Bawankule on Nagpur :- महाराष्ट्रातील (Maharashtra) बेकायदेशीर खाणकाम रोखण्यासाठी महायुती सरकारने गुरुवारी व्यापक देखरेखीसाठी ड्रोन तैनात करण्याचा निर्णय घेतला. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे(Chandrashekhar Bawankule) यांनी विधानसभेत या उपक्रमाची घोषणा केली. त्यांनी नमूद केले की अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत उत्खनन झाले आहे आणि ते वारंवार मंजूर मर्यादा ओलांडत आहे. अशा कामांमध्ये सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असा इशारा त्यांनी दिला.
उल्लंघन करणाऱ्यांची ओळख पटविण्यासाठी राज्यव्यापी सर्वेक्षण केले जाईल
बावनकुळे यांनी कबूल केले की सरकारी चौकशीत पुणे, सोलापूर आणि सांगली सारख्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर खाणकाम उघडकीस आले आहे, जिथे मोठ्या कंपन्यांनी परवानगी असलेल्या उत्खनन पातळीचे उल्लंघन केले आहे. “उल्लंघन करणाऱ्यांची ओळख पटविण्यासाठी राज्यव्यापी सर्वेक्षण केले जाईल आणि त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल,” असे त्यांनी सांगितले. आमदारांनी वाळू उत्खनन (Sand mining) आणि त्याच्या पुरवठा साखळीतील भ्रष्टाचाराबाबत वाढत्या चिंता अधोरेखित केल्या, महसूल आणि गृह विभागांकडून (Home Departments) अधिक कठोर उपाययोजनांची मागणी केली. “सरकारने जनतेला वाजवी वाळूचे दर सुनिश्चित करताना तस्करी रोखण्यासाठी डिझाइन केलेले एक नवीन वाळू उत्खनन धोरण स्थापित केले आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
बेकायदेशीर उत्खनन आणि वाळू चोरीचे प्रभावी व्यवस्थापन सुनिश्चित केले जाईल – बावनकुळे
बावनकुळे यांनी आश्वासन दिले की आगामी धोरण सुधारणांमध्ये अधिक कठोर नियंत्रणे आणली जातील, ज्यामुळे बेकायदेशीर उत्खनन आणि वाळू चोरीचे प्रभावी व्यवस्थापन सुनिश्चित केले जाईल. “बांधकाम साहित्याचा पुरवठा व्यवस्थित केला जाईल आणि नवीन क्रशर उद्योगांना मागणी शाश्वतपणे पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल,” असे त्यांनी भर दिला. विधानसभेने महाराष्ट्रातील मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरील खर्चाचा व्यापक आढावा घेण्याचा ठराव केला. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि उल्लंघनांना प्रतिबंध करण्यासाठी महसूल विभागाला प्रकल्प बजेटमध्ये खाण शुल्क समाविष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी, मंत्र्यांनी ठाण्याच्या स्मार्ट सिटी (Smart City) प्रकल्पातील अनियमिततेवर भाष्य केले होते, ज्यामध्ये दोन कंत्राटदारांनी आवश्यक मंजुरीशिवाय उत्खनन केले होते. परिणामी, एकूण ₹२८.८१ कोटींचा दंड आकारण्यात आला. यापुढे, त्यांनी सूचित केले की, अशा प्रकारचे उल्लंघन रोखण्यासाठी उत्खनन परवाने जारी करण्यापूर्वी सरकार आगाऊ पैसे भरण्यास बंधनकारक करेल.
बावनकुळे म्हणाले की, बेकायदेशीर खाणकामावर कठोर कारवाई केली जाईल. अनधिकृत उत्खननात सहभागी असलेल्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात दंड आणि कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. सरकारने सर्व जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरील खर्चाचे सखोल पुनर्मूल्यांकन सुरू केले आहे. अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि भविष्यातील उल्लंघनांना प्रतिबंध करण्यासाठी महसूल विभाग आता प्रकल्प बजेटमध्ये खाण शुल्क समाविष्ट करेल, असे मंत्री म्हणाले.
