नवी दिल्ली (Budget 2025) : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) या यावेळीही 1 फेब्रुवारी रोजी 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावेळी देशातील मध्यमवर्गाला सर्वसाधारण (Budget 2025) अर्थसंकल्पात त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. रोजगारापासून ते उत्पन्न वाढीपर्यंत आणि महागाईच्या आघाडीवरही, मध्यमवर्गाला सर्वात जास्त आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.
मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांचे हे दुसरे पूर्ण बजेट असणार आहे. यापूर्वी त्यांनी लोकसभेत सहा वेळा वार्षिक अर्थसंकल्प आणि दोनदा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. गेल्या काही वर्षांच्या अंदाजानुसार सीतारमण 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता लोकसभेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. तथापि, (Finance Minister) अर्थ मंत्रालयाकडून कोणतीही औपचारिक माहिती देण्यात आलेली नाही.
आशा आणि अपेक्षांच्या जाळ्यात अडकला मध्यमवर्गीय
भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) ज्या पद्धतीने विकसित होत आहे. त्याच पद्धतीने देशवासीयांच्या अपेक्षा आणि आकांक्षा देखील वेगाने वाढत आहेत. सामान्य (Budget 2025) अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा ठेवणाऱ्यांमध्ये मध्यमवर्ग हा सर्वात मोठा गट आहे. त्यांना विविध आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे आणि म्हणूनच सरकारकडून त्यांच्याही अपेक्षा त्याच आहेत.
मध्यमवर्गाला प्राप्तिकरात सवलत हवी
यावेळी मध्यमवर्गीयांना (Income tax) आयकराच्या विद्यमान मर्यादेत सवलत मिळण्याबाबत खूप आशा आहे. आयकरदात्यांचे दोन प्रकार आहेत, नवीन कर व्यवस्था आणि जुनी कर व्यवस्था. या वर्गाला असे वाटत आहे की, यावेळी त्यांना (Tax System) आयकर क्षेत्रात निश्चितच काही मोठी चांगली बातमी मिळणार आहे. आयकरातील ही सवलत कलम 80C अंतर्गत देखील मिळण्याची अपेक्षा आहे.
परवडणारे घर असणे हे मध्यमवर्गीयांचे मोठे स्वप्न
गृहकर्जाच्या व्याजावरील (Income tax) आयकर सूट मर्यादा वाढवता येईल, असे मानले जाते. यामुळे आता मोठ्या शहरांमध्ये स्वतःचे घर खरेदी करणे सोपे होणार आहे. जर असे झाले तर, मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा मिळू शकेल. कारण, गृहकर्ज घेणाऱ्यांनाच माहिती असते की, त्यांच्या पगाराचा किती मोठा भाग बँकांना व्याज देण्यात जातो आणि त्यातील मोठ्या भागाला आयकरात सूटही मिळत नाही. (Budget 2025) रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही फायदा होण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे उप-उत्पादन म्हणून रोजगार निर्मितीचे मार्गही खुले होऊ शकतात.
पगारदार वर्गाला मानक वजावटीची मर्यादा वाढवण्याची अपेक्षा
महागाईतील वाढ लक्षात घेता, केंद्र सरकार पगारावर अवलंबून असलेल्या लोकांना मोठा दिलासा देण्याची शक्यता आहे. कारण मानक वजावटीची मर्यादा 5 50,000 रुपयांवरून वाढवली जाऊ शकते. यामुळे मध्यमवर्गीयांवरील आयकराचा दबाव कमी होऊ शकतो.
महिलांसाठी विशेष कर सवलतीची घोषणा शक्य
काही तज्ञांना असेही वाटते की या (Budget 2025) अर्थसंकल्पात महिला व्यावसायिकांना विशेष कर सवलत दिली जाऊ शकते. (PM Narendra Modi) मोदी सरकार नेहमीच महिला सक्षमीकरणावर भर देत आले आहे, म्हणूनच अर्ध्या लोकसंख्येला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी अर्थसंकल्पात अशी पावले उचलली जाऊ शकतात. यामुळे कामाच्या ठिकाणी लैंगिक समानता वाढविण्यास देखील मदत होऊ शकते.
रोजगार निर्मितीवर भर
या (Budget 2025) अर्थसंकल्पात मोदी सरकार (PM Narendra Modi) पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्प, कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि स्टार्ट-अपशी संबंधित प्रकल्पांसाठी अधिक निधीची तरतूद करू शकेल अशी तज्ज्ञांना आशा आहे. जर असे झाले तर विविध क्षेत्रांमध्ये नवीन रोजगार संधी निर्माण होण्याची शक्यता वाढेल आणि मध्यमवर्गासाठी ही एक मोठी देणगी ठरू शकते.
