मुख्यमंत्री कार्यालय व सचिवालयात जाण्यास बंदी
प्रकरणावर कोणतीही प्रतिक्रिया देता येणार नाही
नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अनेक अटी लादून अरविंद केजरीवाल याना अंतरिम जामीन दिला. जामिनाच्या अटींनुसार, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल त्यांच्या अंतरिम जामिनाच्या कालावधीत त्यांच्या कार्यालयात किंवा दिल्ली सचिवालयात जाऊ शकणार नाहीत. न्यायालयाने आम आदमी पक्षाचे (आप) राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल यांना सांगितले आहे की, ते 21 दिवसांच्या अंतरिम जामीन कालावधीत कोणत्याही सरकारी फाइलवर उपराज्यपालांची परवानगी घेतल्याशिवाय स्वाक्षरी करणार नाहीत. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने आप नेत्याला अनेक जामीन अटी घातल्या आणि सांगितले की, “ते (केजरीवाल) मुख्यमंत्री कार्यालय आणि दिल्ली सचिवालयाला भेट देणार नाहीत.”
खंडपीठाने केजरीवाल यांना 50,000 रुपयांचा जामीन बाँड आणि तुरुंग अधीक्षकांच्या समाधानासाठी तेवढ्याच रकमेचा जामीन जमा करण्यास सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केजरीवाल याना सध्याच्या खटल्यातील त्यांच्या भूमिकेबद्दल कोणतीही टिप्पणी करता येणार नाही . त्यांना कोणत्याही साक्षीदारांशी संवाद साधण्यास मज्जाव करण्यात आला असून खटल्याशी संबंधित कोणत्याही अधिकृत फाइल्समध्ये लक्ष घालता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जमानत देताना केजरीवाल यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत यात शंका नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र अद्याप त्यांना दोषी ठरवण्यात आलेले नाही, अशी न्यायालयाने जोडली.
केजरीवाल यांचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. त्यांचा समाजाला धोका नाही.’केजरीवाल यांना मोठा दिलासा देत खंडपीठाने त्यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, केजरीवाल यांना 2 जून रोजी आत्मसमर्पण करून तुरुंगात परत जावे लागेल. हे प्रकरण 2021-22 साठी दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणाच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आहे. हे धोरण आता रद्द करण्यात आले आहे
