मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना
देशोन्नती वृत्तसंकलन
वर्धा (CM Ladki Bahin Yojana) : राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू करून महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरणासाठी ऐतिहासिक पाऊल उचलले. मात्र, लाडक्या बहिणीच्या अर्जाच्या ऑनलाईन नोंदणीसाठी अहोरात्र काम करीत झटणाऱ्या बहिण भावांना राज्यशासनाकडून ‘सावत्र’ वागणूक मिळत आहे. एकीकडे लाडक्या बहिणीच्या खात्यात दोन महिन्यांचे ३ हजार रुपये जमा झाले असले तरी, या बहिणीची (Online registration) ऑनलाईन अर्जाची नोंदणी करणाऱ्या बहीण भावांना अद्यापही प्रति लाभार्थी ५० रुपये प्रोत्साहन भत्त्याची प्रतीक्षाच आहे. यामुळे अहोरात्र झटून (CM Ladki Bahin Yojana) लाडक्या बहिणींच्या अर्जाची ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करून योजना राबविण्याची जबाबदारी असलेल्या बहिणी व भाऊ मुख्यमंत्र्यांचे लाडके नाही का?, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केल्या जात आहे.
लाडक्या बहिणीसाठी अहोरात्र झटनाऱ्यांकडे दुर्लक्ष
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची (CM Ladki Bahin Yojana) अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने नागरी व ग्रामीण भागातील बालवाडी सेविका/अंगणवाडी सेविका, एनयूएलएम, एमएसआरएलएम व माविमचे समूह संघटक, मदत कक्ष प्रमुख (सीएमएम) आशा सेविका, सेतू सुविधा केंद्र, अंगणवाडी पर्यव्येक्षिका, ग्रामसेवक व आपले सरकार सेवा केंद्र या ११ प्राधिकृत व्यक्तींना अर्ज स्वीकारण्याची जबाबदारी दिली होती.
दरम्यान, खाजगी ऑनलाईन (Online registration) केंद्राकडून महिलांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी शासनाने महिलांसाठी अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, तसेच आपले सरकार सेवा केंद्र यासह प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीकडे ऑनलाईन अर्ज करण्याची मोफत सुविधा उपलब्ध करून दिली. यात लाभार्थ्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर एकूण पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज सादर केल्याप्रमाणे तसेच सदर ऑनलाईन अप, पोर्टलवर प्रति यशस्वी पात्र लाभार्थ्यांची नोंदक झाल्यावर (सक्सेस ऑनलाईन अपडेशन फॉर बेनिफिशरी) प्राधिकृत केलेल्यांना प्रति लाभार्थी ५० रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला.
मात्र, लाडक्या बहिणींना जुलै व ऑगस्ट या दोन महिन्यांच्या पहिला हप्ता मिळाला असला तरी, या बहिणींचे ऑनलाईन नोंदणीची (Online registration) प्रक्रिया करणाऱ्या लाडक्या बहीणभावांना मात्र, प्रोत्साहन भत्ता मिळाला नाही. (CM Ladki Bahin Yojana) लाडकी बहीण योजनेवर कोट्यवधी रूपयांचा खर्च होत असल्याने शासनाची तिजोरी रिकामी झाली आहे. यामुळे अनेक योजनांचा निधी मिळत नसल्याची बोंब आहे. यामुळे प्रोत्साहन भत्ता मिळणार की नाही, याची संशाकता निर्माण झाली आहे.