तहसिलदार मार्फत मुख्यमंत्री शिंदे यांना निवेदन
मानोरा (Dhangar Samaj) : मागील ४० वर्षांपासून धनगर जात आम्ही अनुसूचित जमातीतील धनगड आहोत असा युक्तिवाद करत आहोत आम्ही आदिवासी आहोत. हे दाखविण्याचा (Dhangar Samaj) धनगर समाज केविलवाणा प्रयत्न करीत आहे. यासंदर्भात आम्ही आदिवासी समाज न्यायालयीन लढाई लढत आहोत. त्यामुळे एस टी जमातीत धनगर समाजाचा समावेश करू नये असे निवेदन दि. २३ सप्टेंबर रोजी तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बिरसा क्रांती दलाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिले आहे.
निवेदनात नमूद केले आहे की, पुलोद सरकारचा १९७९ चा (Dhangar Samaj) धनगर समाजाचा अहवाल केंद्र सरकारने फेटाळला आहे. महाराष्ट्र शासनाने टीस या मुंबईच्या संस्थेला धनगर जातीचा अभ्यास करण्यासाठी दिलेला अहवाल शासनाने अजूनही जाहीर केलेला नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेतील मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. धनगर हे आदिवासींचे कोणतेही निकष पूर्ण करू शकत नाही. त्यामुळे धनगर जातीचा समावेश अनुसूचित जमातीतील यादीत करता येणार नाही. हे सर्वश्रुत असताना केवळ राजकीय स्वार्थापोटी नव्याने दबाव गट निर्माण करून धनगरांना अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याबाबतच्या हालचाली शासन स्तरावर होतांना दिसत आहे.
यामुळे आदिवासी समाजात शासनाविषयी प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. सामाजिक एकता भंग पावेल, जाती जातीत संघर्ष पेटेल असे असंविधानिक निर्णय घेण्यात येवू नये. अशी मागणीही आदिवासी समाज बांधवांच्या वतीने निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्याकडे करण्यात आली आहे. निवेदन देतेवेळी बिरसा क्रांती दलाचे विदर्भ सचिव राजेश मस्के, चंदू भुजाडे, सिधदू शिकारे, अंकीत लेकुरवाळे, आनंदा खुळे आदीसह आदिवासी समाज बांधवांची उपस्थिती होती.
