उच्च न्यायालयाचा निर्णय; यापूर्वी दिलेले अंतरिम सरंक्षणही केले रद्द
हिंगोली (Anuradha Credit Union) : येथील बुडीत निघालेल्या अनुराधा अर्बन को-ऑप क्रेडिट सोसायटीच्या संचालक (Anuradha Credit Union) व कर्मचार्यांना उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला आहे. गुरुवारी दुपारी या बाबत खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. यामुळे एकीकडे ठेवीदारांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे तर दुसरीकडे सहकार क्षेत्रात मात्र काळजी व्याप्त झाली आहे.
हिंगोली शहरातील अनुराधा अर्बन को-ऑप क्रेडिट सोसायटीच्या ठेवीदारांच्या तक्रारीवरून मागील वर्षी ३ मे २०२४ रोजी पतसंस्थेचे लेखापरीक्षक अनिल पारप्पा बंधू यांच्या फिर्यादीवरून पतसंस्थेचे अध्यक्ष, संचालक मंडळ व (Anuradha Credit Union) कर्मचार्यांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हिंगोली येथील सहायक निबंधक, सहकारी संस्था विभागाने नियुक्त केलेल्या प्रमाणित लेखापालाने २०१९ ते २०२४ या कालावधीत पतसंस्थेचे लेखापरीक्षण केले.
या अहवालात संचालक मंडळ, व्यवस्थापक, पासिंग ऑफिसर व कॅशियर यांनी बनावट ‘राव तयार करणे, खोटे कर्ज खाते दाखवणे, खोट्या स्वाक्षर्या करणे, असुरक्षित कर्ज वाटप करणे आणि सोसायटीच्या निधीचा अपहार करणे असे आरोप निश्चित करण्यात आले होते. या गुन्ह्यात पतसंस्थेचे अध्यक्ष अशोक वामनराव कांबळे, (रा.गोपाल टॉकीज जवळ वाशिम ह.मु. तापडीया इस्टेट हिंगोली), सचिव मोहन मनीराम सोनटक्के रा. जवाहर कॉलनी आय. यु.डी.पी. कॉलनी वाशिम, संचालिका अनुराधा वामनराव कांबळे, सिमा अशोक कांबळे, (रा. वाशीम), बाजीराव माणिकराव शैकू, मनीषा मनोज डोळसकर उर्फ मनीषा पिता सुभाष कल्याणकर, मोहम्मद साजीद अब्दूल खदीर (रा. हिंगोली), तेजस्वीता राजेंद्र शेगोकार (रा. वाशीम), व्यवस्थापक प्रदिप कृष्णराव पत्की, पासिंग ऑफिसर मोतीराम चंपती जगताप, शुभम राजू घाटोळ (रा. हिंगोली) यांना आरोपी करण्यात आले होते.
गुन्हा दाखल होऊनही आरोपी सापडत नसल्याने ठेवीदारांनी आंदोलन सुरु केले होते. यानंतर पोलिसांची विविध पथके स्थापन करून तपास सुरु करण्यात आला.
यामुळे जुलै महिन्यात अध्यक्ष अशोक वामनराव कांबळे यास अटक करण्यात आली होती. इतर आरोपी मात्र अद्यापही फरार आहेत. दरम्यान एका वर्षापूर्वी अनुराधा कांबळे, तेजस्वीता शेगोकार, सीमा अशोक कांबळे, शुभम राजु घाटोळ व प्रदिप कृष्णराव पत्की यांनी हिंगोलीच्या सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीनसाठी अर्ज केला होता. हा (Anuradha Credit Union) अर्ज सत्र न्यायालयाने नाकारल्यामुळे या पाच आरोपीतांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद (छत्रपती संभाजी नगर) खंडपीठात अटकपूर्व जामीनसाठी अर्ज केला होता.
त्यावेळी खंडपीठाने अर्जदारांना अंतरीम संरक्षण देत पुढील सुनावणीपर्यंत अटक न करण्याची मुभा दिली होती. सुनावणी सतत लांबत असल्याने ठेवीदारांनी अॅड. अर्पित बगडिया यांच्या मार्फत सादर होवून अटकपूर्व जामीन देऊ नये व यापूर्वी दिलेले अंतरीम संरक्षण रद्द करावे अशी मागणी केली होती. आरोपीतांच्या वकिलांनी न्यायालयात जामीनासाठी काही मुद्दे उपस्थित केले. यामध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८१ नुसार गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी निबंधकाची परवानगी आवश्यक आहे, ती न घेतल्याने ही कार्यवाही त्रुटीपूर्ण आहे.तसेच काही संचालकांनी संबंधित व्हावचर वर स्वाक्षरी केलेली नाही, त्यामुळे त्यांचा गुन्ह्यात थेट सहभाग नाही.
शिवाय काही अर्जदार वृद्ध किंवा महिला आहेत आणि त्यांनी तपासात सहकार्य केले आहे, त्यामुळे त्यांना अटकपूर्व संरक्षण मिळावे, अशी बाजू मांडण्यात आली होती. ठेवीदारांच्या वतीने अॅड.अर्पित कमलकिशोर बगडिया व अॅड.सौरभ सुनील मुनोट यांनी न्यायालयासमोर सविस्तर युक्तिवाद मांडला.हा गुन्हा गंभीर आर्थिक फसवणुकीचा असून, ४०० हून अधिक ठेवीदार प्रभावित झाले आहेत.अनेक साक्षीदारांनी सांगितले की त्यांनी कोणतेही कर्ज घेतले नाही, तरी त्यांच्या नावावर खोटे कर्ज दाखवले गेले.बनावट सही, खोट्या कर्ज फाईल्स, आणि बिनसंमती कर्जवाटप ही सर्व कारवाई संचालकांच्या संमतीशिवाय शक्य नाही.या सोबतच त्यामुळे अटकपूर्व जामिन दिल्यास तपासात अडथळा निर्माण होईल, असा ठेवीदारांचा युक्तिवाद होता.
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर खालील निरीक्षणे नोंदवली. संबंधित लेखापरीक्षण अधिकार्याने सहायक निबंधकाच्या निर्देशानुसार अहवाल सादर केला होता; त्यामुळे कार्यवाही कायदेशीर आहे.आरोपी संचालक निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होते; त्यामुळे त्यांची जबाबदारी नाकारता येत नाही. प्रकरणातील गुन्हेगारी स्वरूप गंभीर असून, ठेवीदारांच्या पैशांचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झालेला आहे.अशा प्रकारच्या आर्थिक गुन्ह्यांसाठी तपासासाठी आरोपींची तपास यंत्रणेच्या ताब्यातील चौकशी आवश्यक आहे.त्यामुळे न्यायालयाने सर्व अटकपूर्व जामिन अर्ज नामंजूर केले आणि आधी दिलेले अंतरिम संरक्षणही रद्द केले आहे.