Yavatmal :- जिल्हा खनिकर्म विभागाअंतर्गत (Mining Department) ७ जानेवारी रोजी लिलाव झालेल्या ८ वाळू घाट ठेकेदारांकडून रिंगण करून निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद न देणे, स्पर्धा होवू न देता ,अल्प बोली लावून शासनाच्या महसूली हेतूला बाधीत करून लिलाव प्रक्रिया मॅनेज केली. त्यात वाळू ठेकेदारांकडून सापळा रचून निविदा प्रक्रियेत शासनाला वेठीस धरल्या जात असल्याचे दिसून येत आहे.
बैठकीनंतर जिल्हाधिकार्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
यासंदर्भात मंगळवारी जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा खनिकर्म अधिकारीच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. सदर प्रकरणाची गंभीर दखल घेवून किती वाळू घाटांवर वर्धा जिल्हृयाच्या धर्तीवर लिलावात किती घाटांना अस्विकृत करण्याची भूमिका घेतली जाईल? याकडे लक्ष लागले आहे. जिल्हात नुकत्याच ८ वाळू घाटांच्या ई लिलावाचा प्रक्रिया राबविण्यात आली, यामध्ये आर्णी तालुक्यातील आयता घाट २६ लाख ४५ हजार,जलांदरी २ घाट १८ लाख ३७ हजार,व राळेगाव तहसीलमधील जागजई घाट ११ लाख ८० हजार,झोल्लर १५ लाख ६९ हजार, मोहदापूर ४८ लाख अशी सर्वोच्च बोली लावली गेली. विशेष म्हणजे मे महिन्यात झालेल्या वाळू घाटांच्या लिलावापेक्षा ही बोली ‘कवडी’मोल ठरली. वाळू ठेकेदारांनी अल्प किंमतीमध्ये वाळू घाट मिळावे याकरीता सापळा रचून निविदाला प्रतिसाद न देवून,मोजक्याच ठेकेदारांना निविदा भरायला लावून स्पर्धा होवू न देता शासनाचे वाळू घाट हडपल्याचे दिसून आले.
अशाच प्रकारे वर्धा जिल्ह्यातही अल्प किंमतीमध्ये वाळू घाट मॅनेज करण्यात आले होते,तेव्हा स्वत:च्या आर्थिक लाभाकरीता सापळा रचून शासनाचे महसूली नुकसान वाळू ठेकेदार करीत असल्याचे तेथील जिल्हाधिकार्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी लिलावातील सर्वोच्च बोली अस्विकृत केली होती. त्याच धर्तीवर यवतमाळ जिल्हाधिकार्यांनी मॅनेज वाळू घाटांबाबत ठोस भूमिका घेणार का? याकडे स्थानिकांचे लक्ष लागले आहे.
