परभणीच्या विद्यार्थीनींची सुरक्षा व्यवस्था चोख ठेवा अन्यथा कारवाईला सामोरे जा
परभणी (Badlapur Protest) : मागील काही दिवसांपासून शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थीनींचा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या (Badlapur Protest) बाबत राज्यस्तरावर बुधवार २१ ऑगस्ट रोजी शासन निर्णयाद्वारे विद्यार्थीनी व मुलींच्या सुरक्षा व्यवस्था उपाययोजनांची कडक कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात अलिकडील काळात अनेक अनुचित घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकाराची गंभीर दखल घेण्यात येऊन प्रत्येक शाळेने सुरक्षा व्यवस्था उपाययोजना आणि त्यावर कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यभरात मागील काही महिन्यांपासून मुलींच्या, शालेय विद्यार्थ्यांच्या छेडछाडीचे प्रकार पुढे आले आहेत. त्यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
नियुक्त कर्मचार्‍यांचे होणार पोलीस व्हेरिफिकेशन
शालेय मुली व विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शाळेत नियुक्त बाह्यस्त्रोत व इतर कर्मचार्‍यांचे नियुक्तीपुर्वी चॅरित्र्यप्रमाणपत्र पोलीस यंत्रणेमार्फत करण्यात येणार आहे. तसेच कंत्राटी, बाह्यस्त्रोत कर्मचार्‍यांचे फोटो व तपशील पोलीस यंत्रणेला देण्यात येणार आहे. (Badlapur Protest) सहा वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी महिला कर्मचारी नियुक्तीची व्यवस्था करावी लागणार आहे.
सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे अनिवार्य
शाळा व परिसरात विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचार्‍यांची सुरक्षितता निश्श्चित करण्यासाठी सर्व व्यवस्थापनांच्या, सर्व माध्यमांच्या शाळा व परिसरात मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कॅमेरे न बसविणार्‍या शाळांची मान्यता रद्द करणे, अनुदान रोखणे अशी कारवाई करण्यात येणार आहे. यासाठी डीपीसी योजनेंतर्गत ५ टक्के निधी राखीव करण्यात आला आहे. (Badlapur Protest) सुरक्षा व्यवस्थेची मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापक समितीवर जबाबदारी देण्यात आली आहे.
शिक्षणाधिकारी घेणार सुरक्षेचा आढावा
विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिण सुरेक्षेसाठी प्रत्येक शाळेत तक्रार पेटी बसविणे आनिवार्य करण्यात आले असून सखी सावित्री समितीचे गठण करण्यात आले आहे. तसेच विद्यार्थी सुरक्षा समिती स्थापन करून पॉश कायद्यान्वये शिक्षणाधिकारी प्रत्येक आठवड्यात शाळा व परिसरातील सुरक्षेची शहानिशा करून आढावा बैठक आयोजित करतील. तसेच वेळोवेळी विद्यार्थी, मुलींशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या व अडचणी जणून घेऊन त्यावर उपाय योजना करण्याची तरतूद या शासन निर्णयाद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच शाळा स्तरावर सुरक्षेबाबत कसूर झाल्यास मुख्याध्यापकास व्यक्तीश : जबाबदार धरून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
