तर विधानसभा निवडणुकीवर टाकणार बहिष्कार- भाई प्रदीप अंभोरे
बुलडाणा (Assembly elections) : भूमिहिनांच्या न्याय हक्कासाठी भूमीमुक्ती मोर्चाच्या माध्यमातून (Pradeep Ambhore) भाई प्रदीप अंभोरे यांनी मुंबई विधिमंडळ (Assembly elections) अधिवेशनावर थेट धडक देऊन “दखल घेता की जाता ?” असा एल्गार पुकारत मोर्चा काढला होता. यावेळी त्यांनी भूमिहीनांना न्याय न मिळाल्यास राज्य विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणार असल्याचे सांगितले.
राज्यभरातील, हजारो बहुजन भूमिहीनाच्या गत 25 वर्षापासून प्रलंबित महसूल जमीन व १८ वर्षापासून प्रलंबीत वनजमीन प्रश्नावर राज्य शासन व जिल्हा प्रशासानाचे कुंभकर्णी झोपेमुळे केंद्र व शासनाचे जमिन पट्टेबाबत प्रस्तावित निर्णय 1991 केंद्र शासन आदिवासी वनहक्क निर्णय 2006- 07 वन जमीन पट्टे भूखंड पट्टे तथा सर्वासाठी घरे शासन निर्णय 2022 असतानाही राज्यातील हजारो हेक्टर जमीनीवाल मागासवर्गीय व गोरगरीब बहुजन भूमिहीन, बेघराना जमीन, भूखंड पट्टे न देता त्यांचे घरावर व जमिनिवर एन पाव सल्याचे दिवस असताना मुंबईत झोपड़पट्टी, बुलढाणा अकोला, जिल्हयात वन जमीन व महसुल गायरान जमीनीवर सौर ऊर्जा, पुनर्वसनसाठी बुलडोजर चालवून जखमी करून बेघर केले, काहींना अशा घटनांमध्ये प्राण गमवावे लागले, तर अनेकांचे पेरणी केलेल्या शेतातील ऊभे पिक व घर संबंधित प्रशासन बुलडोजरने उद्वस्त केल्या गेले. या अन्यायविरूद्ध जाब विचारण्यासाठी मुंबई विधिमंडळावर (Assembly elections) मोर्चा काढण्यात आला होता.
मा. सर्वाच न्यायालयाच्या २०११ च्या निर्णयाचे नुसार १९९० पुर्वीचे एस. सी. एस. टी चे अतीक्रमण त्वरीत नियमीत करणे बाबत २०२४ मुंबई अधिवेशनात तात्काळ घोषणा करा, राज्यातील लाखो महसुल व गायरान जमिन धारकांच्या आर्थिक उत्थानासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालय निर्णय व राज्य शासन निर्णय २०११ नुसार मा. मुंबई उच न्यायालय नागपुर खंडपिठाव्दारे केलेल्या आदेशावर राज्य शासनाने मा. सर्वोच न्यायालय व मा.उच न्यायालय मुंबई दाद मागावी. (Assembly elections) राज्यातील दलित अत्याचार प्रतिबंध, राज्यातील वन व महसुल अतिक्रमण धारकांची पेरणी केल ल सन २०२३-२४ बर्ष भरात पेरणी केलेले अतिक्रमण धारकांची पिकाची राष्ट्रीय संपत्ती म्हणुन संरक्षण करण्यात यावे, राज्यातील बहुजन शेतकरी, भुमिहीन, प्रकल्पग्रस्त, कामगार शेतमजुरच्या निवासी घराचे कायमषटूटे व रमाई घरकुल अनुदान २.५ लक्ष करण्यात यावे.
बहुजन भुमीहीनाची अत्यल्प असलेली कर्जाची १०० टक्के कर्जमुक्ती घोषणा मुंबई उच्च न्यायालय आदेशावरुन राज्य शासन निर्णयानुसार मुंबई उच्च न्यायालयात व नागपुर न्यायालय दाखल केलेल्या प्रलंबित प्रकरणी कार्यवाहीस स्थगीती आदी मागण्याची मुंबई अधिवेशनात घोषणा करा. यासाठी मुबई विधानसभेवर बहुजन मुक्ती व भूमी मुक्ती मोर्चा महाराष्ट्र संयुक्त संघटना प्रमुख भाई प्रदीप अंभोरे यांचे नेतृत्वात शेकडो भूमिहीनांच्या उपस्थितीत भर पावसात सीएसटी ते आझाद मैदान “दखल घेता की जाता” मोर्चा काढण्यात आला. मागण्याची राज्य शासन व जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ दखल घ्यावी व दलित अदिवासी वन व महसुल जमीन अतिक्रमीतांना न्याय द्यावा अन्यथा राज्यातील लाखो भूमिहीनांचा राज्य विधान सभा २०२४ होणाऱ्या निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे भाई प्रदीप अंभोरे यानी आझाद मैदान येथे मोर्चा प्रसंगी शासनास आव्हान दिले. याप्रसंगी शासनाचे वतीने मंत्री ना.गुलाबराव पाटील याचे निवासस्थानी रमेश गाडेकर, भिमराव खरात, भगवान गवई, रवी उमाळे, प्रकाश वानखेडे मधुकर मिसाळ या प्रतिनिधी शिष्टमंडळद्वारे मोर्चाचे निवेदन सादर केले. येत्या 15 दिवसात संबंधित मंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊ, असे आश्वासन यावेळी दिले असल्याचे (Pradeep Ambhore) भाई प्रदीप अंभोरे म्हणाले.