बाभूळगाव संघर्ष समितीच्या आवाहनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद!
बाभुळगाव (Babhulgaon Sangharsh Samiti) : बाभुळगाव संघर्ष समितीच्या सदस्यांवर नगर पंचायतच्या मुख्याधिकारी डॉ. पी. एस. सोटे यांनी दाखल केलेले खोटे गुन्हे मागे घेण्यासोबतच नगर पंचायतच्या जाचक वाढीव कर आकारणी विरोधात २६ डिसेंबर रोजी बाभुळगाव शहर बंदचे आयोजन करण्यात आले. या शहर बंदला व्यावसायिकांनी आपली प्रतिष्ठाने पूर्णपणे बंद करून शंभर टक्के पाठींबा दर्शवित कडकडीत बंद पाळण्यात आला.
शहरात पाळला कडकडीत बंद!
येथील वादग्रस्त मुख्याधिकारी यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात बाभूळगाव संघर्ष समिती आक्रमक असून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली. नागरिकांनी (Citizens) तहसीलपर्यंत मोर्चा काढून या संबंधीचे निवेदन तहसिलदारांमार्फत जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. यावेळी नायब तहसीलदार दिलीप बदकी यांनी निवेदन स्वीकारले.
येथील नगर पंचायतच्या सभागृहात २३ डिसेंबर रोजी मुख्याधिकारी डॉ. पी. एस. सोटे यांनी वाढीव कर आकारणी आक्षेपाबाबत सुनावणी ठेवून शहरातील मालमत्ता धारकांना नोटिसी बजावल्या होत्या. त्यानुसार सकाळी ११ वाजता पासून शहरातील मालमत्ता धारक, त्यांचे प्रतिनिधी नगर पंचायत सभागृहात उपस्थित होते. परंतु त्यांनतर मुख्याधिकारी डॉ. पी. एस. सोटे यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये जावून बाभूळगाव संघर्ष समितीचे सदस्य नगरसेवक अभय तातेड, धरमचंद छल्लाणी व इतर काही नागरिकांविरूध्द रिपोर्ट देवून गुन्हे दाखल केले. या अन्यायकारक वागणूकीविरोधात कडकडीत बंद पाळण्यात आला. यावेळी शेकडो नागरिक, महिला येथील भारतमाता चौकात एकत्र झाले.
यावेळी माजी नगराध्यक्ष बाळासाहेब गौरकार, विद्यमान नगरसेवक तथा गटनेता अनिकेत पोहोकार, नगरसेवक चंद्रशेखर परचाके, अभय तातेड, विलास खोडे, रामदास वातकर, मामा शुक्ला, सचिन माटोडे, चंद्रशेखर अडेकार, बाबा खान, जावेद राज, सचिन इंगोले, मंगला चन्ने, महेरून बाई, प्रशांत मेघे यांनी विचार व्यक्त केले. संचालन रवींद्र काळे यांनी केले.
काय आहे प्रकरण?
बाभूळगाव नगर पंचायतने सन २०२५-२६ ते २०२८-२९ करिता प्रस्तावित चतूर्थ वार्षिक कर मूल्यांकन निर्धारनासाठी नागरिकांना नोटीस पाठविण्यात आल्या होत्या. त्यावर ८ ऑगस्टपर्यंत विधीग्रह्य लेखी हरकत(आक्षेप) अर्ज नगर पंचायतने मागविले. या तारखेत अर्ज प्राप्त न झाल्यास प्रस्तावित केलेल्या कराची आकारणी आपणास मंजूर आहे, असे समजून यापुढे मालमत्ता धारकांची याबाबत कोणतीही तक्रार दाखल करून घेण्यात येणार नसल्याचे त्या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे नागरिकांनी आक्षेप नोंदविले. मात्र २३ डिसेंबरच्या सुनावणीच्यावेळी मुख्याधिकारी यांनी नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही, उलट उद्धटपणाची वागणूक दिली. असा नागरिकांचा आरोप आहे.
मुख्यमंत्र्यांसह, मंत्री, अधिकार्यांना पाठविले निवेदन!
शहराच्या विकासासाठी, नागरिकांसाठी काम करत असताना विनाकारण गुन्हे दाखल करणे, शहरात मनमानी कारभार चालविणे, नगर पंचायत मधील गैरप्रकारांना मुक संमती देणे, शहरात राजकारण करणे, असे कारभार मुख्याधिकारी करत आहे, सदरची तक्रार खोटी व दिशाभूल करणारी असून जाणिवपुर्वक करण्यात आली, असा आरोप बाभूळगाव संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी केला. वादग्रस्त मुख्याधिकारी यांना तत्काळ निलंबित करण्याची मागणी निवेदनातून केली. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्रीना. संजय राठोड, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, पोलीस अधीक्षक, तहसिलदार, पोलीस निरीक्षक यांना पाठविण्यात आल्या.
