लढण्याचा पडळकरांचा निर्धार
सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांना मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. जत सोसायटी गटातून दाखल केलेला त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने कायम ठेवला आहे. या निकालानंतर पडळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यांची कायदेशीर टीम लवकरच याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती त्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिली.
सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज वैध ठरवण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयाला आक्षेप घेत माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत आणि बाजार समितीचे माजी सभापती सुजय शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. अखेर न्यायालयाने पडळकर यांचा अर्ज बाद करण्याचा निर्णय कायम ठेवल्याने त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
'तांत्रिक मुद्द्यांच्या आधारे निवडणुकीपासून रोखण्याचा प्रयत्न'
न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत असलो, तरी त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे गोपीचंद पडळकर यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सर्व हरकतींचा विचार करून आपला उमेदवारी अर्ज वैध ठरवला होता. असे असताना तांत्रिक मुद्द्यांचा आधार घेऊन आपल्याला निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
गावातील शेतकरी, कष्टकरी आणि सहकारी संस्थांच्या सभासदांच्या हक्कांसाठी आपण सहकार क्षेत्रातील निवडणुकीत उतरलो असल्याचेही पडळकर यांनी म्हटले. अनेक वर्षांपासून सहकार क्षेत्रावर आपली मक्तेदारी असल्याचे मानणाऱ्या विरोधकांना आपल्या प्रवेशामुळे आव्हान निर्माण झाले, असा दावाही त्यांनी केला. या प्रकरणात न्याय मिळवण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने लढा सुरू ठेवणार असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
शक्तिप्रदर्शन करत दाखल केला होता उमेदवारी अर्ज
सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी मोठे शक्तिप्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. सुरुवातीला निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी पडळकर यांचा अर्ज वैध ठरवला होता. त्यानंतर विरोधकांनी अर्जाच्या वैधतेवर आक्षेप घेतल्याने हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले.
माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत आणि सुजय शिंदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज बाद करण्याचा निर्णय कायम ठेवला. आता या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी पडळकर यांनी सुरू केली आहे.
राज्यात विधानपरिषदेच्या पाच जागांसाठी निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असतानाच सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील या घडामोडीमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पडळकर यांना दिलासा मिळतो का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.