लातूर (Latur):- विधानसभा निवडणुकीत (Assembly Elections) शेतकऱ्यांबद्दल कळवळा दाखवत केंद्र सरकारने हमीभावाने सोयाबिन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी सोयाबीन खरेदी करण्याचा केवळ फार्स असल्याचे गेल्या आठ दिवसांपासून बंद असलेल्या खरेदी केंद्रामुळे स्पष्ट होत आहे. खरेदी केंद्रीय बंद असल्याने व दुसरीकडे बाजारात सोयाबीनचे भाव पडल्याने शेतकऱ्यांचा पुरता कोंडमारा करण्यात सरकार यशस्वी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा कमी भावाने विकलेल्या सोयाबीन शेतमालापोटी शेतकऱ्यांना हमीभाव फरकाची रक्कम सरकारने अदा करावी हेच योग्य ठरणार आहे.
महाराष्ट्रात यंदा 52 लाख मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक सोयाबीन उत्पादन
गतवर्षी महाराष्ट्रात जवळपास 52 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन (soybeans) उत्पादनाचा अंदाज कृषी खात्याने वर्तविला होता. गतवर्षीपेक्षा गेल्या हंगामात राज्यात सोयाबीन उत्पादन चांगल्या प्रमाणात निघाले. याचाच अर्थ महाराष्ट्रात यंदा 52 लाख मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक सोयाबीन उत्पादन झाले आहे. मात्र महाराष्ट्रातून यंदा फक्त 13 लाख मीटर सोयाबीन खरेदी करण्याचा सरकारचा इरादा असून उर्वरित खरेदी कर्नाटक व तेलंगणातून होण्याचा अंदाज आहे. किमान आधारभूत किंमत 4892 रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर केले असले तरी लातूरसह मराठवाड्यात सर्वच आडत बाजारांमध्ये सोयाबीन सर्रास 4000 रुपयांखाली प्रतिक्विंटल प्रमाणे राजरोस खरेदी केले जात आहे. ज्या आडत बाजारांमध्ये सौदा व्यवहार सोडून पोटलीने खरेदी केली जाते, त्या आडत बाजारांमध्ये तर शेतकऱ्यांची पुरती लूट होत आहे. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामातील सोयाबीन खरेदीचा विचार करता केंद्र व राज्य सरकारने (State Govt) सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भावांतर योजनेअंतर्गत फरकाची रक्कम देणे आवश्यक आहे.
लातूरमध्ये एका दिवसात 62 लाखांची लूट
लातूरच्या उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आडत बाजारात शुक्रवारी सोयाबीनचा किमान दर प्रतिक्विंटल 3883 रुपयांवर स्थिरावला कमाल दर 4300 असा असून सरासरी दर प्रतिक्विंटल 4150 असा राहिला. हमीभाव 4892 रुपये प्रति क्विंटल असा असल्याने लातूरच्या आडत बाजारातील 10592 क्विंटलची आवक पाहता एकाच दिवसात 62 लाख 70 हजार 464 इतक्या रुपयांना शेतकरी लुटला गेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सोयाबीनसाठी भावांतर योजना आवश्यक वाटते.