मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात ‘जन महाभियोग’ कार्यक्रम; सोनिया गांधी, प्रियांका गांधींसह विरोधी पक्षांचे नेते उपस्थित, केंद्र सरकारवरही निशाणा
निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत इंडिया आघाडीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात ‘जन महाभियोग’ कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या कार्यक्रमाला काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी, प्रियांका गांधी यांच्यासह विविध विरोधी पक्षांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. यावेळी खर्गे यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. तसेच महाराष्ट्रातील मतदारसंख्येचाही उल्लेख केला.
या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि माजी लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार यांनी भूषवले. लोकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न म्हणजे लोकशाहीवर थेट आघात असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निष्पक्षतेवरही मीरा कुमार यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
#WATCH दिल्ली: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "आज हमारा वोट डालने का अधिकार खतरे में है क्योंकि CEC ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आदेशों के अनुसार चुनाव आयोग को चला रहे हैं... हमारा CEC से कोई निजी बैर नहीं है। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम करे... विपक्ष का वोट कांटा जा रहा है और राज किया जा रहा है..."
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 31, 2026
यानंतर बोलताना काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी निवडणूक आयोगाविरोधातील भूमिका स्पष्ट केली. मुख्य निवडणूक आयोग किंवा आयुक्तांविषयी कोणताही वैयक्तिक आकस नसून देशात पारदर्शक आणि निष्पक्ष निवडणुका व्हाव्यात, हीच अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, मुख्य निवडणूक आयोग पंतप्रधानांच्या निर्देशानुसार काम करत असल्याचा आरोप खर्गे यांनी केला. सध्याच्या परिस्थितीत नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार धोक्यात आल्याचेही ते म्हणाले.
लोकशाही आणि संविधानाचे संरक्षण करण्यासाठी विरोधकांकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असा निर्धारही खर्गे यांनी व्यक्त केला. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन अर्थात एसआयआर प्रक्रियेच्या माध्यमातून नागरिकांची नावे वगळली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. बिहारमध्ये एसआयआरचा प्रयोग सर्वप्रथम करण्यात आल्याचे सांगताना त्यांनी मतदार यादीतील कथित अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित केला. मृत व्यक्तींची नावे मतदार यादीत असण्याचे समर्थन आपण करत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेवर त्यांनी आक्षेप घेतला.
Delhi: At the INDIA bloc's symbolic public impeachment programme against Chief Election Commissioner of India Gyanesh Kumar, Congress National President Mallikarjun Kharge says, "Stealing MPs, breaking parties, toppling governments, electoral bonds, misuse of the ED and CBI, and now vote theft. Cut the Opposition's votes and rule. We have hundreds of examples of vote theft."
— IANS (@ians_india) October 31, 2026
भारतीय संविधानाच्या निर्मात्यांनी जात आणि धर्माचा भेद न करता प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार दिला आहे, याची आठवण खर्गे यांनी करून दिली. त्यामुळे कोणत्याही नागरिकाचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेणे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी खर्गे यांनी महाराष्ट्रातील मतदारसंख्येचा मुद्दाही मांडला. महाराष्ट्रात ४० लाख नवीन मतदारांची भर पडल्याचा दावा करत त्यांनी मतदार यादीतील कथित फेरफारांवर प्रश्न उपस्थित केले. मतचोरीची शेकडो उदाहरणे असल्याचे सांगत त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत चिंता व्यक्त केली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना तातडीने पदावरून हटवण्याची मागणीही त्यांनी केली.
Delhi: At the INDIA bloc's symbolic public impeachment programme against Chief Election Commissioner of India Gyanesh Kumar, Congress National President Mallikarjun Kharge says, "LoP Rahul Gandhi has repeatedly raised this issue, but no answer has been provided so far. That is why we are holding this meeting here today... Nobody is arguing that the names of deceased people should remain on the voter list. Their names should certainly be removed. We have never asked for the names of people who have died to be retained on the voter list..."
— IANS (@ians_india) October 31, 2026
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम, २०२३ यावरही खर्गे यांनी टीका केली. या कायद्याच्या माध्यमातून मुख्य निवडणूक आयुक्तांना संरक्षण देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. डिसेंबर २०२३ मध्ये १४५ विरोधी खासदारांच्या निलंबनानंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या कायद्यानुसार निवडणूक आयुक्तांना आजीवन कायदेशीर संरक्षण मिळते, तर भारताचे राष्ट्रपती आणि सरन्यायाधीश यांनाही अशा प्रकारचे संरक्षण नसल्याचा दावा खर्गे यांनी केला.