मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याच्या मागणीसह SIR प्रक्रियेला आव्हान; याचिकाकर्त्यांना उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदत, पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबरला
नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी आणि मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला (SIR) विरोध करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेसह निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयाने सुनावणी घेतली. याचिकाकर्त्यांना निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदत देण्यात आली असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती ज्योयमल्य बागची आणि न्यायमूर्ती मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांचे मत विचारात न घेता एकतर्फी निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या फॉर्म ६ मधील बदलांवर आक्षेप
मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन ‘फॉर्म ६’ मधील बदल आणि त्यासंदर्भातील प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्याच्या प्रक्रियेवरही याचिकाकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. या प्रक्रियेत पुरेशी पारदर्शकता नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) खासदार डोला सेन यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील डॉ. मेनका गुरुस्वामी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण नोंदवत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नोटीस जारी केली.
निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटले?
निवडणूक आयोगाने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून SIR प्रक्रियेचे समर्थन केले आहे. या प्रक्रियेसंदर्भातील निर्णय सर्वसंमतीने घेण्यात आल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. तसेच ‘फॉर्म ६’ मध्ये कोणताही कायदेशीर बदल करण्यात आलेला नसल्याची भूमिका आयोगाने मांडली.
मात्र, आयोगाच्या या प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अधिक वेळ मागण्यात आला. मुख्य याचिकाकर्ते राकेश कुमार सिंह यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी न्यायालयाकडे मुदतवाढ देण्याची विनंती केली.
उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदत; १७ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी
याचिकाकर्त्यांना निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर सादर करण्यासाठी न्यायालयाने मुदत दिली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, यासाठी १० दिवसांचा उल्लेख आहे, तर सुनावणीदरम्यान दोन आठवड्यांची मुदत दिल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, निवडणूक आयोगाला अन्य याचिकांवर सविस्तर उत्तर दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
आता १७ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचे उत्तर आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका यावर काय चर्चा होते, याकडे लक्ष लागले आहे. SIR प्रक्रिया, फॉर्म ६ मधील कथित बदल आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत न्यायालय काय भूमिका घेते, हे पुढील सुनावणीत स्पष्ट होऊ शकते.