Right to Information: ‘माहिती अधिकारा’ला मूठमाती देण्याचे षडयंत्र!

राज्य सरकार म्हणते, त्रयस्थांच्या तक्रारी विचारात घेऊ नका! सामाजिक कार्यकर्ते म्हणतात, आदेश रद्द करा!!

-महादेव कुंभार
लातूर (Right to Information) : प्रकरणाशी संबंधित नसलेल्या व्यक्ती (त्रयस्थ व्यक्ती) अथवा तत्संबंधितांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी, निवेदने, अर्ज अथवा धमकी विचारात घेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्य शासनाने काढले आहेत. या आदेशाच्या माध्यमातून राज्य सरकारमधील मंत्रालयात बसलेल्या काही ‘शुक्राचार्यां’नी एकेकाळी संसदेत तयार झालेल्या (Right to Information) ‘माहिती अधिकार कायदा 2005’ या कायद्याला मूठमाती देण्यासाठी पहिले पाऊल उचलले आहे. दरम्यान हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2008 मधील न्यायमूर्ती सिन्हा व न्यायमूर्ती बेदी यांच्या निवाड्याला आव्हान देणारा असल्याचे निदर्शनास आणून देत हा आदेश तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी लातूरचे सामाजिक कार्यकर्ते व्ही.एम. भोसले यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांसह उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव प्रताप पां. लुबाळ यांच्याकडे केली आहे.

राज्य सरकारच्या विशेषत: उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अनेक उपक्रमांतर्गत चालणाऱ्या विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये वारंवार येणाऱ्या अनियमितता, बेकायदा कामे किंवा काही तक्रारींबाबत अनेकदा न्यायालयामध्ये प्रकरणे नेले जातात. मात्र अशा काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी काही निरीक्षणे नोंदवलेली असतात. अशा काही निरीक्षणांचा त्रोटक-त्रोटक अभ्यास करून अभ्यास करून राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी आपल्या सोयीनुसार 18 फेब्रुवारी 2025 ला एक आदेश काढला. (Right to Information) शाळांमधील शिक्षकांच्या नियुक्ती संदर्भात त्रयस्थ व्यक्तींनी केलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने विविध दाखल याचिकांवर नोंदविलेल्या निरीक्षणांचा हवाला देत हा आदेश काढला आहे.

त्रयस्थ व्यक्तींकडून प्राप्त तक्रारी/अर्ज, यावरील कार्यवाहीबाबत या आदेशात काही निर्देश दिले आहेत. प्रकरणांशी संबंधित नसलेल्या व्यक्ती, त्रयस्थ व्यक्ती अथवा तत्संबंधितांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी, अर्ज, निवेदने अथवा धमकी विचारात घेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश या आदेशात देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे अशा प्रकरणात कार्यवाही करताना ती कोणत्याही न्यायालयीन निर्णयाशी विसंगत होणारा नाही, याची दक्षता विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असे म्हणत या (Right to Information) विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांना बुचकळ्यात टाकणारा हा आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.

दरम्यान याबाबत लातूर येथील सेवानिवृत्त सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी तथा सामाजिक कार्यकर्ते व्ही. एम. भोसले यांनी हा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एस.बी. सिन्हा व न्यायमूर्ती एच. एस. बेदी यांच्या पीठाने 2008 मध्ये याबाबत दिलेला निर्णय या (Right to Information) विभागाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. अनियमितता, भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, घोटाळ्या प्रकरणाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये भारतातील प्रौढ नागरिकांना तक्रार दाखल करता येते व भ्रष्टाचार निर्मूलन कार्य करणाऱ्या नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेता येते असे भोसले यांनी या बाबत पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 11 अंतर्गत तृतीय पक्षाला माहितीसाठी अर्ज करता येतो… होय, तृतीय पक्ष माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत माहितीसाठी अर्ज करू शकतो. माहितीसाठी विनंती करणारी नागरिकांशिवाय दुसरी व्यक्ती म्हणजे तृतीय पक्ष. सार्वजनिक प्राधिकरणही तृतीय पक्षात येते.
माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 11 अंतर्गत तृतीय पक्षाच्या माहितीसाठी अर्ज करता येतो. या प्रकरणात, माहिती अधिकारी (पीआयओ) अर्ज प्राप्त झाल्यापासून पाच दिवसांच्या आत तृतीय पक्षाशी संपर्क साधतो.

तृतीय पक्षांना त्यांनी सरकारला विश्वासात घेऊन सादर केलेल्या माहितीसह अर्ज आणि अपीलांच्या संदर्भात सुनावणी घेण्याचा अधिकार आहे. माहितीचा अधिकार कायदा, 2005 हा भारताच्या संसदेने तयार केलेला कायदा आहे. या (Right to Information) कायद्याद्वारे नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखाली माहिती मिळवण्यासाठी व्यवस्था स्थापित करण्यात आली आहे.