Budget 2024: अर्थसंकल्प म्हणजे ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’; सत्ताधार्‍यांकडून स्वागत तर विरोधकांची टीका

गरीब व मध्यमवर्गीयांना दिलासा नसल्याचे विरोधकांचे मत

नागपूर (Budget 2024) : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात काही आकर्षित करणार्‍या घोषणा घोषित केल्या. या अर्थसंकल्पाचे सत्ताधार्‍यांनी स्वागत केले आहे. हा (Budget 2024) अर्थसंकल्प विकासाला पूरक असल्याचे सत्ताधार्‍यांचे म्हणणे आहे. विरोधकांनी ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ या शब्दात सडकून टीका केली आहे. दलित, शोषित, तरुण, महिलांसाठी या अर्थसंकल्पात काहीही नसल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसली- अनिल देशमुख

आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सादर केलेल्या (Budget 2024) अर्थसंकल्पामध्ये आंध्रप्रदेश व बिहारसाठी हजारो कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु महाराष्ट्रासाठी काहीच तरतूद करण्यात आली नाही. राज्यात भाजपाप्रणित महायुतीचे सरकार असतानाही राज्यातील भाजपच्या एकाही नेत्याला राज्यासाठी निधी आणता आला नाही. यामुळे दिल्लीमध्ये राज्यातील भाजपच्या नेत्यांचे वजन नाही का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केवळ केंद्रातील सरकार वाचविण्यासाठी आजचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. शेतकर्‍यांसाठीसुध्दा या अर्थसंकल्पात काहीच देण्यात आले नाही. केंद्रातील सरकार वाचविण्यासाठी या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसली असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार, पक्षाचे नेते माजी गृहमंत्री आमदार अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी दिली.

सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प- डॉ. आशीषराव देशमुख

पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या कुशल नेतृत्वात आर्थिक क्षेत्राच्या बळकटीकरणामुळे देश प्रगतीच्या उंबरठ्यावर आहे. सामान्य जनता आणि समाजातील सर्वच घटकांसाठी हा अर्थसंकल्प (Budget 2024) सर्वसमावेशक असून सर्वांगीण विकासाला पूरक आहे. पंतप्रधान आवास योजना, पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजना, १२ इंडस्ट्रियल पार्क, १ कोटी तरुणांना ५०० मोठ्या कंपन्यांमध्ये ५,००० रुपये प्रतिमाह इंटर्नशिप, २० लाख युवकांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण, ५० लाख अतिरिक्त रोजगार, शेतीविषयक क्षेत्रासाठी मोठी आर्थिक तरतूद, शेतपीक वाढविण्यासाठी डिजिटल पब्लिक इप्रâास्ट्रक्चर, शेतकर्‍यांसाठी उपयोगी योजना, पायाभूत सुविधांसाठी मोठी तरतूद, नोकरदार महिलांसाठी हॉस्टेल, उच्च शिक्षणासाठी मोठी आर्थिक मदत, नोकरदार वर्गासाठी ३ लाख उत्पन्नापर्यंत आयकरात सूट अशा अनेक योजनांमुळे हा अर्थसंकल्प ऐतिहासिक आहे. २०४७ पर्यंत विकसित देश होण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे’, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे नेते माजी (Dr. Ashish Deshmukh) आमदार डॉ. आशीष देशमुख (प्रवक्ते व भाजप ओबीसी मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी) यांनी व्यक्त केली.

अर्थसंकल्पातून भांडवलदारांचे संरक्षण- डॉ. नितीन राऊत

गरिबांना भेडसावत असलेली बेरोजगारी, महागाई यावर सरकारद्वारे काम करण्यात आले नाही. केंद्रातील मोदी सरकारने देशातील सामान्य माणसाला (Budget 2024) अर्थसंकल्पातून काहीही दिले नाही. अर्थसंकल्पातून हे सरकार भांडवलदारांचे संरक्षण करीत आहे. देशातील दलित, शोषित, वंचितांसाठी अर्थसंकल्पात काहीही नाही. न्याय, समानता आणि बंधुत्वाच्या तत्त्वांवर आधारित देशाच्या विकासाचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी मांडायला पाहिजे होता. देशातील दलित, शोषित, वंचित, गरीब, तरुण, शेतकरी आणि महिलांसाठी अर्थसंकल्पात काहीही नाही आहे. गेल्या १० वर्षांत जनतेला दिलेली आश्वासने केंद्र सरकारने पूर्ण केली नाहीत, असे मत माजी मंत्री आमदार डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केले.

देशाला समृद्धीकडे नेणारा अर्थसंकल्प- प्रगती पाटील

हा अर्थसंकल्प समाजातील सर्व घटकांना शक्ती देणारा अर्थसंकल्प (Budget 2024) आहे. शेतकर्‍यांसह देशाला समृद्धीच्या दिशेने नेणारा आणि तरुणांना अमर्याद संधी देणारा अर्थसंकल्प आहे. महिलांची आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करण्यास मदत करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. करदात्यांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. मध्यमवर्गीयांना नवीन ताकद देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात उत्पादन आणि पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. देशाला ‘ग्लोबल मनुफॅक्चरिंग हब’ बनविण्याच्या दृष्टीने बळ देणारा अर्थसंकल्प आहे. एकंदरच केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आणि जीवनमान उंचविणारा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाच्या (नागपूर महानगर) अध्यक्षा प्रगती पाटील यांनी दिली.

अर्थसंकल्पात गरीब, मध्यमवर्गीय व शेतकर्‍यांना दिलासा नाही- अ‍ॅड. नंदा पराते

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सरकारकडून सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात समाजातील विविध घटकांना न्याय देणार असल्याचे काहीही नाही. बीजेपी सरकारने गरीब, मध्यमवर्गीय, शेतकरी व महिला यांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही. महागाई कमी करतील याची उत्सुकता महिलांमध्ये होती पण निराशा झाली, असे स्पष्ट मत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या सरचिटणीस अ‍ॅड. नंदा पराते (Adv. Nanda Parate) यांनी व्यक्त केले. संसदमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आदिवासी, ओबीसी, दलित व अन्य मागासवर्गीयांना सामाजिक न्याय देणारी योजना नाही. त्यामुळे सर्व समाजाची निराशा झालेली आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

शेतकर्‍यांसाठी काहीच नाही- प्रा. अवंतिका लेकुरवाळे

सांगणे व करण्यामध्ये खूप अंतर आहे. मोदी सरकार मागील १० वर्षांपासून सांगण्याचे काम करीत आहे, हे सर्वांना माहीत आहे. या बजेटमध्ये महिल साठी, तरुणांसाठी रोजगार, काहीच नवीन केलेले नाही. त्याचप्रमाणे शेतकर्‍यांनी प्रचंड मोठे आंदोलन करूनसुद्धा या बजेटमध्ये त्याबद्दल कुठल्याही प्रकारचा उल्लेख नाही. म्हणजेच शेतकर्‍यावर व महिलांवर अन्याय झालेला आहे, असे मत जि.प. महिला बालकल्याण समितीच्या सभापती प्रा. अवंतिका रमेश लेकुरवाळे (Prof. Avantika Lekurwale) यांनी व्यक्त केले.

विकसित भारताची वाटचाल सशक्त करणारा अर्थसंकल्प- संदीप जोशी

ग्रामीण विकास, शेतीची समृद्धता आणि संरक्षण यंत्रणेला अधिक बळकट करण्यासाठी घेतलेला पुढाकार, अशा अनेक वैशिष्ट्यांनी मोदी सरकारच्या तिसर्‍या कार्यकाळातील अर्थसंकल्प खास ठरला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वात देश विकसित भारताच्या संकल्पपूतीकर्डे वाटचाल करतो आहे. विकसित भारताची ही वाटचाल अधिक सशक्त करणारा केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प (Budget 2024) आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी महापौर संदीप जोशी यांनी व्यक्त केली आहे. कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजारांवरील औषधांची किंमत कमी करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. हा अत्यंत स्तुत्य आणि महत्त्वाचा निर्णय आहे. याशिवाय नवीन कर प्रणालीने ‘वन नेशन वन टॅक्स सिस्टिम’ ही सर्वकल्याणकारी संकल्पना लागू होत आहे. याशिवाय देशाचा आधारस्तंभ असलेल्या शेतकरी बांधवांच्या उत्थानाच्या कक्षा अधिक वृंदावणारा हा अर्थसंकल्प आहे. तरुण आणि महिलांकरिता अनेक संधीची दारे उघडण्यात आली असल्याचे देखील संदीप जोशी (Sandeep Joshi) म्हणाले.

सामाजिक न्यायाचा पाया भक्कम करणारा अर्थसंकल्प- अ‍ॅड. धर्मपाल मेश्राम

केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा देशाला मजबूत विकास आणि सर्वांगीण समृद्धीच्या मार्गावर नेणारा अर्थसंकल्प ठरला आहे. या अर्थसंकल्पातून अनुसूचित जाती, जमाती आणि देशातील वंचितांना कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून शक्ती प्रदान करून सामाजिक न्यायाचा पाया अधिक भक्कम होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष अ‍ॅड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिली. अर्थसंकल्पात सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता विभागासाठी १३,५३९ रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. ही मागील (Budget 2024) अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ३७ टक्क्यांची भरीव वाढ आहे. या वाढीमुळे देशातील उपेक्षित समुदायांकरिता कल्याणकारी कार्यक्रम राबवून त्यांना सुविधा प्रदान करण्यास मदत होईल, असा विश्वासही अ‍ॅड. मेश्राम (Adv. Dharmapal Meshram) यांनी व्यक्त केला.

विकसित भारताच्या स्वप्नाला पंख देणारा अर्थसंकल्प – प्रशांत पवार

मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाचा जीवनमान उंचवणारा आणि शहरी व ग्रामीण विकासाचा समतोल साधणारा, महिला सक्षमीकरण, शेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, सहकार, रोजगार, स्वयंरोजगार, विज्ञान, संशोधन, कौशल्यविकास, सामाजिक न्याय, पर्यटन अशा सर्व क्षेत्रांच्या विकासाला बळ देणारा, ४८ लाख २० हजार ५१२ कोटींचा हा लोककल्याणकारी (Budget 2024) अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केला. विदर्भासाठी सिंचन प्रकल्पाला ६०० कोटी, ग्रामीण रस्ते ४०० कोटी, नागपूर मेट्रो ६८३ कोटी, नागनदी पुनरुज्जीवनकरिता ५०० कोटी, देशात महिला आणि बालकांच्या योजनेसाठी ३ लाख कोटींची तरतूद, युवकांच्या रोजगारांसाठी २ लाख कोटींच्या ५ योजना, शेतकर्‍यांसाठी १ लाख ५२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद, देशांतर्गत उच्चशिक्षण घेणारे विद्यार्थ्यांकरिता १० लाख रुपयांचे कर्ज, उत्पादन व सेवाक्षेत्राचा विकास, पायाभूत सुविधांचा विकास, संशोधन व विकासाला प्राधान्य, नव्या पिढीसाठी सुधारणा या ९ क्षेत्रांना दिलेलं प्राधान्य देशाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा, देशाला सर्व क्षेत्रात पुढे घेऊन जाणारा निर्णय आहे. देशातील युवा, गरीब आणि शेतकर्‍यांना डोळ्यासमोर ठेवून बनवण्यात आलेला विकसित भारताच्या स्वप्नाला पंख देणारा अर्थसंकल्प असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नागपूर शहराध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी म्हटले.

काही लोकांना खूश करण्याचा प्रयत्न- कु. कुंदा राऊत

महायुती सरकारच्या तिसर्‍या कार्यकाळातील पहिल्या बजेटमध्ये सहयोगी पक्षाच्या लोकांना खूश करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केलेला आहे. मला सर्व जनतेचे कौतुक करावेसे वाटते की, गेल्या ११ वर्षांपासून सर्वसामान्य नागरिकांना केंद्र सरकारकडून काहीच मिळाले नसल्यावरही त्यांची उपजीविका सुरू आहे, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षा कुंदा राऊत यांनी व्यक्त केली.

सर्वसामान्यांचा विचारच नाही -मुक्ता कोकड्डे

आज केंद्रशासनाने सन २०२४-२५ चा सादर केलेले बजेट हे अत्यंत निराशाजनक असून यात सर्वसामान्य नागरिकांचा विचारच झालेला दिसून येत नाही. गृहिणींनादेखील कुठेही दिलासा नाही. शेतकरीवर्ग नेहमीप्रमाणेच दुर्लक्षित राहिला. रोजगार निर्मितीसाठी ठोस पावले उचललेले दिसून येत नाही. सदर बजेट हे कारखानदार व भांडवलशहा यांचे हितार्थ दिसून येते. वाढती महागाई नियंत्रीत करण्याचे अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारचे नियोजन केलेले दिसून येत नाही. एकंदरीत हा बजेट वास्तविकतेपासून दूर असून आभासी स्वरूपाचा असल्याचे दिसून येते, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे यांनी व्यक्त केली.

तोंडाला पाने पुसणारा अर्थसंकल्प- खा. श्यामकुमार बर्वे

महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाण पुसण्याचे काम केंद्रातील मोदी सरकारने केले आहे. फक्त आणि फक्त आघाडीमधील घटक पक्षांना खुश करण्याचं काम आजच्या (Budget 2024) अर्थसंकल्पात दिसून आलं. महाराष्ट्रातील रेल्वे, रोजगार, महिलांचे प्रश्न, पर्यटनाचे प्रश्न, शेतकर्‍याचे प्रश्न, तीर्थक्षेत्रांचे प्रश्न, महाराष्ट्रातून गेलेले रोजगार महाराष्ट्रात परत आणावे अशा अनेकानेक प्रश्नांना अर्थसंकल्पात न्याय मिळाला नाही. यावरून महाराष्ट्रात पुन्हा महायुतीचं सरकार येणार नसल्याची मानसिकता मोदी सरकारने बनविलेली असल्याची प्रचिती आजच्या अर्थसंकल्पातून आलेली आहे, अशी प्रतिक्रिया रामटेक लोकसभा मतदार संघाचे खासदार श्यामकुमार बर्वे यांनी व्यक्त केली.

शिक्षण व आरोग्याची वानवा- उत्तम शेवडे

आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी बजेट पेश केले. त्यात महाराष्ट्राच्या वाट्याला काहीही आले नाही. सर्व सामान्यांना आवश्यक असलेले शिक्षण, आरोग्य याचा बजेटमध्ये उल्लेखही नाही. शेतकर्‍यांसाठी सुविधा, बेरोजगारांना रोजगार, बेघरांना घरे आदींची वाणवा या बजेटमध्ये आहे. उलट ज्या राज्याच्या भरोशावर हे सरकार टिकून आहे त्यांना मात्र लुटून दिले. श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत करणारे व गरिबांकडे दुर्लक्ष करणारे हे बजेट आहे. मतांसाठी प्रधानमंत्री मोफत धान्य वाटप योजना मात्र सुरू ठेवण्यास अर्थमंत्री विसरले नाहीत. जोपर्यंत अनुसूचित जाती-जमातींसाठी त्यांच्या संख्येनुसार आरक्षित बजेट ठेवल्या जात नाही तोपर्यंत अनुसूचित जाती-जमातीचा विकास होणार नाही, असे मत महाराष्ट्र प्रदेश बसपाचे मीडिया प्रभारी उत्तम शेवडे यांनी व्यक्त केले.

‘वंदे मेट्रो’ चालवण्याची घोषणा न केल्यामुळे निराशा- प्रवीण डबली

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) रेल्वे अर्थसंकल्पासंदर्भात काही महत्त्वाच्या घोषणा करतील अशी अपेक्षा होती. ब्रॉडगेज मेट्रो ऊर्फ वंदे मेट्रो विदर्भात चालवण्याची घोषणा अपेक्षित होती. त्याचप्रमाणे नागपूर ते पुणेदरम्यान वंदे भारतसारख्या नवीन गाड्यांबरोबरच विदर्भात रेल्वे झोन निर्माण करून या भागाचा विकास होण्याची अपेक्षा होती. नितीन गडकरींसारख्या तगड्या नेत्यामुळे विदर्भातील जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण होतील, असा विश्वास वाटत होता. पण निराशाच झाली. त्यात नमो भारत उपक्रमाच्या प्रगतीशी संबंधित घोषणांचा समावेश करणे अपेक्षित होते. दुसरीकडे, केंद्राने अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये घोषित केल्याप्रमाणे भांडवली खर्च ठेवला. सरकारने २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेसाठी २.४० लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. तर २०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात (Budget 2024) हा आकडा २.५२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला होता, अशी प्रतिक्रिया दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेचे माजी झेडआरयूसीसी सदस्य डॉ. प्रवीण डबली यांनी व्यक्त केली.

पंतप्रधान बचाव अर्थसंकल्प- सलील देशमुख

केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रासाठी काहीच मिळाले नाही. युवकांच्या हाताला काम देण्यासाठी नवीन उद्योग, शेतकर्‍यांच्या शेतमालास योग्य भाव देण्यासाठी, आयात-निर्यात धोरण सुधारण्यासाठी या (Budget 2024) अर्थसंकल्पातून काहीच उपयोजना करण्यात आल्या नाहीत. कॅपिटल गेन टॅक्सअंतर्गत लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स २.५० टक्क्यांनी वाढून १२.५० टक्के करण्यात आला आहे. याच बरोबर, काही निवडक मालमत्तांवरील शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स वाढवून २० टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे अर्थसंकल्प सादर होताच शेअर बाजार गडगडला आहे. या अर्थसंकल्पाला ‘पंतप्रधान बचाव अर्थसंकल्प’ असेच नाव देता येईल, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शरदचंद्र पवार, पक्षाचे जिल्हा परिषद सदस्य सलील देशमुख यांनी दिली.

अर्थसंकल्पात सर्व घटकांचा विचार- आकाश माळवतकर

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात गरीब, तरुण, महिला, शेतकरी, उद्योग, नोकरदार अशा प्रत्येक घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. अपारंपरिक ऊर्जेकडे वळण्याचा भारताचा स्पष्ट दृष्टिकोन हा अर्थसंकल्प स्पष्ट करतो. सर्वसामान्यांचे कल्याण करतानाच देशाला आत्मनिर्भर आणि विकसित राष्ट्र बनविणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजप जिल्हा संयोजक जैन सेल आकाश माळवतकर (जैन) यांनी दिली.

देशाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना – सुधीर पारवे

या अर्थसंकल्पामुळे राज्याच्या आणि देशाच्या सर्वांगीण विकासाला नक्कीच चालना मिळेल. (Budget 2024) अर्थसंकल्पामध्ये पायाभूत सुविधा, कृषी आणि तंत्रज्ञान यावर दिलेला भर अभिनंदनीय आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना मोठा लाभ होईल. कृषी क्षेत्रासाठी केलेल्या वाढीव तरतुदींमुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारेल, अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार सुधीर पारवे यांनी व्यक्त केली.

श्रीमंत आणि धनदांड्यांना लाभ- तक्षशीला वाघधरे

अर्थसंकल्पात आंध्रप्रदेश व बिहार राज्याला २६ लाख करोड जाहीर केले, पण महाराष्ट्रातील महिला व बालविकास योजनेसाठी फक्त ३ लाख करोड जाहीर केले. सोने स्वस्त केले. याचा फायदा फक्त श्रीमंत तथा धनदांडग्यांना होणार आहे. येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ग्रामीण भागातील गोरगरीब जनतेला प्रलोभन दाखविण्यासाठी केलेला अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी महासचिव तक्षशीला वाघधरे यांनी व्यक्त केली.

उद्योगपतींच्या हिताचा अर्थसंकल्प- जैबुनिशा शेख

आज सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प (Budget 2024) हा श्रीमंत लोकांचा व मोठ्या उद्योगपतींच्या हिताचा असून येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य जनतेच्या डोळ्यात मिरची टाकणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया जनहित संघर्ष समिती अध्यक्षा जैबुनिशा शेख यांनी व्यक्त केली.

देशाची पायाभूत उभारणी होण्यास मदत : जैस्वाल

विकसित भारत हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांचे स्वप्न आहे. या संकल्पनेला पुढे घेऊन जाणारा (Budget 2024) अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी मांडला. युवक, महिला, गरीब आणि अन्नदाता या चार प्रमुख घटकांच्या विकासाचा नारा पंतप्रधान मोदीजींनी दिला आहे. त्याला पूरक असा हा अर्थसंकल्प आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास’ या उद्देशाची पूर्तता करणारा हा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल देशाची पायाभूत उभारणी होण्यास मदत होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया युवा मोर्चा ग्रामीण भाजप मंत्री निखिल जैस्वाल यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्रासाठी निराशाजनक अर्थसंकल्प : मानवटकर

केंद्र सरकारने आज जाहीर केलेला अर्थसंकल्प हा शेतकरी, गरीब व युवकांवर अन्याय करणार आहे. विशिष्ट राज्यांचा यात विचार करण्यात आला असून महाराष्ट्रासाठी हा निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे. सोने खरेदी करणार्‍या उच्चवर्गीयांवर या सरकारने मर्जी केली असून सर्वसामान्य लोकांना मात्र या अर्थसंकल्पातून निराशाच मिळाल्याचे मत माजी सभापती व नागपूर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे महासचिव सचिन मानवटकर यांनी व्यक्त केले आहे.

युवांच्या पंखांना बळ देणारा अर्थसंकल्प : चरणसिंग ठाकूर

मोदी सरकारने युवकांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी मोठे पाऊल उचलल्याचे या (Budget 2024) अर्थसंकल्पातून दिसून येते. येत्या काळात तब्बल चार कोटींहून अधिक युवकांना रोजगार देण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. युवकांसह महिला भगिनींचे देशाच्या विकासात योगदान असावे या उद्देशाने तब्बल तीन लाख कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात केली आहे. सर्व घटकांना न्याय देणारा आणि युवांच्या पंखांना बळ देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती चरणसिंग ठाकूर यांनी व्यक्त केली.