विकासाचा गाडा खिळला, ‘तुमसरच्या’ ग्रामपंचायती उपाशी!
राहुल भवसागर
हरदोली/सिहोरा (Tumsar Gram Panchayats) : झालं! गावकर्यांच्या नशिबी विकासाचा नारळ फुटण्याऐवजी, सहा महिन्यांपासून ‘बोंब’ आली आहे. पंधरावा वित्त आयोगाचा एक रुपया अजूनही तुमसर तालुक्यातील एकाही (Tumsar Gram Panchayats) ग्रामपंचायतीच्या तिजोरीत पडलेला नाही. येथे गावभर धूळ-माती, गटारी तुंबलेल्या आणि दिवाबत्ती बंद, आणि तिकडं तुमसर पंचायत समितीचेही तेच हाल!
ऐन दिवाळी तोंडावर आली आहे. घरात लक्ष्मीपूजन होतंय, पण गावात विकासाची कामं ‘राम भरोसे’ आहेत. अधिकारी आणि बाबू लोकांच्या टेबलावर ग्रामपंचायतींच्या फाईली धूळ खात पडल्यात, पण साहेबांना पर्वाच नाही! अशी परिस्थिती तालुक्यात निर्माण झाली आहे.
‘निधी कुठं अडकला साहेब?
ग्रामपंचायती (Tumsar Gram Panchayats) म्हणजे गावाचा आत्मा! या आत्म्याला जगवायला लागणारा निधी गेल्या सहा महिन्यांपासून अडकून पडलाय. गावातली हातातील कामं थांबली, नवीन कामाचं नाव काढायलाही सरपंच घाबरतोय. रस्त्याला खड्डे पडलेत, डागडुजीला पैसा नाही. नळ योजना बंद पडल्यात, दुरुस्तीला निधी नाही. दिवाबत्तीचे खांब शोभेचे झालेत, दिवे लागत नाहीत. गावातला माणूस विचारतोय, ‘साहेब लोकं झोपून आहेत काय? केंद्रातून निधी आलाय म्हणे, मग तो जिल्ह्याच्या तिजोरीत ‘सडत’ का पडलाय? लालफितीचा हा असा जाच असेल, तर लोकांनी करायचं काय?’
सरपंचांचे हाल, ग्रामस्थांचा रोष!
ग्रामपंचायतीचे सरपंच (Tumsar Gram Panchayats) आणि सदस्य या निधीसाठी पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या दारात दिवस-रात्र चकरा मारून थकून गेलेत. पण तिथं फक्त उडवाउडवीची उत्तरं मिळतात. ‘होईल, होईल!’ म्हणता म्हणता पाच महिने ढकलले. आता दिवाळी आली आहे. गावकर्यांचे रोजचे टोमणे, शिव्या ऐकायची पाळी सरपंचांवर आली आहे. ‘तुमचं शासन काय कामाचं? दिवाळीला पण गावात अंधार ठेवायचा काय?’ असं थेट विचारलं जातंय. ‘निवडणुकीच्या वेळेस हात जोडून मतांसाठी दारात येणारे लोकं, आता निधीसाठी तोंड दाबून बसलेत. नुसतं ‘ई-ग्रामस्वराज’ आणि ‘डिजिटल’ चे बोलतात, पण निधी मिळवायला ‘डिजिटल’ चपला झिजव्या वा लागतात.
शासन लक्ष देणार की फक्त बघ्याची भूमिका घेणार?
हा निधी वेळेवर न मिळाल्यास, ग्रामविकास योजनांचा गाडा पूर्णपणे रुतणार आहे. गरीब आणि सामान्य माणूस सुविधांपासून वंचित राहणार आहे. आता शासनाने आपली लालफितीची झोप सोडून द्यावी आणि तातडीने या थकीत निधीचे वितरण करावे. ज्या अधिकार्यांमुळे किंवा कर्मचार्यांमुळे हा निधी अडकला असेल, त्यांच्यावर ‘कारवाईचा बडगा’ उगारण्याची गरज आहे.
