प्रहार

– प्रकाश पोहरे
आपल्या देशातील २४ टक्के भूमी ही जंगलाखाली आहे. जंगलाची अशी कत्तल करण्याची संमती केंद्र सरकारनेच दिल्याची माहिती या अहवालात दिलेली आहे. यापैकी १९ हजार ४२४ हेक्टर जंगलाची तोड रस्त्यांच्या कामासाठी करण्यात आलेली आहे. त्या खालोखाल खाणींसाठी वृक्षांची तोड (Trees Cutting) झालेली आहे, ही तोड १८ हजार ८४७ हेक्टर क्षेत्रातील वृक्षांची आहे. एक हेक्टरहून अधिक क्षेत्रात वनराईची घनता १० टक्क्यांहून अधिक असेल, तर त्याला जंगल मानले जावे, ही आपल्या देशातील व्याख्या आहे. हे क्षेत्र खासगी जरी असेल, तरीही ते जंगलच मानले जाते. ही (Deforestation) कत्तलींची आकडेवारी झाली शासनाकडे अधिकृत नोंद असलेल्या जंगलांची. त्या व्यतिरिक्त जंगलांचे जे क्षेत्र तोडण्यात आलेले आहे, ते त्याहून मोठे आहे.

गेल्या दहा हजार वर्षांत पृथ्वीवरील तीन झाडांपैकी एक झाड नष्ट झालेय. वाढती लोकसंख्या, उद्योगधंदे, वाढते शहरीकरण आणि विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला विनाश मानवजातीला ऱ्हासाकडे घेऊन चाललाय. (Deforestation) वृक्षतोडीत भारत ब्राझीलनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. गेल्या पाच वर्षांत भारताने ८९ हजार हेक्टर जंगल गमावलेय.

सध्या आपले निसर्गप्रेम इंटरनेटवर मॅसेज पाठवण्यापुरतेच मर्यादित राहिलेय. पर्यावरण दिन आला किंवा वन्यजीव दिन आला की, ‘वृक्षवल्ली आम्हां सोयरी वनचरे, पक्षीही सुस्वरे आळवीती’ असे मॅसेज पाठवण्यापुरते आमचे निसर्ग प्रेम मर्यादित झाले आहे; मात्र हे लक्षात ठेवायला हवे, की निसर्गाची तब्येत बिघडलेली आहे, कारण गेल्या दहा वर्षांत मानवाने आपल्या पृथ्वीवरील एक तृतीयांश जंगले गमावलेली आहेत. या बेसुमार वृक्षतोडीमुळे आणि लागलेल्या, लावलेल्या आगींमुळे झाडांच्या ३० टक्के प्रजाती नष्ट झालेल्या आहेत.

हिमयुगाच्या अखेरच्या काळात म्हणजे दहा हजार वर्षांपूर्वी पृथ्वीतलावरील सहा अब्ज हेक्टर जमिनीवर अरण्य होते आणि आज घटकेला हे अरण्य केवळ चार अब्ज हेक्टर शिल्लक राहिलेले आहे. गेल्या बारा वर्षांत दरवर्षी ४७ लाख हेक्टर जमिनीवरचे अरण्य नष्ट झाले आहे. ही हानी भरून काढायची असेल, तर आपल्याला संपूर्ण पृथ्वीवर दरवर्षी चार अब्ज झाडांचे रोपण करून त्यांचे संवर्धन करावे लागेल.

अधिकृत नोंदीनुसार गेल्या पाच वर्षांत आपल्या देशात ८९ हजार हेक्टर क्षेत्रातील अरण्याची (Trees Cutting) कत्तल झालीय. हा अभ्यास अहवाल एखाद्या खासगी संस्थेचा नाहीः तर आपल्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने हा अहवाल गेल्या वर्षी संसदेत सादर केलेला आहे. पर्यावरण मंत्रालय सांगते, त्यानुसार अनेक प्रकारच्या नागरी उपयोगासाठी ही कत्तल झालेली आहे.

आपल्या देशातील २४ टक्के भूमी ही जंगलाखाली आहे. जंगलाची अशी कत्तल करण्याची संमती केंद्र सरकारनेच दिल्याची माहिती या अहवालात दिलेली आहे. यापैकी १९ हजार ४२४ हेक्टर जंगलाची तोड रस्त्यांच्या कामासाठी करण्यात आलेली आहे. त्या खालोखाल खाणींसाठी वृक्षांची
तोड झालेली आहे, ही तोड १८ हजार ८४७ हेक्टर क्षेत्रातील वृक्षांची आहे.

एक हेक्टरहून अधिक क्षेत्रात वनराईची घनता १० टक्क्यांहून अधिक असेल, तर त्याला जंगल मानले जावे, ही आपल्या देशातील व्याख्या आहे. हे क्षेत्र खासगी जरी असेल, तरीही ते जंगलच मानले जाते. ही कत्तलींची आकडेवारी झाली शासनाकडे अधिकृत नोंद असलेल्या जंगलांची. त्या व्यतिरिक्त जंगलांचे जे क्षेत्र तोडण्यात आलेले आहे, ते त्याहून मोठे आहे.

ब्राझील हा वनांच्या तोडीबाबतचा (Deforestation) जगातला पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे, ब्राझीलमधील (Deforestation) जंगलांना तोडीबरोबरच मोठ्या प्रमाणावर आगीही लावण्यात आल्या. १९७० ते२०२२ एवढ्या कालखंडात ब्राझीलमध्ये २२८ कोटी ८६ लाख ४५ हजार ५०० हेक्टर जमिनीवरील झाडे नष्ट करण्यात आली.

खनिजांच्या प्राप्तीसाठी, तसेच द्रवरूप वायूच्या निर्मितीसाठी ही जंगले नष्ट करण्याची कारणे आता पुढे आलेली आहेत. जंगल तोडीबाबत भारत हा ब्राझीलच्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. इंग्लंडमधील युटिलिटी बिडर या संस्थेने जी पाहणी केलेली आहे, ती पाहिली तर आपल्याला आणखीनच धक्का बसेल. या संस्थेच्या अहवालानुसार भारतात ६ लाख ६८ हजार ४०० हेक्टर जंगलाची तोड ही गेल्या पाच वर्षांत झालेली आहे.

पश्चिम घाट हा देशातील सर्वाधिक जंगले असलेला प्रदेश आहे. जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या जगातील आठ अरण्यांपैकी एक पश्चिम घाट असल्याची नोंद युनेस्कोने केलेली आहे. कृष्णा, गोदावरी, कावेरी यांच्यासह अनेक महत्त्वाच्या नद्यांचा उगम पश्चिम घाटातील अरण्यांत आहे.

या नद्यांचे पाणी सहा राज्यांना लाभलेले आहे; पण आता यातील काही नद्या आटलेल्या, तर काही प्रचंड प्रमाणावर प्रदूषित झालेल्या आहेत.

पूर्वी कोणतेही झाड तोडताना महानगरपालिकेच्या परवान्याची आवश्यकता असायची. आता विकासकामांसाठी २५ झाडे तोडावी लागणार असतील, तर परवान्याची आवश्यकता नाही, असा बदल अहवालात करण्यात आला. याचा अर्थ असा की, दररोज २५ याप्रमाणे कितीही वेळा कितीही झाडे तोडता येतील. या सवलतीचा (?) पुढील काळात गैरवापर करण्यात यायला लागला.

याच्या उलट वृक्ष लागवडीची परिस्थिती काय आहे, यावरही एक दृष्टिक्षेप टाकायला हवा. १३ जानेवारी २०२२ या दिवशी प्रकाशित झालेल्या (India State of Forest) ‘इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट २०२१ ‘मध्ये प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी काय सांगते? तर २०१९ ते २०२१ या कालावधीत वनक्षेत्रात केवळ एक लाख हजार क्षेत्रात, म्हणजे अवघ्या ०.१ टक्का भूमीत वृक्षांची लागवड केली गेली आहे; पण हे क्षेत्र सरकारी वनांच्या व्यतिरिक्त आहे. पाच वर्षांपूर्वी मुनगट्टीवार हे वनमंत्री असताना भाजपा सरकारने गाजावाजा करून महाराष्ट्रात लावलेले ५२ कोटी वृक्ष नेमक्या कुठल्या जमिनीवर लावल्या गेलेत हे नक्कीच शोधायला पाहिजे. एक वृक्ष लावायला केंद्र सरकारने ३ हजार रुपये अनुदान दिले आहे, म्हणजेच ५२ कोटी X ३००० रु. = १लाख ५६ हजार कोटी रुपयांचा हा त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या अनेक घोटाळ्यांपैकी एक घोटाळा आहे, ज्याकडे विरोधी पक्ष दुर्लक्ष का करतोय? की त्यातील लुटीचा हिस्सा त्यांच्यापर्यंतही पोहचलाय ?

वनांच्या एवढ्या मोठ्या क्षेत्राचा विनाश होण्याकडे असे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. या (Deforestation) विनाशाची गंभीर दखल घेण्याची आवश्यकता आहे. युटिलिटी बिडरच्या ताज्या अहवालात १९९० ते २००० आणि २०१५ ते २०२० मधील जगातील ९८ देशांमध्ये झालेल्या वृक्षतोडीची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

अहवालात दिल्यानुसार भारतात १९९० ते २००० च्या दरम्यान ३ लाख ८४ हजार हेक्टर क्षेत्रातले जंगल नष्ट झाले आणि २०१५ ते २०२० मध्ये हा आकडा वाढत वाढत जाऊन ६ लाख ६८ हजार ४०० हेक्टर एवढा झाला. अशा दोन्ही कालखंडांत भारतातील जंगले नष्ट होत जाण्याचे प्रमाण भयानक पद्धतीने वाढलेले आहे. असे होण्यासाठी कारणीभूत असलेली सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपली (Deforestation) वाढलेली लोकसंख्या आणि दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अदानींना दिलेल्या खाणी. हसदेव जंगल, मणिपूर येथील जंगल ही काही उत्कृष्ट उदाहरणे आहेत.

लोकसंख्येच्या अफाट वाढलेल्या गरजा भागवण्यासाठी अरण्यांची ही बेसुमार कत्तल करण्यात आलेली आहे. जिथे गंगा आणि जमुना नद्यांचा उगम होतो, त्या उत्तराखंडमध्ये हिमालय पर्वताच्या कुशीतील अरण्यामधील ५० हजार हेक्टर्स क्षेत्रातील वृक्षराजीची कत्तल करण्यात आलेली आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे.

बेसुमार (Deforestation) वृक्षतोडीच्या विषयात विकासाचा मुद्दा नेहमी पुढे केला जातो; पण सर्व प्रकारचा विकास करतानाही वृक्षराजीचे संरक्षण आणि संवर्धन कसे केले जाते याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे फिनलंड हे राष्ट्र होय. युरोपातील सर्वाधिक अरण्यांचा देश म्हणून फिनलँडची ओळख आहे.

प्रगतीच्या बाबतीत हा देश कुठेही मागे नाही आणि असे असूनही फिनलँडमध्ये कोणत्याही कारणासाठी वृक्षतोड होत नाही. पर्यावरणाचे संरक्षण कटाक्षाने केले जाते. एकंदरीत जैवविविधता टिकण्यासाठी अरण्यांची आवश्यकता आहे याचे तेथे तंतोतंत पालन केले जाते.

पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी एक मधमाशीही महत्त्वाची असते. परागीभवनाच्या महत्त्वपूर्ण प्रक्रियेसाठी लहानात लहान कीटकही आवश्यक असतो आणि त्यासाठी अरण्ये हवीत, ही गोष्ट कुणीही विसरून चालणार नाही.

गेल्या चार वर्षांत राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पात १४.५ लाख झाडे तोडली असल्याची माहिती सरकारनेच संसदेच्या मागील अधिवेशनात दिली होती. लोकसभेत ही चर्चा झाली आहे म्हणजे हे नक्कीच अधिकृत आहे. १४.५ लाख हा सरकारी आकडा आहे. प्रत्यक्षात त्याहून कितीतरी जास्ती झाडे तोडली गेली आहेत. एकट्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्गावर २०,००० कांदळ वृक्ष तोडण्यासाठी उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली होती. भारतासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जगासाठी ही बेसुमार वृक्षतोड घातकच आहे.

जगभरातील कमी होत जाणाऱ्या (Deforestation) वृक्षतोडीचे हे आकडे भविष्यातील विनाशाचे संकेत आहेत. माणसाने या आकड्यांमधून मिळणाऱ्या संकेतांकडे सतर्कतेने पाहिले नाही, तर कितीही विकासाचे प्रकल्प उभारले, तरी ते विनाशाकडे घेऊन जाणार आहेत. भारतासारख्या देशात आज गल्लोगल्लीत विकासाच्या नावाखाली जो विनाश चालला आहे, त्यांनी या आकड्यांकडे फार गांभीर्याने पाहावे लागणार आहे, कारण ही वृक्षतोड सांगतेय, की तुम्ही स्वतःला मरणाच्या दारात ढकलत आहात.

एकीकडे अशा पद्धतीची बेसुमार वृक्षतोड (Deforestation) होत असताना दुसरीकडे शेतकरी मात्र फळझाडांच्यासाठी का होईना, अफाट वृक्ष लागवड करतो आहे. मात्र, त्याच्या या प्रयत्नांची दखल कुणीच घेत नाही. खरे तर कार्बन क्रेडिटच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना प्रचंड अनुदान द्यायला हवीत. मात्र, त्याकरिता ना शेतकरी जागृत, ना सरकार, ना कुठली पर्यावरण प्रेमी संस्था ही जागृती दाखवत याकरिता पुढे येत. अनेक शेतकऱ्यांनी शेती करणे सोडून दिल्यामुळे निसर्गाने आपोआपच त्या जमिनीवर प्रचंड झाडे लावली आहेत. वृक्ष लागवडीकरिता सर्वात महत्त्वाचे योगदान हे खारुताईचे आणि पक्ष्यांचे असते.

माझे मित्र मुंबईचे अँड. गिरीश राऊत या सगळ्या संदर्भामध्ये सातत्याने प्रचंड जागृतीचे काम करत असतात. किमान त्यांचा जरी सल्ला किंवा त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एखादी समिती बनवून त्यांना अधिकार दिले, तरी फार मोठे काम होऊ शकते. वृक्षप्रेमी, पर्यावरण प्रेमी गिरीश राऊत यांच्यासोबत मो. ९१९८६९०२३१२७ या क्रमांकावर संपर्क साधून अधिक माहिती घेऊ शकता.

लेखक: प्रकाश पोहरे
संपादक, दैनिक देशोन्नती, दैनिक राष्ट्रप्रकाश, साप्ताहिक कृषकोन्नती

प्रतिक्रिया देण्यासाठी 98225 93921 वर ‘थेट प्रकाश पोहरेंना संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया याच व्हॉट्‌सअप वर पाठवा.’ प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहायला विसरू नका.