पहिल्याच बैठकीत केंद्राची आयुष्मान योजना लागू.!
नवी दिल्ली (Delhi Budget 2025) : अर्थसंकल्प जाहीर करताना, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) म्हणाल्या की, मागील आपत्ती सरकारने फक्त आश्वासने दिली, पण आम्ही काम करतो. मागील सरकारमध्ये इच्छाशक्ती नव्हती.आम्ही आमच्या पहिल्याच बैठकीत केंद्राची आयुष्मान योजना (Ayushman Yojana) लागू केली.आता दिल्लीचे रस्ते विकासाच्या धमन्या बनतील. आम्ही एकत्र काम करण्याच्या उद्देशाने आलो आहोत. आम आदमी पक्षाने (AAP) स्वतःसाठी काचेचा महाल बांधला. आम्ही गरिबांसाठी शौचालये बांधणार आहेत.
येथे CLICK करा: मालमत्ता कर, वीज-पाण्यापासून ते यमुना स्वच्छतेपर्यंत…
स्वच्छतेपासून ते पायाभूत सुविधांचा विकास.!
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी मंगळवारी दिल्ली विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. 2025-2026 साठी दिल्लीचे हे बजेट (Budget) एक लाख कोटी रुपयांचे आहे. यमुना नदीच्या स्वच्छतेपासून ते पायाभूत सुविधांचा विकास, महिला सक्षमीकरण, पाणीपुरवठा सुधारणे आणि दिल्ली मेट्रोच्या विस्तारापर्यंत सर्व गोष्टींसाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
दिल्लीचे रस्ते विकासाच्या धमन्या बनतील.!
अर्थसंकल्प जाहीर करताना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, मागील आपत्ती सरकारने फक्त आश्वासने दिली होती, पण आम्ही काम करतो. मागील सरकारमध्ये इच्छाशक्ती नव्हती. आम्ही आमच्या पहिल्याच बैठकीत केंद्राची आयुष्मान योजना लागू केली. आता दिल्लीचे रस्ते विकासाच्या धमन्या (Developmental Arteries) बनतील. आम्ही एकत्र काम करण्याच्या उद्देशाने आलो आहोत. आम आदमी पक्षाने स्वतःसाठी काचेचा महाल बांधला. आम्ही गरिबांसाठी शौचालये बांधू.
दिल्लीच्या अर्थसंकल्पात कोणाला काय मिळाले?
- सर्वात मोठे बजेट परिवहन विभागाला (Department of Transport) देण्यात आले – 12952 कोटी रुपये
- जल मंडळाला (Water Board) विविध क्षेत्रांमध्ये सुमारे 9000 कोटी रुपयांचे बजेट मिळाले.
- पाणी साचू नये म्हणून 603 कोटी
- विजेसाठी 3843 कोटी रुपये
- दिल्ली मेट्रोच्या (Delhi Metro) विस्तारासाठी 2929 कोटी रुपये
- प्रत्येक घराला पंतप्रधान सूर्य योजनेची सबसिडी 78 हजार रुपये.
- महिला समृद्धी योजनेसाठी 5100 कोटी रुपये
- अंत्योदयाच्या विचाराने जनकल्याणकारी योजनेसाठी 10 हजार कोटी
- महिला आणि बालविकासासाठी (Child Development) 9 हजार कोटी
- उद्यानांच्या विकासासाठी 20 कोटी रुपये
- लघु उद्योगांसाठी (Small Scale Industries) 50 कोटी
- व्यापारी कल्याण मंडळाची स्थापना
- 100 अटल कॅन्टीनची स्थापना – 100 कोटी रुपयांचे बजेट
- झोपडपट्ट्यांच्या विकास आणि पुनर्विकासासाठी (Redevelopment) 696 कोटी रुपये.
- वाहतूक कोंडी आणि रस्ते वाहतुकीसाठी 1 हजार कोटी रुपये.
- गुलाबी तिकिटांऐवजी कार्ड दिले जातील.
- दिल्ली महानगरपालिकेला (Delhi Municipal Corporation) 6897 हजार कोटी रुपयांचा वाटा मिळाला.
- प्रदूषण कमी करण्यासाठी 300 कोटींचे बजेट
- सरकार 5000 नवीन इलेक्ट्रिक बस (Electric Bus) आणणार
- न्यायव्यवस्थेसाठी (Judiciary) 927 कोटी रुपये, जिल्हा न्यायालयासाठी 490 कैदी आणि डिजिटल सुनावणीसाठी 200 कोटी रुपये बजेट
- अग्निशमन केंद्राच्या (Fire Station) दुरुस्तीसाठी 110 कोटी रुपयांचे बजेट देण्यात आले आहे.
- होमगार्ड्सची संख्या वाढवणार
- गुणवंत विद्यार्थ्यांना 1200 लॅपटॉप
- शिक्षणासाठी (Education) 8000 कोटी रुपये
