NCP:- राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) अंतर्गत सुरू असलेल्या राजकीय गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाच्या लोकसभा सदस्या सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी न्याय्य निकालासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सुळे यांनी “नैसर्गिक न्याय” आवश्यकतेवर भर दिला आणि शरद पवार (Sharad Pawar) आणि अजित पवार या दोन्ही गटांना नवीन निवडणूक चिन्हे देण्याची वकिली केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा सहभाग केवळ चिन्ह वाटपापुरता मर्यादित नाही
जुलै 2023 मध्ये अजित पवार आणि अनेक आमदारांनी शिवसेना-भाजप(Shivsena-BJP) सरकारशी हातमिळवणी करून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट निर्माण केल्यावर अंतर्गत संघर्षाच्या कालावधीनंतर ही विनंती करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने पारंपरिक ‘घड्याळ’ चिन्ह अजित पवार गटाला दिल्याने वाद सुरू झाला. पक्षाचे संस्थापक शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांना चिन्ह वापरण्यापासून रोखण्यासाठी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी केली आणि असा युक्तिवाद केला की त्याचा निवडणुकीच्या मैदानावर परिणाम होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शरद पवार गटाला ‘माणूस फुंकणारे ट्रम्पेट’ हे वेगळे चिन्ह वापरण्याचा अधिकार दिला. या निर्णयाने राजकीय पक्षांचे विभाजन आणि निवडणूक निष्पक्षतेची गुंतागुंत सोडवण्यासाठी न्यायपालिकेची भूमिका अधोरेखित केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा सहभाग केवळ चिन्ह वाटपापुरता मर्यादित नाही; पक्षाच्या स्थापनेत मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या शरद पवार यांचे नाव आणि प्रतिमा अजित पवार गटाकडून राजकीय फायद्यासाठी वापरता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस एका निर्णायक वळणावर
1999 मध्ये काँग्रेस सोडल्यानंतर शरद पवार यांनी पीए संगमा आणि तारिक अन्वर यांच्यासमवेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली तेव्हापासून सुरू झालेल्या पक्षाची ओळख आणि वारसा यावर सुरू असलेल्या संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका अधोरेखित करते. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांना नवीन निवडणूक चिन्हे मिळावीत यासाठी केलेल्या याचिकेवर विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 25 सप्टेंबर रोजी सुनावणी ठेवली आहे. राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी फेब्रुवारीमध्ये अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला वैध राष्ट्रवादी म्हणून मान्यता दिल्याच्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर या कायदेशीर लढाईला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शेवटी, राष्ट्रवादी काँग्रेस एका निर्णायक वळणावर आहे. मान्यता आणि वैधतेसाठी कायदेशीर लढाईत गुटगुटीत असलेले, सर्वोच्च न्यायालयाचा आगामी निर्णय केवळ पक्षाचे नजीकचे भविष्यच ठरवणार नाही, तर भारतात राजकीय विवाद आणि निवडणूक निष्पक्षता कशी हाताळली जाते याचा एक आदर्श देखील स्थापित करेल.
