चंद्रपूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाईचा प्रस्ताव
आ. सुधाकर अडबाले यांनी यासंदर्भात वरिष्ठांकडे तक्रार व हिवाळी अधिवेशन २०२३ मध्ये प्रश्न उपस्थित केला होता.
चंद्रपूरः (Chandrapur:) जिल्हा परिषद चंद्रपूर (Zilla Parishad Chandrapur) येथील तत्कालिन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी (Secondary Education Officer) कल्पना चव्हाण (Kalpana Chavan) यांनी सदर पदावर कार्यरत असताना केलेल्या अनियमिततेच्या अनुषंगाने त्यांच्याविरूध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा(Maharashtra Civil Service ) शिस्त व अपील (Discipline and Appeal) नियम १९७९ च्या नियम १० अन्वये कारवाई करण्याबाबत दोषारोपपत्र आयुक्त शिक्षण (Commissioner (Education) सूरज मांढरे यांनी सादर केलेले आहे.
सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक रामदास गिरटकर यांना तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन मंजूर न करणे
आ. सुधाकर अडबाले यांनी यासंदर्भात वरिष्ठांकडे तक्रार व हिवाळी अधिवेशन २०२३ मध्ये प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याची दखल घेऊन ही चौकशी करण्यात आली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे प्रलंबित असल्याच्या अनेक तक्रारी होत्या.
आ. अडबाले यांनी याबाबत वरिष्ठांकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांच्या कार्यालयाची समितीमार्फत चौकशी करण्यात आली. यात समितीला कार्यालयात बऱ्याच अनियमितता आढळून आल्या. इंदिरा विद्यालय, वरुर रोड (ता. राजुरा) (Indira Vidyalaya, Varur Road (T.Rajura)) येथील सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक रामदास गिरटकर यांना तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन मंजूर न करणे, कार्यालयीन कामकाजावर व अधिनस्त कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण नसणे, दफ्तर दिरंगाई करणे, लोकसेवा हमी कायद्यांतर्गत चुकीचा अहवाल सादर करणे, आदी दोषारोप त्यांच्यावर लावण्यात आले आहे.
गटविमा योजनेचे लाभ वेळीच न देता कुटूंबास लाभापासून वंचित ठेवण्याची प्रकरण
विभागीय शिक्षण उपसंचालक,( Director Education) नागपूर कार्यालयाचे(Nagpur Office) स्तरावरून दि. २८ ऑगस्ट २०२३ रोजी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर कार्यालयाची (Chandrapur Office )तपासणी विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचे अध्यक्षतेखाली करण्यात आलेली होती. तपासणी दरम्यान शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे सेवानिवृत्ती • प्रकरण, (Retirement • Chapter) सेवानिवृत्ती उपदान, वैद्यकिय देयके, वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रकरणे, निवड श्रेणीची प्रकरणे, कार्यालयीन आस्थापनेवरील मृतकांचे गटविमा योजनेचे लाभ वेळीच न देता कुटूंबास लाभापासून वंचित ठेवण्याची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचे आढळून आले.
आ. सुधाकर अडबाले यांच्या तक्रारीवरून चौकशी
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांनी लोकसेवा हमी कायद्यांतर्गत वरिष्ठ कार्यालयास चुकीचा अहवाल सादर करून वरिष्ठ कार्यालयाची दिशाभुल केलेली असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
श्रीमती कल्पना चव्हाण, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांची ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा
नियम १९७९ मधील नियम क्रमांक ३ मधील शर्तीचा भंग करणारी असल्याचे दोषारोपपत्रात म्हटले आहे. त्यानुसार तत्कालिन शिक्षणाधिकारी (माध्य) यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक (Vidarbha Secondary Teacher) संघाचे सरकार्यवाह तथा आ. सुधाकर अडबाले यांनी केली असून येत्या पावसाळी अधिवेशनात सुद्धा सदर मुद्दा उपस्थित करून शिक्षकांना न्याय मिळवून देणार आहेत
