नवी दिल्ली (Arvind Kejriwal) : दिल्लीतील कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित (Money laundering case) मनी लाँड्रिंग प्रकरणात केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना जामीन देण्याच्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयाबाबत आम आदमी पक्षाने असहमती व्यक्त केली आहे. आम आदमी पार्टीने सांगितले की, आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी असहमत आहोत. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ. अशा प्रकारे जामीन आदेशाला स्थगिती देता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा हे सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन यांच्या सुधीर कुमार जैन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) त्यांच्यासमोर ठेवलेल्या साहित्याचे कौतुक करण्यात ट्रायल कोर्ट अयशस्वी ठरले. आप नेत्याच्या जामीन अर्जावर निर्णय देताना न्यायमूर्तीं म्हणाले की, ट्रायल कोर्टाने एजन्सीला आपली बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी संधी द्यायला हवी होती. या घडामोडीवर प्रतिक्रिया देताना आप म्हणाले की, ते सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) जातील.
20 जून रोजी ट्रायल कोर्टाने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना जामीन मंजूर केला होता आणि 1 लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. कथित दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित (Money laundering case) मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात केजरीवाल यांना जामीन देण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयाबाबत आम आदमी पक्षाने असहमती व्यक्त केली आहे.