मुंबई (CM Ladki Bahin Yojana) : महाराष्ट्र सरकारने अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या आहेत. महिलांसाठी “मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना” (CM Ladki Bahin Yojana) हा महाराष्ट्र सरकारसाठी महत्त्वपूर्ण बदल नसून एक “यू-टर्न” ठरणार आहे, असे शिवसेना (UBT) खासदार (Sanjay Raut) संजय राऊत यांनी सांगितले.
संजय राऊत (Sanjay Raut) म्हणाले की, “लाडकी बहीण योजना (CM Ladki Bahin Yojana) सरकारसाठी टर्निंग पॉइंट ठरणार नाही, उलट ती सरकारसाठी यू-टर्न ठरेल.” ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांनी विजय मिळविल्यास, या योजनेंतर्गत मासिक वेतन 1,500 रुपयांवरून 3,000 रुपये केले जाईल, असे आश्वासनही (Sanjay Raut) त्यांनी दिले.
निवडणुकीवर संभाव्य परिणाम
महायुतीच्या मित्रपक्षांना विश्वास आहे की, या रोख हस्तांतरण उपक्रमामुळे निर्माण झालेल्या सद्भावनेमुळे महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत त्यांच्या संधी वाढू शकतात. ही योजना पुण्यात अधिकृतपणे सुरू करण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुचवले की. त्यांची युती निवडणुकीत जिंकल्यास मासिक वेतन 3,000 रुपये केले जाण्याची शक्यता आहे.
रक्षाबंधनाच्या सणासोबत ही (CM Ladki Bahin Yojana) योजना सुरू करण्यात आली असून, एक कोटींहून अधिक महिलांना याचा लाभ होण्याची अपेक्षा आहे. हे मध्य प्रदेश सरकारच्या “लाडली बहना योजने” च्या धर्तीवर तयार केले गेले आहे आणि 21 ते 65 वयोगटातील विवाहित, घटस्फोटित आणि निराधार महिला ज्यांची वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा 2.5 लाख रुपये आहे त्यांना 1,500 रुपये मासिक मदत प्रदान करते.
योजनेचे तपशील आणि विरोधकांची भूमिका
महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागल्यानंतर काही महिन्यांनी शिवसेना-भाजप-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना (CM Ladki Bahin Yojana) सुरू केली आहे. हे पाऊल अशा वेळी आले आहे जेव्हा ते येत्या काही महिन्यांत विरोधी महाविकास आघाडीविरुद्ध आव्हानात्मक विधानसभा निवडणुकीची तयारी करत आहेत. (Sanjay Raut) राऊत यांनी जोर दिला की प्रभावी योजना कधीही थांबत नाहीत आणि सक्षम सरकार किंवा प्रशासक असा दृष्टिकोन स्वीकारणार नाही.
आपला पक्ष सत्तेवर आल्यास शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवण्याच्या आश्वासनाचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. या योजनेचा उद्देश विशिष्ट निकषांतर्गत येणाऱ्या महिलांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हा आहे, जेणेकरून त्यांना आवश्यक आधार मिळू शकेल. या उपक्रमामागील सरकारचा उद्देश महिला मतदारांचा थेट आर्थिक गरजा पूर्ण करून त्यांचा पाठिंबा मिळवणे हा आहे.
