परभणी(Parbhani) :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा परीक्षा २०२२ च्या परीक्षेत निवड झालेले भावी अधिकारी निकाल लागून सुध्दा नियुक्तीच्या प्रतिक्षेतच आहेत. विविध कारणांनी न्यायालयात चालू असलेल्या याचिकेवरील सुनावणीमुळे या नियुक्तींना उशिर होत आहे. त्यामुळे निवड झालेले विद्यार्थी आर्थिक व मानसिक त्रासातून(mental distress) जात आहेत.
सामान्य प्रशासन विभागाकडून कार्यवाही करणे आवश्यक
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या(Maharashtra Public Service Commission) अंतर्गत ६०० जागांसाठी राज्यसेवा २०२२ ची पुर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा डिसेंबर २०२२ मध्ये झाल्यानंतर तब्बल एका वर्षानंतर डिसेंबर २०२३ मध्ये मुलाखती पार पडल्या. त्यानंतर जानेवारी २०२४ मध्ये गुणवत्ता यादी प्रसिध्द झाली व मार्चमध्ये प्रोव्हिजनल निकाल जाहीर झाला आहे. त्यानंतर मात्र लोकसभा निवडणूक (Lok Sabha Elections) आचारसंहिता आणि मॅटमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या विविध कारणांच्या याचिकांमुळे अंतिम निकाल व नियुक्त्या मिळण्यास अडचण निर्माण झाली. यामध्ये खेळाडुंच्या सुरू असलेल्या प्रकरणाची सुनावणीमध्ये क्रीडा विभागाने तात्काळ दखल घेणे आवश्यक आहे. तसेच सध्या निवडणुकीची आचारसंहिता(code of conduct) संपल्यामुळे राज्य प्रशासनाने मॅटमधिल याचिकांचा लवकर निकाल लागण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडून कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. अन्यथा आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितांमध्ये पुन्हा या नवीन अधिकार्‍यांची नियुक्ती अडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे
पुर्व व मुख्य परीक्षा झाल्यानंतर एका वर्षाने मुलाखती घेण्यात आल्या. त्यानंतर मार्चमध्ये प्रोव्हिजनल निकाल जाहीर झाला असून त्यानंतर मॅटमध्ये टाकण्यात आलेल्या याचिकांमुळे अंतिम निकाल व नियुत्तäयांना वेळ लागत आहे. अधिकारी पदी निवड झाल्याने सर्वजण नियुक्ती कधी होणार विचारत असतात. त्यामुळे मानसिक त्रासासह आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.